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  • मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा- मोदी सरकार में नहीं होता 'रीथिंक', अनुच्छेद 370 पर भी नहीं होगा

    मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा- मोदी सरकार में नहीं होता 'रीथिंक', अनुच्छेद 370 पर भी नहीं होगा

    Mukhtar Abbas Naqvi: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के सरकार के फैसले को सत्तापक्ष ऐतिहासिक बता रहा है तो ज्यादातर विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस विषय पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पांच सवालों के जवाब दिए. बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेजा गया था. जिसके बाद दिल्ली वापस लौटने पर राहुल गांधी ने कहा था, ''राज्य प्रशासन के इस कदम ने साबित कर दिया कि जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं है. राहुल गांधी ने दावा किया था कि उन्हें राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा राज्य का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था कि केंद्र के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में पाबंदी के बावजूद भी घाटी में सबकुछ सामान्य है.''

  • उमर अब्दुल्ला से केंद्र के संपर्क की खबरों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया निराधार

    उमर अब्दुल्ला से केंद्र के संपर्क की खबरों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया निराधार

    नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शनिवार को उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने हिरासत में लिए गए नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कोई बात की है.

  • केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा, आर्थिक नरमी से निपटने के लिये उठाएगी कदम: केजरीवाल

    केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा, आर्थिक नरमी से निपटने के लिये उठाएगी कदम: केजरीवाल

    सीएम केजरीवाल ने एक कार्यक्रम से इतर कहा, 'मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में आर्थिक नरमी को लेकर ठोस कदम उठाएगी. यह ऐसा समय है जब देश को एक साथ खड़ा होने तथा अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है. केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये जो भी कदम उठाएगी, दिल्ली सरकार उसे पूरा समर्थन देगी

  • यूपी: सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील में खिलाया जा रहा है रोटी और नमक, देखें VIDEO

    यूपी: सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील में खिलाया जा रहा है रोटी और नमक, देखें VIDEO

    सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब परिवार के बच्चों को उचित पोषण और आहर देने के लिए केंद्र सरकार ने मिड-डे मील योजना शुरू की थी. उत्तर प्रदेश मिड-डे मील अथॉरिटी पूरे राज्य में इसकी देखरेख का काम करती है, उसकी वेबसाइट पर इसका मिड-डे मील का मेन्यू दिया गया है. मेन्यू में दाल चावल, रोटी और सब्जी शामिल हैं. मील चार्ट के मुताबिक खास दिनों पर फल और दूध भी दिया जाता है.

  • सरकार आर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बोर्ड के पुनर्गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी

    सरकार आर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बोर्ड के पुनर्गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी

    सरकार करीब 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी. ओएफबी समूचे देश में 41 आयुध कारखानों का संचालन करता है.

  • ‘रविदास मंदिर’ गिराए जाने के खिलाफ दलित समुदाय के हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन

    ‘रविदास मंदिर’ गिराए जाने के खिलाफ दलित समुदाय के हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 10 अगस्त को मंदिर गिरा दिया था. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से दोबारा मंदिर बनाने की मांग की. पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आए प्रदर्शनकारी ’जय भीम’ के नारे लगा रहे थे.

  • सावधान! एक सितंबर से लागू होंगे ट्रैफिक के नए नियम, उल्लंघन करने पर देना होगा भारी जुर्माना

    सावधान! एक सितंबर से लागू होंगे ट्रैफिक के नए नियम, उल्लंघन करने पर देना होगा भारी जुर्माना

    राज्यों का कहा गया है कि कुछ मामलों में जुर्माने के राशि भी एक सीमा तक कम या ज्यादा कर सकते है लेकिन वो केंद्र सरकार की तरफ से नये कानून में निर्धारित उच्चतम सीमा से न तो ज्यादा हो सकती है और न ही न्युनतम सीमा से कम. राज्यों को इस रिलेक्सेशन के साथ ही केंद्र ने मोटर व्हीकल एक्ट के 63 प्रोवीजन को लागू करना होगा. 

