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'कानून' - more than 1000 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • सामूहिक दुष्कर्म मामला: एनएचआरसी का बिहार सरकार को नोटिस,एनसीडब्ल्यू ने जांच के लिए समित गठित की

    सामूहिक दुष्कर्म मामला: एनएचआरसी का बिहार सरकार को नोटिस,एनसीडब्ल्यू ने जांच के लिए समित गठित की

    एनएचआरसी के एक बयान के मुताबिक आयोग ने राज्य प्रशासन को पीड़िता को उपयुक्त काउंसलिंग एवं मेडिकल सहायता देने का भी निर्देश दिया, ताकि वह इस सदमे से उबर सके. इसने कहा कि बलात्कार पीड़िता राज्य सरकार की बेपरवाही की पीड़ित बन गई है. आयोग ने कहा कि लड़की को दो बार (रेप का) शिकार बनाया जाना बिहार में अराजकता का संकेत देता है. अपराधी कानून से बेखौफ खुल कर अपनी इच्छानुसार जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं.

  • सरकारी बंगला खाली न करने वाले पूर्व सांसदों की मुश्किल बढ़ाएगा नया कानून

    सरकारी बंगला खाली न करने वाले पूर्व सांसदों की मुश्किल बढ़ाएगा नया कानून

    आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी बयान के अनुसार सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम 2019 को 15 सितंबर से लागू कर दिया गया है.

  • क्या है Public Safety Act (PSA)? जिसके तहत जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला हैं नजरबंद

    क्या है Public Safety Act (PSA)? जिसके तहत जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला हैं नजरबंद

    What is Public Safety Act: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत नजरबंद किया गया है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट (Public Safety Act) यानी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (What is Public Safety Act) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की अनुमति देता है.

  • Public Safety Act: अपने पिता के ही बनाए कानून में 'फंसे' पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जानें पूरा मामला

    Public Safety Act: अपने पिता के ही बनाए कानून में 'फंसे' पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जानें पूरा मामला

    जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत नजरबंद किया गया है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट (Public Safety Act) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की अनुमति देता है.

  • फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर कांग्रेस ने कहा, अखंडता की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को डाला जा रहा है जेल में

    फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर कांग्रेस ने कहा, अखंडता की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को डाला जा रहा है जेल में

    कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को जन सुरक्षा कानून (PSA) के तहत हिरासत में लिए जाने की निंदा की है.

  • मोदी सरकार के तीन दिग्गज अधिकारियों के कामों का हुआ बंटवारा, पीके मिश्रा, डोभाल और सिन्हा के कंधों पर होंगी ये जिम्मेदारियां

    मोदी सरकार के तीन दिग्गज अधिकारियों के कामों का हुआ बंटवारा, पीके मिश्रा, डोभाल और सिन्हा के कंधों पर होंगी ये जिम्मेदारियां

    PMO की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रधान सचिव पी के मिश्रा नीतिगत मुद्दों और कार्मिक और कानून मंत्रालयों के अलावा कैबिनेट की नियुक्ति समिति और अन्य नियुक्तियों से जुड़े मामले देखेंगे. आदेश के अनुसार, वह कैबिनेट सचिवालय से संबंधित मुद्दे, मंत्रिमंडल की बैठक के लिए विषयों की सूची, भ्रष्टाचार रोधी इकाई, पीएमओ के प्रतिष्ठानों और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और मामले भी देखेंगे. 

  • Video: कार के बोनट और साइड विंडो पर बैठकर सड़क पर रोका ट्रैफिक, कानून का उड़ा मज़ाक

    Video: कार के बोनट और साइड विंडो पर बैठकर सड़क पर रोका ट्रैफिक, कानून का उड़ा मज़ाक

    देखिये कैसे एक कार पर आधे कपड़ों में कार के ऊपर बोनट पर और कार के साइड विंडो पर बैठकर पूरा ट्रैफिक रोककर कानून का मज़ाक बना रहे हैं. कार की छत पर कैसे खड़े होकर गानों के साथ डांस हो रहा है. अब आपको इन हुड़दंगियों की पहचान और इलाका भी बता देते हैं. ये इलाका है देश की राजधानी दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय का, जहां इनकी हरकतों को देखकर तो ऐसा कतई नहीं लगता की ये वो छात्र हैं जिनके हाथों में भविष्य है.

