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केंद्रीय कर्मचारी


'केंद्रीय कर्मचारी' - 173 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • SSC CPO 2019: दिल्ली पुलिस, CAPF और CISF में सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

    SSC CPO 2019: दिल्ली पुलिस, CAPF और CISF में सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

    कर्मचारी चयन आयोग ने सीबीओ (SSC CPO 2019) परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस परीक्षा के माध्यम से सब इंस्पेक्टर (एग्जिक्यूटिव), सब इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां की जाएगी. ये भर्ती दिल्ली पुलिस (Delhi Police), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और सीआईएसएफ (CISF) में की जाएंगी. इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. SSC ने आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर 2019 निर्धारित की है.

  • दिल्ली में मच्छरों से जंग लड़ने के लिए केंद्र, राज्य और लोकल बॉडी संग-संग

    दिल्ली में मच्छरों से जंग लड़ने के लिए केंद्र, राज्य और लोकल बॉडी संग-संग

    मॉनसून की दस्तक से पहले मच्छरों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिहाज से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार, नगर निगम और एनडीएमसी ने एक साथ कमर कस ली है. राजधानी में मच्छरों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा.

  • Election Results: अब से कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा किसकी बनेगी सरकार? जानें, इस बार लोकसभा चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी बातें

    Election Results: अब से कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा किसकी बनेगी सरकार? जानें, इस बार लोकसभा चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी बातें

    Election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 के परिणामों का ऐलान अब से कुछ घंटों बाद हो जाएगा. चुनावों की गहमा गहमी भरे माहौल को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिणाम का दिन भी खासा तनाव भरा रहने वाला है. 11 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए. आखिरी चरण के लिए 19 मई को मतदान हुए. मतगणना के दिन न सिर्फ देशवासियों की निगाहें नतीजों पर टिकी रहेंगी बल्कि दुनिया भर की निगाहें भी इन परिणामों पर रहेंगी. चुनाव में शामिल हुए राजनीतिक दल तो तनाव में रहेंगे ही, साथ ही मतगणना की प्रक्रिया में जुटे कर्मचारी और अधिकारियों पर खासा दबाव रहने वाला है. इस बार के चुनावों में रिकॉर्ड संख्या में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है.कुल 543 लोकसभा सीटों में से 542 पर चुनाव हुए हैं. वेल्लोर लोकसभा सीट पर धन बल का अत्यधिक उपयोग किए जाने के आधार पर चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया था. इस सीट पर चुनाव के लिए नयी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है. चुनाव लड़ने वाले प्रमुख नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हैं.

  • केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत 150 खिलाफ FIR दर्ज, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने का है मामला

    केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत 150 खिलाफ FIR दर्ज, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने का है मामला

    केंद्रीय मंत्री और बिहार के बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी कुमार चौबे के खिलाफ सरकारी अधिकारी के साथ बदसलूकी करने और उन्हें ड्यूटी निभाने से रोकने को लेकर मामला दर्ज किया गया है.

  • SSC GD समेत अर्द्धसैनिक बलों के 76 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, जानिए डिटेल

    SSC GD समेत अर्द्धसैनिक बलों के 76 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, जानिए डिटेल

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में 76,578 रिक्तियां भरने के लिए एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया है. इनमें 7,646 पद महिलाओं के लिए हैं. गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन नौकरियों में से 54,953 पद कांस्टेबल काडर (SSC GD) के हैं जिनके लिए ‘कर्मचारी चयन आयोग' (SSC) के जरिए भर्ती होगी. कांस्टेबल (SSC GD Constable) के 54, 953 पदों में से, सबसे ज्यादा 21,566 पद CRPF में हैं. इसके बाद BSF में 16,984 पद, एसएसबी में 8,546 पद, आईटीबीपी में 4,126 पद और असम राइफल्स में 3,076 पद हैं.

  • कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए

    कर्मचारियों को तोहफा: बजट में  मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए

    Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.

  • 8 और 9 जनवरी को बैंकों में फिर हड़ताल, कामकाज हो सकता है प्रभावित

    8 और 9 जनवरी को बैंकों में फिर हड़ताल, कामकाज हो सकता है प्रभावित

    सार्वजनिक बैंकों के कुछ कर्मचारी आठ और नौ जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेंगे. उन्होंने सरकार की कथित कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर प्रस्तावित हड़ताल के समर्थन में यह निर्णय लिया है. 

