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केन्द्र सरकार


'केन्द्र सरकार' - 407 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • दिल्ली के दंगों के मद्देनजर यूपी के अयोध्या, काशी, मथुरा समेत कई संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ी

    दिल्ली के दंगों के मद्देनजर यूपी के अयोध्या, काशी, मथुरा समेत कई संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ी

    दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब मायावती ने दिल्ली को दंगों को 1984 के सिख विरोधी दंगों जैसा बताया है. जबकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने पोलराइज़ेशन करने और मुद्दों से ध्यान हटाने लिए दंगे करवाए हैं. उधर दिल्ली दंगों के मद्देनज़र यूपी में अयोध्या,काशी, मथुरा समेत सभी संवेदनशील जिलों में सिक्यूरिटी और निगरानी बढ़ा दी गई है. बंटवारे के बाद पहली बार दिल्ली में हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए. उस दिल्ली में जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपति और पूरी केन्द्र सरकार रहती है.

  • शिवसेना ने दिल्ली हिंसा की तुलना सिख विरोधी दंगों से की, कहा- अहमदाबाद में नमस्ते और दिल्ली में हिंसा

    शिवसेना ने दिल्ली हिंसा की तुलना सिख विरोधी दंगों से की, कहा- अहमदाबाद में नमस्ते और दिल्ली में हिंसा

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब 'प्रेम का संदेश' देने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे तब उसकी सड़कों पर खून-खराबा मचा था और इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी की कभी इतनी बदनाम नहीं हुई थी. शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' के सम्पादकीय ने अफसोस जताया कि ऐसे समय दिल्ली में ट्रंप का स्वागत किया गया जब उसकी सड़कों पर खून-खराबा मचा था. उसने कहा कि हिंसा सीधे तौर पर यह संदेश दे सकती है कि केन्द्र सरकार दिल्ली में कानूव एवं व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही. शिवसेना ने कहा, 'दिल्ली में हिंसा भड़की. लोग डंडे, तलवार, रिवाल्वर लेकर सड़कों पर आ गए, सड़कों पर खून बिखरा था. दिल्ली में स्थिति एक डरावनी फिल्म की तरह थी, जिसने 1984 के सिख विरोधी दंगों के जख्मों को हरा कर दिया.' उसने कहा कि भाजपा आज भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई हिंसा में सैकड़ों सिखों की हत्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है.

  • मिजोरम विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रस्ताव पारित किया

    मिजोरम विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रस्ताव पारित किया

    मिजोरम विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से निजी संकल्प को पारित कर केन्द्र से संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया. प्रस्ताव पेश करने वाले विपक्षी कांग्रेस विधायक दल के नेता जोदिंतुआंगला ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक खतरे में हैं और 2014 में केन्द्र में भाजपा नीत राजग की सरकार बनने के बाद से धार्मिक उत्पीड़न बढ़ा है.

  • युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साथा निशाना, NRC और NPR के बजाय बेरोजगार रजिस्टर लाए जाने की रखी मांग

    युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साथा निशाना, NRC और NPR के बजाय बेरोजगार रजिस्टर लाए जाने की रखी मांग

    देश में बेरोजगारी की बढ़ती दर को लेकर केन्द्र की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए भारतीय युवा कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि सरकार को देश में एनआरसी और एनपीआर के स्थान पर राष्ट्रीय बेरोजगार पंजी बनवाना चाहिए.

  • CM योगी के दौरे को देखते हुए इंजीनियरों की लगाई ड्यूटी, दिया आदेश- गैंग के साथ रस्सी लेकर पहुंचे, सड़क पर ना आएं आवारा पशु

    CM योगी के दौरे को देखते हुए इंजीनियरों की लगाई ड्यूटी, दिया आदेश- गैंग के साथ रस्सी लेकर पहुंचे, सड़क पर ना आएं आवारा पशु

    जारी किए गए आदेश में कहा गया है, '27-01-2020 से 31-02-2020 तक होने वाली प्रस्तावित गंगा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की संभावना है. इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन मिर्जापुर से बिरोही तक अवर अभियंता की ड्यूटी लगाई जाती है.' साथ ही कहा गया है कि ये अवर अभियंता अपनी गैंग के साथ 29 जनवरी को 8-10 रस्सियां लेकर वहां पहुंचे. अगर आवारा पशु सड़क पर आएं तो उनका बांध कर रखें. ताकि मुख्यमंत्री के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो. वहीं मीडिया में खबरें आने के बाद मिर्जापुर के डीएम ने सफाई देते हुए कहा कि यह आदेश गलती से जारी हो गया था.