  • अब इस राज्य की BJP सरकार ने नए ट्रैफिक जुर्माने पर लगाई रोक, कहा- अगले तीन महीने...

    अब इस राज्य की BJP सरकार ने नए ट्रैफिक जुर्माने पर लगाई रोक, कहा- अगले तीन महीने...

    झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नये मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.

  • उत्तर प्रदेश में 4 दशक पुरानी परंपरा होगी खत्म, अब CM और सभी मंत्री अपने इनकम टैक्स का भुगतान खुद करेंगे

    उत्तर प्रदेश में 4 दशक पुरानी परंपरा होगी खत्म, अब CM और सभी मंत्री अपने इनकम टैक्स का भुगतान खुद करेंगे

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे. प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि ‘उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध कानून 1981’ के अन्तर्गत सभी मंत्रियों के आयकर बिल का भुगतान अभी तक राज्य सरकार के कोष से किया जाता रहा है.

  • यूपी के मुख्‍यमंत्री और मंत्री करीब 4 दशक से नहीं भर रहे इनकम टैक्‍स, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान...

    यूपी के मुख्‍यमंत्री और मंत्री करीब 4 दशक से नहीं भर रहे इनकम टैक्‍स, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान...

    Income tax for UP ministers: उत्तर प्रदेश में लगभग चार दशक पुराना एक कानून मंत्रियों के आयकर का भुगतान राजकोष से सुनिश्चित करता है, हालांकि राजनेता इसके बारे में जानकारी नहीं होने की बात करते हैं. उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध कानून 1981 जब बना था, विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे. इस कानून ने अब तक 19 मुख्यमंत्रियों और लगभग 1000 मंत्रियों को लाभ पहुंचाया है, हालांकि कुछ मंत्रियों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है.

  • नए ट्रैफिक कानून के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, हेलमेट पहनकर निकाला साइकिल जुलूस

    नए ट्रैफिक कानून के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, हेलमेट पहनकर निकाला साइकिल जुलूस

    देश में लागू नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद से ही विवादों के घेरे में है. लोग अलग-अलग तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं. वाराणसी में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध का अनोखा तरीका निकाला. सपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के लंका चौराहे से शहर के विभिन्न इलाकों में साइकिल जुलूस हेलमेट पहनकर निकाला.

  • Nehal Modi के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी, भगोड़े व्यवसायी Nirav Modi का भाई है नेहल मोदी

    Nehal Modi के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी, भगोड़े व्यवसायी Nirav Modi का भाई है नेहल मोदी

    सूत्रों ने कहा कि नेहल दीपक मोदी को खोजने और अंतिम रूप से गिरफ्तार करने के लिए दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध प्रवर्तन निदेशालय (ED) से आया है.

  • SC/ST एक्ट संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया

    SC/ST एक्ट संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया

    लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका एससी/एसटी एक्ट एक बार फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 मार्च 2018 के फैसले  पर पुनर्विचार याचिकाओं को तीन जजों की बेंच के पास भेजा है. इस मामले में केंद्र और अन्य पुनर्विचार याचिकाएं हैं. अब इस पर सुनवाई कर रही पीठ ने प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा है और मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी. आपको बता दें कि एक मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और कहा कि देश में कानून एक समान और जाति तटस्थ होने चाहिए.