  • सीएसओ का जॉब रिपोर्ट कार्ड, 10 महीने में 1.2 करोड़ नए लोगों को मिला रोजगार

    सीएसओ का जॉब रिपोर्ट कार्ड, 10 महीने में 1.2 करोड़ नए लोगों को मिला रोजगार

    केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की एक रिपोर्ट में नौकरी के अवसरों को लेकर बड़ी बात कही गई है. सीएसओ की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में जून तक 10 माह की अवधि के दौरान कुल 1.2 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ. सीएसओ की रोजगार परिदृश्य रिपोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी) तथा एनपीएस के पास नए सदस्यों के नामांकन पर आधारित है.

  • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब परिवार के साथ विदेश जाने का मौका देगी सरकार

    केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब परिवार के साथ विदेश जाने का मौका देगी सरकार

    उन्होंने एक पत्र  के हवाले से बताया कि यह प्रस्ताव विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया.

  • सातवां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन में इस बढ़ोतरी का समय आया

    सातवां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन में इस बढ़ोतरी का समय आया

    2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं. माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग के बाद उन्हें खुश करने के लिए कुछ ही महीनों में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले सकती है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सरकार इस बारे में विचार कर रही है.

  • अच्छी खबर : नौकरी जाने के 30 दिन बाद अब EPFO से निकाल सकेंगे 75% राशि

    अच्छी खबर : नौकरी जाने के 30 दिन बाद अब EPFO से निकाल सकेंगे 75% राशि

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य के पास अब एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में 75% तक राशि निकालने का विकल्प होगा और इस तरह वह अपने खाते को भी बरकरार रख सकते हैं. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ईपीएफओ के न्यासियों की बैठक के बाद यह जानकारी दी. गंगवार ईपीएफओ के न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड के चेयरमैन भी हैं.

  • सातवां वेतन आयोग का लाभ यहां कुछ इस तरह भी हुआ...

    सातवां वेतन आयोग का लाभ यहां कुछ इस तरह भी हुआ...

    केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ. 

  • इस तरह सरकारी कर्मचारी तेजी से पा सकेंगे प्रमोशन, सरकार जल्द ला रही है नीति

    इस तरह सरकारी कर्मचारी तेजी से पा सकेंगे प्रमोशन, सरकार जल्द ला रही है नीति

    सरकार ने इस संबंध में एक समिति गठित की है जो तीन महीने में इस संबंध में नीति की रुपरेखा तैयार करने के सुझाव देगी.

  • सार्वजनिक बैंकों को सीबीआई को धोखाधड़ी की जानकारी देने के लिए नई मौद्रिक सीमा: CVC

    सार्वजनिक बैंकों को सीबीआई को धोखाधड़ी की जानकारी देने के लिए नई मौद्रिक सीमा: CVC

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत सीबीआई के विभिन्न विभागों से करने के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा में संशोधन किया गया है. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने इसकी जानकारी दी. सीवीसी ने सभी सार्वजनिक बैंकों को दिए निर्देश में कहा कि तीन करोड़ से 25 करोड़ रुपये (पहले सीमा 15 करोड़ थी) तक की धोखाधड़ी की शिकायत सीबीआई की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा (यदि प्रथम दृष्टया बैंक कर्मचारी की संलिप्तता का पता चले) या आर्थिक अपराध शाखा (यदि प्रथम दृष्टया बैंक कर्मचारी की संलिप्तता न हो) में करनी होगी. 

  • देश में नोटों की कमी के बीच अब RBI गवर्नर को हटाने की उठी मांग

    देश में नोटों की कमी के बीच अब RBI गवर्नर को हटाने की उठी मांग

    अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने गुरुवार को रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल को हटाने की मांग की. बैंक कर्मचारी संघ ने आरबीआई पर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्रीय बैंक के इसी रवैये के कारण देशभर में एटीएम खाली पड़े हुए है. 

  • देश में नोटों की कमी के बीच अब RBI गवर्नर को हटाने की उठी मांग

    देश में नोटों की कमी के बीच अब RBI गवर्नर को हटाने की उठी मांग

    अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने गुरुवार को रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल को हटाने की मांग की. बैंक कर्मचारी संघ ने आरबीआई पर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्रीय बैंक के इसी रवैये के कारण देशभर में एटीएम खाली पड़े हुए है. 

  • 2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

    2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

    देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. 

  • सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान

    सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान

    सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई.

  • SSC ने सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि, जानिए अब कब तक होंगे आवेदन

    SSC ने सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि, जानिए अब कब तक होंगे आवेदन

    SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों में सब इंस्पेक्टर के लिए निकाली गई वेकेन्सी की अंतिम तिथि में बदलाव किया है. अब उम्मीदवार इन पदों के लिए 13 अप्रैल तक अपना आवेदन कर सकते हैं. पहले अंतिम तिथि 2 अप्रैल तक ही थी.

  • संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

    संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

    ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.