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केंद्र का दखल


'केंद्र का दखल' - 24 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में बिहार पर राजनीति करने का लगाया आरोप, कही यह बात...

    मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में बिहार पर राजनीति करने का लगाया आरोप, कही यह बात...

    मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के केस में बिहार (Bihar) पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने कहा है कि बिहार सरकार का सीबीआई जांच की सिफारिश करना उचित नहीं था. केंद्र सरकार का बिहार की अनधिकृत सिफारिश मानना केंद्र राज्य संबंधों की संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मुंबई पुलिस ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले बिहार पुलिस सुशांत के पिता की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं करना चाहती थी लेकिन मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की दखल के बाद FIR दर्ज की गई जो कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए की गई. मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुशांत के पिता ने कभी भी मुंबई पुलिस को शिकायत नहीं दी ना ही कोई आरोप लगाए.

  • UN में भारत की पाकिस्‍तान को खरी-खरी, 'आत्‍म निरीक्षण करें उसे आतंकियों का आश्रयस्‍थल क्‍यों माना जाता है'

    UN में भारत की पाकिस्‍तान को खरी-खरी, 'आत्‍म निरीक्षण करें उसे आतंकियों का आश्रयस्‍थल क्‍यों माना जाता है'

    जम्मू-कश्मीर मुद्दे सहित भारत की घरेलू नीतियों और आंतरिक मामलों में दखल के लिए पाकिस्‍तान पर निशाना साधते हुए सिंघवी ने कहा, 'पाकिस्तान न केवल आतंकवादियों को आश्रय और समर्थन प्रदान करता है बल्कि यह केंद्र शासित प्रदेश (कश्‍मीर) की स्थिति पर झूठे और अनर्गल प्रचार में भी लिप्‍त है.' 

  • केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोले- हमारे सैनिकों को मारने वाले देश से कोई भी आयात नहीं होने देंगे

    केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोले- हमारे सैनिकों को मारने वाले देश से कोई भी आयात नहीं होने देंगे

    देश में कई सेक्टरों में चीन के दखल को कम करने की केंद्र सरकार की कोशिशों के बीच अब ऊर्जा क्षेत्र से भी चीन को बाहर करने की तैयारी हो रही है. केद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश के ऊर्जा क्षेत्र में चीन से आयात को बंद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब देश में चीनी आयात नहीं किया जाने दिया जाएगा.

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई किराया निर्धारित करने के केंद्र के आदेश में दखल देने से किया इनकार

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई किराया निर्धारित करने के केंद्र के आदेश में दखल देने से किया इनकार

    पीठ ने कहा, “इस तरह की समस्या का कोई गणितीय समाधान नहीं हो सकता. सरकार को इस वक्त कुछ हद तक छूट देनी होगी. इसलिए हम इस मामले के गुण-दोष को नहीं देख रहे हैं.” पीठ मंत्रालय के 21 मई के आदेश को चुनौती देने वाली वीर विक्रांत चौहान की याचिका का निस्तारण करते हुये ये टिप्पणियां कीं.

  • देश का नाम भारत करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार, CJI ने कहा - हम यह नहीं कर सकते

    देश का नाम भारत करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार, CJI ने कहा - हम यह नहीं कर सकते

    देश का नाम भारत करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचिका को सरकार को प्रतिनिधित्व माना जाए. कोर्ट ने कहा कि केंद्र को इस संबंध में ज्ञापन दिया जा सकता है. CJI एसए बोबडे ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते. संविधान में भारत नाम ही कहा गया है. याचिकाकर्ता का कहना था कि हमेशा इंडिया ही बोला जाता है जो एक ग्रीक शब्द है. हम सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं.

  • LockDown Update: मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- हम केंद्र के कामकाज...

    LockDown Update: मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- हम केंद्र के कामकाज...

