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कानून में संशोधन


'कानून में संशोधन' - 172 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • 15 साल की उम्र में रिश्ता पक्का और 18वें बर्थडे से पहले शादी, इस देश में लड़कियों की...

    15 साल की उम्र में रिश्ता पक्का और 18वें बर्थडे से पहले शादी, इस देश में लड़कियों की...

    इंडोनेशियाई (Indonesia) संसद ने देश में बाल विवाह (Child Marriage) पर रोक लगाने के लिए महिलाओं की शादी करने की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाकर 19 वर्ष कर दी है. इंडोनेशिया की प्रतिनिधि सभा की वेबसाइट पर जारी हुए एक बयान के अनुसार, देश के मौजूदा विवाह कानून में संशोधन पर सभी एकमत नहीं थे.

  • SC/ST एक्ट संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया

    SC/ST एक्ट संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया

    लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका एससी/एसटी एक्ट एक बार फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 मार्च 2018 के फैसले  पर पुनर्विचार याचिकाओं को तीन जजों की बेंच के पास भेजा है. इस मामले में केंद्र और अन्य पुनर्विचार याचिकाएं हैं. अब इस पर सुनवाई कर रही पीठ ने प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा है और मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी. आपको बता दें कि एक मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और कहा कि देश में कानून एक समान और जाति तटस्थ होने चाहिए.

  • यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने पूछा- क्या तय जुर्माने को कम कर सकते हैं राज्य

    यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने पूछा- क्या तय जुर्माने को कम कर सकते हैं राज्य

    यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर और अधिक राज्यों के विचार करने के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है कि क्या संशोधित कानून में तय न्यूनतम जुर्माने को राज्य घटा सकते हैं. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी. गुजरात और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों ने जुर्माने की राशि घटाने की पहले ही घोषणा कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जुर्माना घटाने पर विचार कर रही है. मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी दल शासित राज्यों ने भी नया कानून लागू करने से इनकार किया है. दरअसल, एक सितंबर से मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा वाहन चालकों से भारी जुर्माना वसूलने की खबरें सुर्खियों में रही हैं.

  • UAPA में संशोधन का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

    UAPA में संशोधन का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

    याचिका में कानून में संशोधन को चुनौती दी गई है. याचिका में मांग की गई है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है. बता दें कि संसद से पास किए गए कानून के अनुसार केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी की श्रेणी में डाली सकती है. फिर वह चाहे किसी समूह के साथ जुड़ा हो या नहीं.

  • जुर्माने पर बोले नितिन गडकरी, एक्सीडेंट में 18 से 35 साल के लोगों की मौतें हो रही हैं, क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए

    जुर्माने पर बोले नितिन गडकरी, एक्सीडेंट में 18 से 35 साल के लोगों की मौतें हो रही हैं, क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए

    केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि  मोटर व्हीकल संशोधन कानून को 20 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की समिति जिसमें 7 अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें थी, की सिफारिशों के आधार पर ही इसे तैयार किया गया और लागू किया गया. इसके साथ ही संयुक्त समिति और स्थाई समिति से भी सुझाव लिए गए थे तब संसद में पारित किया गया.

  • UAPA कानून में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में दी गयी चुनौती, 'संशोधन संविधान के खिलाफ'

    UAPA कानून में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में दी गयी चुनौती, 'संशोधन संविधान के खिलाफ'

    याचिका में मांग की गई है कि यह कानून संविधान के अनुच्छे 14, 19 और 21 के खिलाफ है. बता दें कि संसद से पास किए गए कानून के अनुसार केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी की श्रेणी में डाली सकती है. फिर वह चाहे किसी समूह के साथ जुड़ा हो या नहीं.

  • वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हो सभी कैदियों की पेशी, जरूरी हो तो किया जाए कानून में संशोधन : CM योगी

    वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हो सभी कैदियों की पेशी, जरूरी हो तो किया जाए कानून में संशोधन : CM योगी

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागारों में सीसीटीवी कैमरा तथा अन्य आवश्यक उपकरण जल्द लगाये जाए और जेलों से संचालित की जा रही अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगायी जाए. शातिर अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत न बरती जाए. उन्होंने प्रदेश के विभिन्न कारागारों की व्यवस्था और कार्य प्रणाली के संबंध में नियमित निरीक्षण किये जाने के निर्देश भी दिए.

  • बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा, पॉक्सो बिल में हुए ये संशोधन

    बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा, पॉक्सो बिल में हुए ये संशोधन

    बच्चों के खिलाफ बढ़ रही यौन अपराधों को रोकने और सजा के प्रावधान को और कड़ा करने वाला पॉक्सो कानून प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस लोकसभा से भी पास हो गया. लोकसभा में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने पॉस्को बिल पेश किया.

