'कैग'

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में शिवराज सिंह चौहान के राज के वक्त कई विभागों में कथित तौर पर घोटाले और अनियमितता की तरफ इशारा किया गया है. कैग के मुताबिक वाहन कर, स्टॉम्प पंजीकरण शुल्क, खनन, जल कर, वाणिज्यिक कर विभागों से सरकारी खजाने को कुल मिलाकर 6270.37 करोड़ का नुकसान हुआ.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस पर करारा वार किया है.

संसदीय कमेटी द्वारा इसे देखने के बाद ही इसे सार्वजनिक किया जा सकता है. यह एक पूरी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत कर दी गई है. उन्होंने कहा कि हमनें कोर्ट को दिए अपने हलफनामा में सभी तरह के आंकड़ें और जानकारी दे दी है. हम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि वह उसे एक बार फिर देखे.

राफेल डील (Rafale fighter jet deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale deal) के बाद राहत की सांस लेने वाली मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मजबूती से प्रहार किया और उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपने हलफनामे में 'तथ्यात्मक गलती' को माना है. केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है. एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गयी है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया.

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले  (Rafale Verdict) और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार एक बार फिर SC पहुंची है. सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है.

राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है. 

कोर्ट के निर्णय का आधार कैग की रिपोर्ट है. उन्होंने कहा कि जबकि इस रिपोर्ट को अभी तक तो पीएसी के चेयरमैन तक ने नहीं देखी है. इस रिपोर्ट को किसी ने नहीं देखा है. है कहां यह कैग की रिपोर्ट. मुझे लगता है कि यह रिपोर्ट सिर्फ फ्रांस के संसद में दिखाई गई होगी और उसके बाद नष्ट कर दी गई हो.

सर्वोच्च न्यायालय के बाद अब सीएजी ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार के रवैए पर नाराजगी जताई है. शुक्रवार को बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में पेश रिपोर्ट में साफ लिखा हैं कि अभिलेखों को प्रस्तुत न करना गंभीर मामला है.

अहम पदों पर काम कर चुके 60 रिटायर्ड अधिकारियों ने राफ़ेल डील और नोटबंदी पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में हो रही देरी का सवाल राष्ट्रपति के सामने रख दिया है. 

रेलवे की ओर से यह कदम जुलाई में आई कैग की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है. इस रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर 2016 में योजना के लागू होने के बाद से सीटें खाली रह जाती है. साथ ही फ्लैक्सी किराया को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया था. रेलवे के सूत्रों ने कहा कि योजना में बदलाव से रेलवे को करीब 103 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. हालांकि, उसने उम्मीद जताई है कि किराया कम होने से सीटें भरने में मदद मिलेगी और अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा.