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केंद्रीय मंत्रिमंडल


'केंद्रीय मंत्रिमंडल' - 282 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • HRD मंत्रालय का नाम "शिक्षा मंत्रालय" हुआ, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी दिखे बदलाव

    HRD मंत्रालय का नाम

    मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (MoE)  कर दिया गया है. यह निर्णय 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मंत्रालय की वेबसाइट और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सोशल मीडिया पेज को भी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शिक्षा मंत्री हैं और संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री हैं.

  • NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता

    NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता

    New Education Policy 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषक नाश्ता मिलना ज्ञान-संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए. शिक्षा नीति में कहा गया, ‘‘जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं. इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा. पोषक भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा.'' 

  • NEP 2020: बोर्ड परीक्षाएं होंगी आसान, स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर किया जाएगा फोकस

    NEP 2020: बोर्ड परीक्षाएं होंगी आसान, स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर किया जाएगा फोकस

    New Education Policy 2020: नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में आमूलचूल सुधार का खाका तैयार किया गया है जिसमें बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के साथ ही बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 की नई पाठयक्रम संरचना लागू की जाएगी. नई नीति में विद्यार्थियों को कौशल या व्‍यावहारिक जानकारियां देने तथा पांचवी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. बैठक के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अनिता करवल ने संवाददाताओं को बताया कि ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास के लक्ष्‍य को ध्‍यान में रखते हुए इन्‍हें नया स्वरूप दिया जाएगा ताकि छात्रों को कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़े .'' 

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’ 

  • केंद्रीय कैबिनेट ने PF में सरकार की तरफ से योगदान की योजना को अगस्त तक बढ़ाया

    केंद्रीय कैबिनेट ने PF में सरकार की तरफ से योगदान की योजना को अगस्त तक बढ़ाया

    प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत भविष्य निधि में नियोक्ता और कर्मचारियों का 12-12 प्रतिश यानी कुल 24 प्रतिशत योगदान सरकार कर रही है.सरकार ने कोविड-19 संकट और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ से छोटे प्रतिष्ठानों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिये यह कदम उठाया है.

  • सरकार ने तीन सार्वजनिक बीमा कंपनियों का विलय टाला, डालेगी 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी

    सरकार ने तीन सार्वजनिक बीमा कंपनियों का विलय टाला, डालेगी 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी

    सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के विलय की प्रक्रिया को रोकने और इनमें नयी पूंजी डालने का का बुधवार को फैसला किया. सरकार अब इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिये इनमें 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगायी गयी.

  • नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक, गरीब अन्‍न और उज्‍जवला योजना से जुड़े फैसलों को मिली मंजूरी, 10 खास बातें..

    नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक, गरीब अन्‍न और उज्‍जवला योजना से जुड़े फैसलों को मिली मंजूरी, 10 खास बातें..

    कोविड-19 संकट के दौरान देशभर में गरीबों को खाद्यान्न सहायता देने के लिए शुरू की गयी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ की अवधि पांच महीने और बढ़ाने के फैसले को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी. बैठक में उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को तीन सिलेंडर मुफ्त देने के समय विस्तार समेत अन्य कई महत्वपूर्ण कदमों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी.

  • मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार क्या फिर ठंडे बस्ते में? यह है देरी होने के पीछे की कहानी

    मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार क्या फिर ठंडे बस्ते में? यह है देरी होने के पीछे की कहानी

    मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी आलाकमान के बीच बैठकों के कई दौर चले लेकिन कैबिनेट विस्तार में नामों पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया. लिहाजा शिवराज कैबिनेट के दूसरे विस्तार पर अभी भी सस्पेंस के बादल मंडरा रहे हैं. मंगलवार को शिवराज सिंह भोपाल लौट आए और पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यों और केंद्रीय नेतृत्व के बीच नामों पर अंतिम सहमति नहीं बन पाना कैबिनेट विस्तार में देरी की वजह है.