  • गृहमंत्री अमित शाह और एनडीएफ़बी के चार धड़ों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में आज होगा बोडो शांति समझौता

    गृहमंत्री अमित शाह और एनडीएफ़बी के चार धड़ों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में आज होगा बोडो शांति समझौता

    असम में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोरोलैंड, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन और केन्द्र सरकार के बीच सोमवार को एक समझौता होने जा रहा है. इस समझौते में केन्द्र की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, राज्य की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल और एनडीएफ़बी के चार धड़ों के शीर्ष नेतृत्व शामिल होंगे.

  • सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक का प्रबंधन अपने हाथ लेने के केन्द्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी

    सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक का प्रबंधन अपने हाथ लेने के केन्द्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी

    न्यायालय ने कहा कि बोर्ड द्वारा समाधान रूपरेखा की तैयारी की निगरानी के लिये वह शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करेगा.

  • NPR पर ममता बनर्जी ने राज्यों से की अपील, कहा - पहले एक बार इस कानून को पढ़ें और फिर...

    NPR पर ममता बनर्जी ने राज्यों से की अपील, कहा - पहले एक बार इस कानून को पढ़ें और फिर...

    कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि उनका राज्य 17 जनवरी को नई दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) की बैठक में हिस्सा नहीं लेगा. उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चुनौती दी थी कि वह केन्द्र सरकार के इशारों पर नहीं चलने के लिए राज्य सरकार को ‘बर्खास्त' कर दें.

  • साउथ ब्लॉक शिफ्ट किया जा सकता है पीएम आवास और कार्यालय: सूत्र

    साउथ ब्लॉक शिफ्ट किया जा सकता है पीएम आवास और कार्यालय: सूत्र

    केन्द्र सरकार द्वारा उसकी महत्वाकांक्षी योजना सेन्ट्रल विस्ता का जो ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री का आवास और कार्यालय साउथ ब्लॉक के पास जबकि उपराष्ट्रपति का नया आवास नॉर्थ ब्लॉक के पास होगा.

  • पश्चिम बंगाल 17 जनवरी को NPR बैठक में हिस्सा नहीं लेगा: ममता बनर्जी

    पश्चिम बंगाल 17 जनवरी को NPR बैठक में हिस्सा नहीं लेगा: ममता बनर्जी

    उन्होंने कहा, ‘अगर मैं (बैठक में) शामिल नहीं हुई तो यहां कोलकाता में एक व्यक्ति (राज्यपाल धनखड़) जो केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि है, वह कह सकते हैं कि वह मेरी सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं. वह ऐसा कर सकते हैं. मुझे इसकी परवाह नहीं है. लेकिन मैं CAA-NPR-NRC को अनुमति नहीं दूंगी.’

  • विपक्षी एकता को झटका? CAA के खिलाफ सोनिया की बैठक में नहीं शामिल होंगी ममता और मायावती, AAP ने भी किया मना, 10 बड़ी बातें

    विपक्षी एकता को झटका? CAA के खिलाफ सोनिया की बैठक में नहीं शामिल होंगी ममता और मायावती, AAP ने भी किया मना, 10 बड़ी बातें

    छात्रों के विरोध और नागरिकता कानून (CAA) और NRC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के चलते वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दल सोमवार को दोपहर में बैठक करेंगे. विपक्ष पार्टियों इस बैठक के साथ अपनी एकता दिखाना चाहती हैं, लेकिन इसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी. वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. मायावाती ने सोमवार को ट्वीट करते इसकी जानकारी दी. मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि बीएसपी CAA/NRC आदि के विरोध में है. केन्द्र सरकार से पुनः अपील है कि वह इस विभाजनकारी व असंवैधानिक कानून को वापिस ले. साथ ही, JNU व अन्य शिक्षण संस्थानों में भी छात्रों का राजनीतिकरण करना यह अति-दुर्भाग्यपूर्ण. आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के नेतृत्व में बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया है.

  • बेहतर होता शाह CAA के समर्थन में उन राज्यों में जाते, जहां हिंसा हुई: CM कमलनाथ

    बेहतर होता शाह CAA के समर्थन में उन राज्यों में जाते, जहां हिंसा हुई: CM कमलनाथ

    उन्होंने कहा, ‘अमित शाह जी आप कांग्रेस को नहीं, जनता को समझाए, जो इस सच्चाई को बेहतर ढंग से जानती है कि केन्द्र सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए और वर्तमान हालातों से ध्यान भटकाने के लिए CAA और NRC जैसे क़ानून को जनता पर ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रही है.’

  • सरकार के पास NRC के लिए सक्षम और पारदर्शी तंत्र नहीं है: उप्र कांग्रेस

    सरकार के पास NRC के लिए सक्षम और पारदर्शी तंत्र नहीं है: उप्र कांग्रेस

    उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी केन्द्र की भाजपा सरकार अब लोगों को नोटबंदी की तरह NRC में उलझाना चाहती है ताकि वे बुनियादी मुद्दों को भूलकर अपने प्रमाणपत्र जुटाने में ही लगे रहें. लल्लू ने सवाल किया, ‘सरकार बताए कि असम में NRC में हुई विसं‍गतियों के लिये जांच कब बैठायी जाएगी और उसकी रिपोर्ट कब सार्वजनिक की जाएगी?’