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम इस स्तर पर बेहतर नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते. हम अगले 10/15 दिनों के लिए सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. हम अपनी बुद्धिमत्ता के साथ सरकार की बुद्धि को दबाने की योजना नहीं बना रहे है. हम स्वास्थ्य या प्रबंधन के विशेषज्ञ नहीं हैं. हम सरकार से शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन बनाने के लिए कहेंगे.'

  • कर्नाटक बनाम केरल मामले में कर्नाटक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई

    कर्नाटक बनाम केरल मामले में कर्नाटक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई

    हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था. कर्नाटक के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का उपयोग करने के लिए केरल के मरीजों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था. वहीं कर्नाटक का कहना है कि इस आदेश के लागू होने से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को बढ़ावा मिलेगा.

  • पुलवामा हमले का एक साल : गहरे जख्म की यादें, घटना जिससे शुरू हुआ बड़ा बदलाव

    पुलवामा हमले का एक साल : गहरे जख्म की यादें, घटना जिससे शुरू हुआ बड़ा बदलाव

    जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए हमले ने देश को न थर्रा दिया था. एक साल पहले के इस दिन का इतिहास जम्मू-कश्मीर की एक बड़ी दुखद घटना के रूप में दर्ज है. पुलवामा हमला (Pulwama attack) एक ऐसी हृदय विदारक घटना थी जिसने पूरे देश को शोक संतप्त किया और कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद की दुनिया के सभी देशों ने कड़ी आलोचना की. पुलवामा हमला एक ऐसी घटना भी है जिसके बाद देश एक बड़े बदलाव की राह पर आगे बढ़ गया. इस हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट (Balakot) में भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली इस कार्रवाई के बाद कश्मीर में पाकिस्तान की दखल पूरी तरह रोकने, अलगाववाद पर काबू पाने और आतंक की जड़ों पर प्रहार करने के लिए केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए आर्टिकल 370 (Article 370) के अधिकतर प्रावधान समाप्त कर दिए. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया.

  • सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर SC सख्त, केंद्र से कहा- व्यक्ति की निजता का संरक्षण करना है आपकी जिम्मेदारी

    सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर SC सख्त, केंद्र से कहा- व्यक्ति की निजता का संरक्षण करना है आपकी जिम्मेदारी

    कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूचित करने के लिए कहा था कि क्या वह सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए कुछ नीति तैयार करने और आधार के साथ सोशल मीडिया खातों को जोड़ने के लिए कोई भी कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग खतरनाक हो गया है. समय आ गया है कि केंद्र सरकार इसमें दखल दे. 

  • मोटर वाहन बिल: अब और महंगा पड़ेगा ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन, बढ़ाया गया जुर्माना, जानें- और क्या हैं प्रावधान

    मोटर वाहन बिल: अब और महंगा पड़ेगा ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन, बढ़ाया गया जुर्माना, जानें- और क्या हैं प्रावधान

    राज्यसभा ने विधेयक (Motor vehicles bill) को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया. विधेयक पर लाये गये विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया. यह विधेयक गत सप्ताह लोकसभा में पारित हुआ था. किंतु विधेयक में ‘मुद्रण की कुछ मामूली त्रुटि’ रह जाने के कारण सरकार को उसे ठीक करने के लिए तीन संशोधन लाने पड़े. इन संशोधनों के कारण अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा. उच्च सदन में विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मोटर यान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है. इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है और केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था (Motor vehicles bill) में आमूलचूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है.

  • बिहार में बच्चों की मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र, बिहार और UP सरकार से सात दिनों में मांगा जवाब

    बिहार में बच्चों की मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र, बिहार और UP सरकार से सात दिनों में मांगा जवाब

    एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से हो रही बच्चों की मौत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जनहित याचिका में राज्य और केन्द्र सरकार को इलाज के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिये जाने की मांग की गई थी. दाखिल जनहित याचिका मे कहा गया है कि बिहार सरकार बीमारी को फैलने से रोकने में नाकाम रही है इसलिए कोर्ट और केन्द्र सरकार मामले में दखल दे. साथ ही बिहार सरकार और केन्द्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो प्रभावितों के इलाज के लिए बिहार में करीब 500 आईसीयू और मोबाइल आईसीयू की व्यवस्था करे.

  • केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच विवाद का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

    केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच विवाद का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

    केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बीच हुए विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि सरकार को RBI के मामले में दखल नहीं देना चाहिए. सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है.

  • सीबीआई विवादः आलोक वर्मा को हटाने और नागेश्वर की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, राकेश अस्थाना को CBI से हटाने की मांग

    सीबीआई विवादः आलोक वर्मा को हटाने और नागेश्वर की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, राकेश अस्थाना को CBI से हटाने की मांग

    सीबीआई में विवाद के बाद केंद्र के दखल पर हुई कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. आलोक वर्मा से सीबीआई निदेशक का कामकाज छीने जाने और एम नागेश्वर राव की अंतरिम डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

  • अब केजरीवाल ने भी PM मोदी के फैसले पर उठाए सवाल, बोले- क्या राफेल की जांच से डर कर आलोक वर्मा को हटाया गया

    अब केजरीवाल ने भी PM मोदी के फैसले पर उठाए सवाल, बोले- क्या राफेल की जांच से डर कर आलोक वर्मा को हटाया गया

    सीबीआई में अंतर्कलह अपने चरम पर है और इसमें अब सरकार को दखल देना पड़ा है. सीबीआई में घूसकांड को लेकर विवादों में उलझे सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को केंद्र सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है और उनके सारे अधिकार वापस ले लिए हैं. मोदी सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लगता है कि आलोक वर्मा को हटाए जाना और राफेल डील में कुछ तो संबंध है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नियुक्ति समिति ने एम नागेश्वर राव को तत्काल प्रभाव से सीबीआई का अंतरिम निदेशक बना दिया है. हालांकि, इस आदेश के खिलाफ सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. 

  • सीबीआई में घूसकांडः आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना छुट्टी पर भेजे गए, एम नागेश्वर को जिम्मेदारी

    सीबीआई में घूसकांडः आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना छुट्टी पर भेजे  गए, एम नागेश्वर को जिम्मेदारी

    सीबीआई में मचे घमासान के बीच अहम फैसला हुआ है. सीबीआई मुखिया आलोक वर्मा( Alok Verma) और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया है. के नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाया गया है.

  • केरल में आई बाढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया

    केरल में आई बाढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया

    केरल में आई बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए केरल और तमिलाडु को सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैनल को मुल्लापेरियार बांध के पानी का स्तर कम करने पर विचार करने को कहा.

  • 1984 सिख दंगा: SC ने 186 बंद मामलों की जांच के लिए एक नई SIT का गठन किया

    1984 सिख दंगा: SC ने 186 बंद मामलों की जांच के लिए एक नई SIT का गठन किया

    केंद्र ने यह भी कहा कि अगर वो एसआईटी जांच को लेकर कोई निर्णय लेती है, तो वो राज्य सरकार के अधिकार में दखल देना होगा.

  • तीन तलाक के विरोध में मुस्लिम लड़की ने उठाया यह कदम, पढ़कर रह जाएंगे हैरान

    तीन तलाक के विरोध में मुस्लिम लड़की ने उठाया यह कदम, पढ़कर रह जाएंगे हैरान

    तीन तलाक का विरोध करने के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जारी इस संबंध में दायर केस की सुनवाई में सरकार का पक्ष साफ कर दिया है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम धर्मगुरु सरकार के रुख का और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई का विरोध कर रहे हैं. मुस्लिम धर्मगुरु इसे धर्म से जुड़ा निजी मामला बता रहे हैं वहीं सरकार ने तीन तलाक में मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकार से जुड़ा मुद्दा माना है. जहां कट्टर मुसलमान इसमें कोर्ट और सरकार के दखल के खिलाफ हैं वहीं कई मुस्लिम महिलाओं ने इसके विरोध पर सड़क और कोर्ट का रुख भी किया है. कई मुस्लिम महिलाओं ने विरोध का अपना तरीका अपनाया है.

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