  • यूपी सरकार ने स्कूलों को दिया आदेश, 31 अक्टूबर तक पूरा हो स्वेटर बांटने का काम

    यूपी सरकार ने स्कूलों को दिया आदेश, 31 अक्टूबर तक पूरा हो स्वेटर बांटने का काम

    उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अब स्वेटर वितरण को लेकर संजीदगी बरती जा रही है. प्रदेश सरकार ने इस बार स्वेटर वितरण का कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा करने का आदेश जारी किया है. पिछले साल देरी होने के कारण सरकार की किरकिरी हुई थी. आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इस बार स्वेटरों की खरीदारी केंद्र द्वारा विकसित जेम पोर्टल के माध्यम से होगी.

  • जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर पी चिदंबरम ने सरकार पर कसा तंज, कहा- ये नए तरह का 'सामान्य' है

    जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर पी चिदंबरम ने सरकार पर कसा तंज, कहा- ये नए तरह का 'सामान्य' है

    जम्मू-कश्मीर की स्थिति को लेकर सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. चिदंबरम ने तंज कसने के लहजे में कहा कि कश्मीर में मौजूदा हालात सामान्य हैं.

  • पूर्व सांसदों को 7 दिन में खाली करना होगा सरकारी बंगला, 3 दिन बाद पानी-बिजली की आपूर्ति भी रोकी जाएगी

    पूर्व सांसदों को 7 दिन में खाली करना होगा सरकारी बंगला, 3 दिन बाद पानी-बिजली की आपूर्ति भी रोकी जाएगी

    केंद्र सरकार ने सभी पूर्व सांसदों को अपना सरकारी बंगला खाली करने को कहा है. ज्यादातर बंगले लुटियन जोन इलाके में हैं. इसके लिए पूर्व सांसदों को सात दिन का समय दिया गया है.

  • इस मुद्दे पर ट्विटर पर भिड़े कैप्टन अमरिंदर और सुखबीर सिंह बादल

    इस मुद्दे पर ट्विटर पर भिड़े कैप्टन अमरिंदर और सुखबीर सिंह बादल

    इसकी शुरुआत तब हुई जब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बादल ने शुक्रवार को एसवाईएल मुद्दे पर नयी दिल्ली में हुई पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार के अधिकारियों की बैठक के मद्देनजर अपने ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री को 'इस विवादास्पद मुद्दे को लेकर किसी भी दबाव में नहीं झुकने' के लिये चेतावनी देनी चाही.

  • मायावती ने आर्थिक मंदी के खतरे से केंद्र को चेताया, कहा- इसे गंभीरता से ले सरकार

    मायावती ने आर्थिक मंदी के खतरे से केंद्र को चेताया, कहा- इसे गंभीरता से ले सरकार

    बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने शनिवार को कहा कि देश में आर्थिक मंदी है और केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.

  • घाटी में 50 हजार लैंडलाइन सेवाएं बहाल, 2जी मोबाइल नेटवर्क भी शुरू, पढ़ें 10 बड़ी बातें...

    घाटी में 50 हजार लैंडलाइन सेवाएं बहाल, 2जी मोबाइल नेटवर्क भी शुरू, पढ़ें 10 बड़ी बातें...

    जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की गई है. केंद्र सरकार ने जिन इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की गई है उनमें जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ और उधमपुर जैसे इलाके शामिल हैं. साथ ही कश्मीर घाटी के 50 हजार लैंडलाइन कनेक्शन भी शुरू किया गया है.अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में हिंसा की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद करने का फैसला किया था.जिन 17 इलाकों एक्सचेंज में लैंडलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं उनमें सिविल लाइन्स क्षेत्र, छावनी क्षेत्र, श्रीनगर जिले के हवाई अड्डे के पास के हैं. मध्य कश्मीर में बडगाम, सोनमर्ग और मनिगम में लैंडलाइन सेवाएं बहाल की गई हैं. वहीं, उत्तर कश्मीर में गुरेज, तंगमार्ग, उरी केरन करनाह और तंगधार इलाकों में सेवाएं बहाल हुई हैं.