  • प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार में ठनी

    प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार में ठनी

    प्रधानमंत्री आवास योजना में भागीदारी के हिस्से को लेकर केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार में ठन गई है. राज्य सरकार ने आवास बनाने में लक्ष्य तो कम कर ही दिया है, जो घर बन रहे हैं उसमें भी अपनी हिस्सेदारी लिखी जा रही है. विधानसभा चुनावों से पहले शिवराज सरकार ने घर-घर मोदी को महज़ नारा नहीं रहने दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना में टाइल्स में दो तस्वीरें लगाकर इसे कई घरों में पहुंचाया भी. राज्य में सरकार बदली तो टाइल्स भी बदल गईं. सरकार का तर्क है चूंकि योजना में 60 फीसद रकम केन्द्र देता है, 40 फीसद राज्य, इसलिए घरों के बाहर अब भागीदारी का उल्लेख दीवार पर किया गया है.

  • CAA और NRC के खिलाफ विरोध और हिंसा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने की हैं ये 5 अहम अपील

    CAA और NRC के खिलाफ विरोध और हिंसा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने की हैं ये 5 अहम अपील

    CAA और NRC को लेकर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रदर्शनों की रोकथाम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अपील जारी की गई है. सीएम योगी ने धर्माचार्यों एवं प्रबुद्ध वर्ग से आगे आकर, सभी के दायित्वों के भली प्रकार निर्वहन में, साथ देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि धर्माचार्य एवं प्रबुद्ध वर्ग, शान्ति कायम रखने में जुटे प्रशासन का सहयोग करते हुए हर नागरिक को वस्तुस्थिति की जानकारी दें कि नागरिकता कानून भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्र और प्रदेश की सरकार हर नागरिक की सरकार है. सरकार और कानून-व्यवस्था पर भरोसा रखें. किसी के बहकावे में न आएं. कानून को अपने हाथ में न लें. यदि नागरिकता कानून को लेकर मन में कोई आशंका भी है, तो कानून को हाथ में लेने के स्थान पर प्रधानमंत्री के उस कथन पर भरोसा रखें, जो उन्होंने नागरिकता बिल के सन्दर्भ में कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की नीति के आधार पर कार्य कर रही है. सभी योजनाओं में जाति, मत, मजहब से ऊपर उठकर बिना भेदभाव के, सबके कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है. इस सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है. लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए.

  • BSP सुप्रीमो मायावती बोलीं- सावरकर पर टिप्पणी शिवसेना को बर्दाश्त नहीं, लेकिन कांग्रेस...

    BSP सुप्रीमो मायावती बोलीं- सावरकर पर टिप्पणी शिवसेना को बर्दाश्त नहीं, लेकिन कांग्रेस...

    बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा, शिवसेना अपने मूल एजेण्डे पर अभी भी कायम है, इसलिए इन्होंने नागरिकता संशोधन बिल पर केन्द्र सरकार का साथ दिया

  • मध्यप्रदेश में यूरिया का संकट : देवरी में लगी लंबी कतार, शमशाबाद में लूट ली गईं बोरियां

    मध्यप्रदेश में यूरिया का संकट : देवरी में लगी लंबी कतार, शमशाबाद में लूट ली गईं बोरियां

    मध्यप्रदेश में यूरिया संकट गहराता जा रहा है, राज्य में चौतरफा कोहराम और अराजकता के हालात बन रहे हैं. यूरिया लेने सहकारी समितियों की चौखट पर लंबी-लंबी कतारों में किसान थक-हारकर अपना धैर्य खो रहे हैं. जगह-जगह से धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम, पथराव की खबरें आ रही हैं. इस मुद्दे को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है. सत्ता पक्ष यूरिया की कमी का ठीकरा केन्द्र पर फोड़ रहा है, वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार की नाकामी इसके लिए जिम्मेदार है.

  • जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बहाली और हिरासत खत्म करने को लेकर अमेरिकी संसद में प्रस्ताव

    जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बहाली और हिरासत खत्म करने को लेकर अमेरिकी संसद में प्रस्ताव

    प्रस्ताव में भारत से पूरे जम्मू-कश्मीर में संचार सेवाओं पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की अपील की गई है. बता दें, भारत सरकार के पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और उसे केन्द्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद से ही वहां कई प्रतिबंध लगे हुए हैं. इस प्रस्ताव को पेश किए जाने से पूर्व अमेरिका भर से भारतीय मूल के अमेरिकियों ने विभिन्न मंचों से इसका विरोध किया था.

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