  • माहौल आरटीआई कानून संशोधन बिल के खिलाफ, बीजेडी और टीआएस जैसे दल भी कर रहे विरोध

    माहौल आरटीआई कानून संशोधन बिल के खिलाफ, बीजेडी और टीआएस जैसे दल भी कर रहे विरोध

    आरटीआई कानून में संशोधन के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर विरोध तेज़ हो रहा है. बीजेडी और टीआएस जैसे गैर-एनडीए गैर-यूपीए दल इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं. संसद के बाहर आरटीआई एक्टिविस्ट और कई पूर्व सूचना आयुक्त भी विरोध में सामने आ गए हैं.

  • लोकसभा में बोले गृहमंत्री अमित शाह, आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून जरूरी

    लोकसभा में बोले गृहमंत्री अमित शाह, आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून जरूरी

    चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया. चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज समय की मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ संख्त कानून बनाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कानून के दिल में अर्बन नक्सलियों के लिए कोई दया नहीं है.

  • 'मोदी सरकार ने लोगों से किया धोखा': अन्ना हजारे ने RTI कानून में संशोधन पर कहा

    'मोदी सरकार ने लोगों से किया धोखा': अन्ना हजारे ने RTI कानून में संशोधन पर कहा

    सोमवार को लोकसभा ने आरटीआई कानून में संशोधन किया जिसके तहत इस विधेयक में उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे.

  • केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू है : सोनिया गांधी

    केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू है : सोनिया गांधी

    लोकसभा में सूचना का अधिकार कानून संशोधन विधेयक पारित होने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से आरटीआई कानून को खत्म करना चाहती है जिससे देश का हर नागरिक कमजोर होगा.  सोनिया ने एक बयान में कहा, ''यह बहुत चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारु है.'' उन्होंने कहा, 'इस कानून को व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाया है और संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया. 

  • ...जब संसद में बोले गडकरी- मेरे ड्राइवर को मोतियाबिंद था, एक CM के ड्राइवर को तो दिखता ही नहीं था वह आवाज सुनकर गाड़ी चलाता था

    ...जब संसद में बोले गडकरी- मेरे ड्राइवर को मोतियाबिंद था, एक CM के ड्राइवर को तो दिखता ही नहीं था वह आवाज सुनकर गाड़ी चलाता था

    गडकरी ने कहा कि यह एक आम धारणा है कि आधिकारिक मशीनरी के सही से काम नहीं करने की वजह से भारत में ड्राइविंग लाइसेंस पाना सबसे आसान है. मंत्री ने सरकारी विभागों में ड्राइवरों की नियुक्तियों में ढिलाई दिखाने के लिए खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें महाराष्ट्र में एक सड़क दुर्घटना का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके चालक को एक आंख में मोतियाबिंद था, जिसकी वजह से वह उस आंख से साफ नहीं देख पाते थे. उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि उनका ड्राइवर दोनों आंखों से नहीं देख सकता था. वह सुनने की शक्ति पर भरोसा करके गाड़ी चलाता था.

  • RTI कानून में संशोधन का निर्णय एक खराब कदम है : अरविंद केजरीवाल

    RTI कानून में संशोधन का निर्णय एक खराब कदम है : अरविंद केजरीवाल

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन करने के केंद्र के कदम का सोमवार को विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे केंद्रीय एवं राज्य के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन करने के केंद्र के कदम का सोमवार को विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे केंद्रीय एवं राज्य के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी.  अपनी सियासी पारी शुरू करने से पहले आरटीआई कानून को लागू करवाने की दिशा में सक्रियता से काम करने वाले केजरीवाल ने कहा कि आरटीआई कानून में संशोधन करना एक 'खराब कदम' है.

  • लोकसभा में RTI संशोधन बिल पेश : जानें कानून में क्या बदलना चाहती है मोदी सरकार

    लोकसभा में RTI संशोधन बिल पेश : जानें कानून में क्या बदलना चाहती है मोदी सरकार

    विपक्ष के कड़े विरोध तथा कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के वाक आउट के बीच सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक2019 पेश किया. विधेयक को नौ के मुकाबले 224 मतों से पेश करने की अनुमति दी गयी. विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन , भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे. मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पेश किया.

  • राज्यसभा में भी पास हुआ NIA संशोधन विधेयक, गृहमंत्री ने कहा - नहीं होगा कानून का दुरुपयोग

    राज्यसभा में भी पास हुआ NIA संशोधन विधेयक, गृहमंत्री ने कहा - नहीं होगा कानून का दुरुपयोग

    अमित शाह ने राजनीति के लिए एनआईए को निशाना बनाने की प्रवृत्ति के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर केवल राजनीति के लिए एजेंसी को नीचा लाया (दिखाया) जाए और दुनिया के सामने इसकी साख को कम किया जाये, मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं होगा.

  • सुप्रीम कोर्टः एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर होगी अंतिम सुनवाई

    सुप्रीम कोर्टः एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर होगी अंतिम सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट में SC/ST अत्याचार निरोधक अधिनियम संशोधन कानून  2018 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर  26 मार्च से अंतिम सुनवाई होगी.

  • संसद Live: राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, पेश नहीं हो सके तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल

    संसद Live: राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, पेश नहीं हो सके तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल

    राज्यसभा में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक पेश किए जाएंगे.