  • क्या नेहरू युवा केंद्र के 300 प्रोग्राम कोर्डिनेटर निकाले जा रहे हैं?

    क्या नेहरू युवा केंद्र के 300 प्रोग्राम कोर्डिनेटर निकाले जा रहे हैं?

    कल कई कोर्डिनेटरों ने मुझे मैसेज पर मैसेज करना शुरू कर दिया. ज़ाहिर है किसी की नौकरी जाएगी तो परेशान होगा. जब चुनाव आया तो मिनिरत्न कंपनी बेसिल के ज़रिए 300 कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति होती है. 1500 रुपये का फार्म ख़रीदा था इन युवाओं ने. ऑनलाइन परीक्षा दी और इंटरव्यू दिया. तब जाकर 3 साल के कांट्रेक्ट की नौकरी पर हुआ. इनकी सैलरी 31000 फिक्स हुई. अब इनकी आशंका है कि सरकार निकाल रही है क्योंकि चुनाव हो गया है. कांट्रेक्ट के तीन साल भी नहीं हुए हैं. उन्हीं के मैसेज के आधार पर लिख रहा हूं.

  • कश्मीर में सोमवार को दोबारा खुल जाएंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर- सूत्र

    कश्मीर में सोमवार को दोबारा खुल जाएंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर- सूत्र

    कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने धारा 370 के हटने के बाद घाटी में कामकाजी पत्रकारों पर लगी पाबंदियों को चुनौती दी है. याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए कहा, 'हमने सुबह पेपर में पढ़ा है कि लैंडलाइन सर्विस शुरू ही गई है. इस पर अनुराधा भसीन की ओर से कहा गया है कि सिर्फ कुछ लैंडलाइन चालू हैं. इस पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि कश्मीर टाइम्स जम्मू से छपता है दिन पर दिन सेवाएं शुरू हो रही हैं. हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं.

  • सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा- जम्मू-कश्मीर में पाबंदियां कुछ दिनों में हटा दी जाएंगी

    सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा- जम्मू-कश्मीर में पाबंदियां कुछ दिनों में हटा दी जाएंगी

    अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में लगाई पाबंदियां जैसे इंटरनेट और संचार माध्यमों पर बैन और ब्लैकआउट के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ दिनों में सारे प्रतिबंध घटा लिए जाएंगे. आपको बता दें कि कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने धारा  370 के हटने के बाद घाटी में कामकाजी पत्रकारों पर लगी पाबंदियों को चुनौती दी है. याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए कहा, 'हमने सुबह पेपर में पढ़ा है कि लैंडलाइन सर्विस शुरू ही गई है.  इस पर अनुराधा भसीन की ओर से कहा गया है कि सिर्फ कुछ लैंडलाइन चालू हैं. इस पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि कश्मीर टाइम्स जम्मू से छपता है दिन पर दिन सेवाएं शुरू हो रही हैं. हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं.

  • TOP 5 NEWS: दिल्ली में हिरासत में लिए गए शाह फैसल, स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में कैसे हैं हालात?

    TOP 5 NEWS: दिल्ली में हिरासत में लिए गए शाह फैसल, स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में कैसे हैं हालात?

    अधिकारियों ने बताया कि फै़सल इस्तांबुल जाने वाले थे.  उन्हें वापस श्रीनगर भेजा दिया गया है, जहां उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घर में नजरबंद रखा गया है. जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के कदम के बारे में शाह फैसल की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई थी.

  • 15 अगस्त तक घाटी में ही रहेंगे PM के सबसे भरोसेमंद 'लेफ्टिनेंट' अजित डोभाल

    15 अगस्त तक घाटी में ही रहेंगे PM के सबसे भरोसेमंद 'लेफ्टिनेंट' अजित डोभाल

    जिस दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश किया था, उसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल भारतीय वायुसेना (IAF) के विमान के ज़रिये श्रीनगर पहुंच गए थे. अब नौ दिन बीतने के बाद भी वह घाटी में ही डेरा डाले हुए हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को लाइव अपडेट भेज रहे हैं.

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