केंद्र सरकार

AAP सरकार का दिल्लीवासियों को तोहफा: CM केजरीवाल बोले- अब वैध होंगी कच्ची बस्तियां, मालिकाना हक का सपना होगा पूरा

Delhi-NCR | गुरुवार जुलाई 18, 2019 03:03 PM IST

केजरीवाल ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने इस पर काम शुरू कर दिया. 2 नवंबर 2015 को हमने कैबिनेट प्रस्ताव पास किया था और केंद्र सरकार को भेज दिया. बुधवार शाम को केंद्र से सकारात्मक जवाब आया है. केंद्र सरकार को शुक्रिया और बधाई. केंद्र ने कुछ सवाल पूछे हैं. मैंने अधिकारियों को कहा है तीन-चार दिन में केंद्र सरकार को संतोषजनक जवाब दें.  

बिहार और असम में बाढ़ का सितम जारी, अभी तक 97 लोगों की गई जान

India | गुरुवार जुलाई 18, 2019 04:36 AM IST

एक अधिकारी ने बताया कि नेपाल में पिछले दो दिन में बारिश की कमी होने से अब यहां संक्रमित बीमारियों को फैलने से रोकने पर ध्यान केंद्रित होगा. वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स जिला और खासी हिल्स क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार से सहायता मांगी है.

दार्जीलिंग की रहने वाली महिला और उसके दोस्तों के साथ मारपीट, दो गिरफ्तार 

Delhi | बुधवार जुलाई 17, 2019 04:37 AM IST

इससे पहले महिला पत्रकार के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया था. इस मामले में दिल्ली कैंट थाने के एसएचओ को भी लाइन हाजिर किया गया था. गौरतलब है कि आईएनए में हुई जेएनयू के छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया था. इसी दौरान महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ हुई थी. जेएनयू के छात्र केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें सरकार ने 60 शिक्षण संस्थानों को स्वायत्ता देने की बात की घोषणा की थी.

पानी के संकट से घिरे इलाकों में वैज्ञानिक समस्या का स्थाई समाधान ढूंढेंगे

India | मंगलवार जुलाई 16, 2019 10:26 PM IST

देश में पानी का संकट गहराता जा रहा है. अब जल शक्ति मंत्रालय ने तय किया है कि पानी का सबसे ज्यादा संकट झेल रहे राज्यों में केंद्र सरकार वैज्ञानिकों को भेजेगी जो वहां पानी के संकट का स्थाई हल खोजेंगे. चेन्नई से दिल्ली तक और महाराष्ट्र से हिमाचल तक पानी का संकट है. गांव-देहात की हालत ज़्यादा ख़राब है जहां जल स्रोत सूखते जा रहे हैं. सरकार ने ऐसे करीब 1200 ब्लॉकों की शिनाख़्त की है जहां सबसे ज्यादा पानी का संकट है.

दिल्ली में मच्छरों से जंग लड़ने के लिए केंद्र, राज्य और लोकल बॉडी संग-संग

Cities | मंगलवार जुलाई 16, 2019 06:09 PM IST

मॉनसून की दस्तक से पहले मच्छरों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिहाज से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार, नगर निगम और एनडीएमसी ने एक साथ कमर कस ली है. राजधानी में मच्छरों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा.

दिल्ली के स्कूलों में मैथिली वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी : सरकार 

Delhi | मंगलवार जुलाई 16, 2019 03:24 AM IST

दिल्ली के छात्र अब उर्दू और पंजाबी की तरह मैथिली को वैकल्पिक विषय के तौर पर सीख पाएंगे. सरकार के मुताबिक दिल्ली में करीब 60 से 70 लाख मैथिली एवं भोजपुरी भाषी लोग हैं. सिसोदिया ने कहा कि आप सरकार केंद्र सरकार से भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का भी अनुरोध करेगी. 

महिलाओं को अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करने की इजाजत हो, याचिका पर केंद्र को नोटिस

India | सोमवार जुलाई 15, 2019 11:07 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कानून (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली तीन महिलाओं की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना है यह महिलाओं का अधिकार है कि वह बच्चे को पैदा करना चाहती हैं या नहीं. उनका कहना है कि कानून के प्रतिबंध से गर्भपात, स्वास्थ्य, बच्चे पैदा करने व महिलाओं की निजता का अधिकार प्रभावित होता है.

केंद्र सरकार पर यशवंत सिन्हा का निशाना, कहा- आपकी NHPD और PMGSY स्कीम मेरे आइडिया थे

India | सोमवार जुलाई 15, 2019 08:41 AM IST

1998 में शुरू की गई एनएचडीपी में भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर अद्यतन करना, पुन: स्थापित और चौड़ा करने का लक्ष्य रखा गया था. इसमें चार महानगरों को आपस में जोड़ने की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, श्रीनगर-कन्याकुमारी के बीच उत्तर-दक्षिण गलियारा तथा पोरबंदर-सिचलर के बीच पूर्वी-पश्चिमी गलियारे का निर्माण शामिल है. पिछले साल भाजपा छोड़ चुके सिन्हा ने कहा दावा किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी उन्हीं की सोच है.