  • पी. चिदंबरम पर इशारा कर बोले PM मोदी , कुछ लोगों ने खुद को कानून अदालतों से ऊपर समझ लिया था, आज वही जमानत की गुहार लगा रहे हैं

    पी. चिदंबरम पर इशारा कर बोले PM मोदी , कुछ लोगों ने खुद को कानून अदालतों से ऊपर समझ लिया था, आज वही जमानत की गुहार लगा रहे हैं

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मामलों में हाल में पूर्व गृह एवं वित मंत्री पी चिदंबरम पर हुई कानूनी कार्रवाई की ओर इशारा करते हुए कहा, 'उनकी सरकार ने दूसरी पारी प्रारंभ करते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है. भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है. कुछ लोग अपने उचित जगह पहुंच भी गये हैं.' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की प्रतिबद्धता अटल है. कुछ लोगों ने इस देश में अपने आप को कानून और अदालतों से भी ऊपर समझ लिया था. आज वही लोग अदालतों से जमानत की गुहार लगा रहे हैं.' उन्होंने अन्य भ्रष्टाचारियों पर भी शीघ्र कानून का शिकंजा कसने की ओर इशारा करते हुए कहा, 'अभी तो सिर्फ शुरूआत हुई है, अभी बहुत काम बाकी है.'

  • यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने पूछा- क्या तय जुर्माने को कम कर सकते हैं राज्य

    यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने पूछा- क्या तय जुर्माने को कम कर सकते हैं राज्य

    यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर और अधिक राज्यों के विचार करने के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है कि क्या संशोधित कानून में तय न्यूनतम जुर्माने को राज्य घटा सकते हैं. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी. गुजरात और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों ने जुर्माने की राशि घटाने की पहले ही घोषणा कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जुर्माना घटाने पर विचार कर रही है. मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी दल शासित राज्यों ने भी नया कानून लागू करने से इनकार किया है. दरअसल, एक सितंबर से मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा वाहन चालकों से भारी जुर्माना वसूलने की खबरें सुर्खियों में रही हैं.

  • सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में 52 गलतियां सुधारीं

    सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में 52 गलतियां सुधारीं

    केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विभाजन के लिए लाए गए कानून में 50 से अधिक सुधार किए हैं जिनमें वर्ष 1909 को 1951 किया गया है, एक शब्द में छूट गए ‘आई’ को जोड़ा गया है और एक शब्द में लगे अतिरिक्त ‘टी’ को हटा दिया गया है. विपक्ष ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि कानून ‘‘जल्दबाजी’’ में लाया गया है. करीब एक महीने बाद सरकार ने बृहस्पतिवार को त्रुटियों में सुधार किया और इसके लिए तीन पन्ने का शुद्धि पत्र लाते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून में सुधार करने की घोषणा की. संसद ने सात अगस्त को कानून पास किया था और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसे मंजूरी देने के बाद इसकी गजट अधिसूचना नौ अगस्त को जारी की गई.

  • SC शरिया कानून के मुताबिक विवाह के अधिकार पर अमल करने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार

    SC शरिया कानून के मुताबिक विवाह के अधिकार पर अमल करने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार

    सुप्रीम कोर्ट शरिया यानी मुस्लिम कानून के मुताबिक लड़की को यौवनास्था शुरू होते ही विवाह के अधिकार पर अमल करने वाली याचिका का परीक्षण करने को तैयार हो गया है. मुस्लिम कानून में 16 साल की उम्र में लड़की को शादी के लायक माना जाता है, लिहाज़ा उसे विवाह का अधिकार है

  • अनंत चतुर्दशी पर मुंबई में कड़े सुरक्षा इंतजाम, 40 हजार पुलिस जवानों की तैनाती

    अनंत चतुर्दशी पर मुंबई में कड़े सुरक्षा इंतजाम, 40 हजार पुलिस जवानों की तैनाती

    गुरुवार को अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन के दिन मुंबई पुलिस की तरफ से कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है. सभी पुलिस वालों की साप्ताहिक छुट्टी रद्द कर दी गई है. तकरीबन 40 हजार पुलिस फोर्स शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर होगी. इसके अलावा SRPF, QRT, FORCE ONE, RAF और होम गॉर्ड भी तैनात रहेंगे. 5000 सीसीटीवी कैमरों के साथ भीड़ पर निगरानी के लिए 3 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा.

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