  • प्राइवेट सेक्‍टर भी अब कर सकेंगे रॉकेट निर्माण, Inter-Planetary Mission का बन सकेंगे हिस्‍सा: ISRO प्रमुख

    प्राइवेट सेक्‍टर भी अब कर सकेंगे रॉकेट निर्माण, Inter-Planetary Mission का बन सकेंगे हिस्‍सा: ISRO प्रमुख

    उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर-ग्रहीय मिशनों का हिस्सा हो सकता है. गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों की श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी प्रदान की है.

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को दी मंजूरी

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को दी मंजूरी

    बाद में केंद्र सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यामां आदि देशों से लगभग 200-300 श्रद्धालु हर दिन कुशीनगर में पूजा-अर्चना के लिए आते हैं. कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था. इसमें कहा गया है कि इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल का कोई सीधा संपर्क नहीं है और लंबे समय से इसकी मांग होती रही है.

  • प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों पर किया ट्वीट, कहा- सुधार यात्रा जारी

    प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों पर किया ट्वीट, कहा- सुधार यात्रा जारी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का उद्देश्य आर्थिक विकास तथा अंतरिक्ष में देश की उन्नति को गति प्रदान करना एवं किसानों, ग्रामीणों व छोटे कारोबारों की मदद करना है. मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि इन फैसलों से करोड़ों भारतीय लाभान्वित होंगे.

  • मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी

    मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी

    मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष से जुड़ी सभी गतिविधियों में बुधवार को निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री सिंह ने कहा कि हाल में बना भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र (इन-स्पेस) निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष संबंधी आधारभूत ढांचे का इस्तेमाल करने में समान अवसर उपलब्ध कराएगा. अंतरिक्ष विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत आता है.

  • पीएम मोदी ने कहा- केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से नागरिकों को मिलेगी मदद

    पीएम मोदी ने कहा- केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से नागरिकों को मिलेगी मदद

    उन्होंने कहा, ‘यह नवीनतम प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे के साथ मत्स्य क्षेत्र को मज़बूत करेगी और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। हमारे मेहनती मछुआरों को अत्यधिक लाभ होगा.’ उन्होंने कहा कि कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को लाभ होगा. उन्होंने कहा, ‘इससे आत्मनिर्भर भारत की तरफ, प्रयासों को मजबूती मिलेगी.’

  • सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

    सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

    एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत खर्च का बोझ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा. इस योजना का क्रियान्वयन पांच साल की अवधि यानी 2021-25 तक किया जाएगा. 20,000 इकाइयों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी मिलेगी.

  • कोरोना से जंग : PM मोदी को चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी ने दिए 5  "ठोस" सुझाव, कहा- सरकारी विज्ञापन पर रोक लगाकर बचाएं पैसा

    कोरोना से जंग : PM मोदी को चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी ने दिए 5  

    सांसदों का वेतन 30 प्रतिशत कम करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय का समर्थन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने "पांच ठोस सुझाव" दिए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री इस पर अमल करेंगे.

  • Yes Bank की पुनर्गठन योजना अधिसूचित, सरकार ने कहा- "3 कार्य दिवस" में खत्म हो जाएगी निकासी पर लगी रोक

    Yes Bank की पुनर्गठन योजना अधिसूचित, सरकार ने कहा-

    मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से प्रस्तावित पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) येस बैंक में 49 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी खरीदेगा और अन्य निवेशकों को भी आमंत्रित किया जाएगा.

  • 1 अप्रैल से बदल जाएंगे कई बैंकों के नाम, 10 बैंकों का होगा विलय

    1 अप्रैल से बदल जाएंगे कई बैंकों के नाम, 10 बैंकों का होगा विलय

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने का काम जारी है. उन्होंने कहा कि विलय एक अप्रैल 2020 से प्रभाव में आ जायेगा. सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विलय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सरकार संबंधित बैंकों के साथ लगातार संपर्क में है.

  • IPC और CrPC सहित 37 केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर में लागू

    IPC और CrPC सहित 37 केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर में लागू

    केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुरुवार को दी गई मंज़ूरी के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) और अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) सहित 37 केंद्रीय कानून केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में लागू हो गए हैं. इन कानूनों में सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, प्रेस काउंसिल एक्ट तथा जनगणना कानून शामिल हैं.

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