...तो क्या पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा एनआरसी, केंद्र सरकार ने दिया कुछ ऐसा जवाब

India | बुधवार जुलाई 10, 2019 05:59 PM IST

नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एनआरसी के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियमावली 2003 के नियम 4ए (4) के अंतर्गत तैयार अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार, नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को आज की स्थिति में केवल असम राज्य में लागू किया जा रहा है.

कर्नाटक संकट के बीच अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी 'शिकार की राजनीति' की आशंका

India | मंगलवार जुलाई 9, 2019 02:16 PM IST

लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कर्नाटक में जेडीएस+कांग्रेस गठबंधन सरकार को सत्ता से हटाने के लिए ‘‘षड्यंत्र रचने’’ और ‘‘शिकार की राजनीति’’ करने का आरोप लगाया जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खारिज कर दिया और इसे ‘‘कांग्रेस के घर की समस्या‘‘ बताया.  लोकसभा में कांग्रेस और डीएमके ने इस विषय पर आसन के समीप आकर नारेबाजी की और सदन से वाकआउट भी किया. निचले सदन में शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कर्नाटक का क्या हाल है, यह सभी के सामने स्पष्ट है. केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से ‘‘शिकार की राजनीति’’ की जा रही है.

शबाना आजमी ने ट्विटर पर खोला राज, बताया आखिर क्यों उनके पिता कैफी आजमी ने लौटाया था पद्मश्री

Bollywood | मंगलवार जुलाई 9, 2019 11:41 AM IST

शबाना आजमी ने ट्विटर पर लिखा हैः 'मैं लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि मेरे पिता कैफ आजमी ने उस समय पद्मश्री लौटाया था जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी. वे उत्तर प्रदेश के मंत्री की उस टिप्पणी का विरोध कर रहे थे...'

...जब BJP सांसद ने संसद में अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा- केंद्र सरकार नहीं सुन रही मेरी बात

India | सोमवार जुलाई 8, 2019 12:35 PM IST

संसद में ऐसा ही गतिरोध कुछ दिन पहले और देखने को मिला था, जब केंद्र ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.’

Budget 2019 Highlights: सरकार ने कृषि मंत्रालय के लिए आवंटन को 78 फीसदी तक बढ़ाया 

India | शनिवार जुलाई 6, 2019 12:09 AM IST

केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन को 78 प्रतिशत बढ़ाकर 1.39 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. इसमें से 75,000 करोड़ रुपये की राशि सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-किसान योजना के लिए आबंटित की गयी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान में इसके लिए 77,752 करोड़ रुपये का आवंटन किया था.

Budget 2019 Highlights: सरकारी खजाने में प्रत्येक एक रुपये में 68 पैसे विभिन्न करों से आयेंगे 

Budget 2019 | शुक्रवार जुलाई 5, 2019 06:10 PM IST

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. बजट दस्तावेजों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में सरकारी खजाने में आने वाले प्रत्येक एक रुपये में 68 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आयेगा जबकि खर्च के तौर पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्से में सबसे ज्यादा 23 पैसे जायेंगे. 2019- 20 के बजट में केंद्र सरकार को मिलने वाले प्रत्येक एक रुपये में माल एवं सेवा कर की वसूली से 19 पैसे प्राप्त होंगे.

सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों के 70 फीसदी पद खाली, दावा करके खुद घिर गई बीजेपी

Cities | बुधवार जुलाई 3, 2019 11:23 PM IST

दिल्ली में बीजेपी ने बुधवार को दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 70% प्रिंसिपल और 51% अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं. यह रिपोर्ट बीजेपी समर्थित थिंक टैंक माने जाने वाले PPRC यानी पीपल पॉलिसी रिसर्च सेंटर ने तैयार की है.

बजट से ठीक पहले खरीफ सीजन की सभी प्रमुख फसलों की MSP बढ़ी

Budget 2019 | बुधवार जुलाई 3, 2019 08:25 PM IST

केंद्र सरकार ने बजट से ठीक पहले फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के खरीफ सीजन की सभी प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि कर दी है. धान के एमएसपी में 65 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है.

बिहार: चमकी बुखार से बच्चों की मौत मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

Bihar | बुधवार जुलाई 3, 2019 04:40 PM IST

केंद्र ने कहा कि मेडिकल सेवाएं राज्य सरकार का विषय हैं फिर भी केंद्र द्वारा राज्य सरकार की सहायता और मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं. इनमें एक्सपर्ट और मेडिकल सुविधा मुहैया कराए जाने के अलावा प्रचार और प्रसार भी शामिल है. केंद्र ने बताया है कि केंद्र सरकार से धन के साथ एक साल में SKMCH में 100 बिस्तर वाले बाल चिकित्सा आईसीयू का निर्माण होगा. राज्य के विभिन्न जिलों में पांच वायरोलॉजी लैब बनेंगी.

OBC जातियों को SC लिस्ट में डालने पर गहराया विवाद: BJP के SC नेता हुए नाराज, कहा- सपा के जाल में फंस रही है भाजपा

India | बुधवार जुलाई 3, 2019 01:00 PM IST

केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.' शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया. उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है.