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खाद्य मंत्रालय


'खाद्य मंत्रालय' - 55 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • रामविलास पासवान के निधन के बाद मोदी सरकार में अब सहयोगी दल से सिर्फ एक मंत्री

    रामविलास पासवान के निधन के बाद मोदी सरकार में अब सहयोगी दल से सिर्फ एक मंत्री

    उपभोक्‍ता मामले तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) के निधन के बाद मोदी सरकार (Modi Government) में कैबिनेट में अब सहयोगी दल से कोई मंत्री नहीं है. मंत्रिपरिषद में सहयोगी दल से केवल एक राज्यमंत्री आरपीआई (ए) के रामदास अठावले हैं. वे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं. शिवसेना ने पिछले साल नवंबर में एनडीए छोड़ दिया था. तब अरविंद सावंत ने कैबिनेट में भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था. इस साल सितंबर में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

  • राष्ट्रपति ने हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा किया स्वीकार, अब इन्हें मिला मंत्रालय का प्रभार

    राष्ट्रपति ने हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा किया स्वीकार, अब इन्हें मिला मंत्रालय का प्रभार

    राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा शुक्रवार को स्वीकार कर लिया. दरअसल, कौर ने कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन विधेयकों के विरोध में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

  • खाद्य मंत्रालय ने कहा- एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना, पूरे भारत में मार्च तक शुरु करने के प्रयास जारी

    खाद्य मंत्रालय ने कहा- एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना, पूरे भारत में मार्च तक शुरु करने के प्रयास जारी

    केंद्रशासित प्रदेशों ने एक राष्ट्र- एक राशनकार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लागू करने की इच्छा दिखाई है और लगभग सभी ने खाद्य विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. अभी 24 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में इस योजना को एक अगस्त 2020 से लागू किया गया है जिसमें लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं जो एनएफएसए आबादी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है.

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जमीनी हकीकत बयां कर रहे खाद्य मंत्रालय के आंकड़े

    प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जमीनी हकीकत बयां कर रहे खाद्य मंत्रालय के आंकड़े

    देश में लाखों गरीब ज़रूरतमंदों तक लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज नहीं पहुंच सका. खाद्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल से जून महीने के बीच कई अहम राज्य इस योजना के तहत लाखों गरीबों में अनाज नहीं बांट पाए. सबसे ज्यादा संकट मुफ्त में बंटने वाली दाल को लेकर रहा.

  • मुफ्त अनाज योजना का लाभ पाने वाले प्रवासियों की संख्या कुल लक्ष्य का केवल 2.25 प्रतिशत

    मुफ्त अनाज योजना का लाभ पाने वाले प्रवासियों की संख्या कुल लक्ष्य का केवल 2.25 प्रतिशत

    राज्य सरकारें अभी तक सिर्फ 20.36 लाख प्रवासी श्रमिकों को ही मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर पायी हैं. हालांकि, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने राशन कार्ड नहीं रखने वाले आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों में इसका पता चला.

  • 1 जून : 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' से जुड़े 3 और राज्य, जानिए आज से क्या हुए और बदलाव

    1 जून : 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' से जुड़े 3 और राज्य, जानिए आज से क्या हुए और बदलाव

    ओडिशा, मिजोरम और  सिक्किम 1 जून से 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' व्यवस्था में शामिल हो गए हैं. इन 3 राज्यों के इस व्यवस्था के साथ जुड़ने से अब देश के कुल 20 राज्यों में ये नयी व्यवस्था बहाल हो चुकी है. इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड होल्डर अब आज से देश के इन 20 राज्यों के किसी भी फेयर प्राइस शॉप से आपने कोटे का अनाज ले सकते हैं.   खाद्य मंत्रालय के मुताबिक १ अगस्त 2020 से उत्तराखडं, नागालैंड और मणिपुर भी 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' व्यवस्था से जुड़ जायेंगे. इससे 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' व्यवस्था से जुड़ने वाले राज्यों की संख्या कुल 23 हो जाएगी.   भारत सरकार ने मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस व्यवस्था से जोड़ने का टारगेट फिक्स किया है.

  • Coronavirus Lockdown: प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे खाद्य मंत्री रामविलास पासवान

    Coronavirus Lockdown: प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे खाद्य मंत्री रामविलास पासवान

    रामविलास पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के द्वारा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज व चना वितरण की घोषणा संबंधित क्रियान्वयन के विषय पर अपने मंत्रालय संबंधी बात रखेंगे.

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर ज़रूरतमंद को मिलने वाले अनाज के लिए राज्य सरकारें नहीं कर रही पहल

    प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर ज़रूरतमंद को मिलने वाले अनाज के लिए राज्य सरकारें नहीं कर रही पहल

    प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3  महीने हर ज़रूरतमंद तक 5 किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त में पहुंचाने के लिए राज्यों को जल्द पहल करनी चाहिए. खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने एक बयान जारी कर राज्यों से जल्दी एफसीआई से अपने-अपने कोटे का अनाज उठाने करने का आग्रह किया है. बता दें कि वित्त मंत्री ने 26 मार्च को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3  महीने हर ज़रूरतमंद तक 5 किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त में आवंटित करने का ऐलान किया था. लेकिन इस ऐलान के दस दिन हो चुके हैं और अभी तक सभी राज्य सरकारों ने मुफ्त में वितरण के लिए खाद्य मंत्रालय ने जो अनाज आवंटित किया उसे उठाया नहीं किया है. खाद्य मंत्रालय के मुताबिक 4 अप्रैल तक 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 22 ने एफसीआई से अपने कोटे का अनाज लिफ्ट ही नहीं किया है.

  • कोरोना वायरस: चीन से आने वाले भारतीयों के लिए सेना ने बनाया आइसोलेशन सेंटर, घर जाने से पहले यहां रखा जाएगा

    कोरोना वायरस: चीन से आने वाले भारतीयों के लिए सेना ने बनाया आइसोलेशन सेंटर, घर जाने से पहले यहां रखा जाएगा

    चीन में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर वहां से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एअर इंडिया का 423 सीटों वाला बी747 विमान शुक्रवार को दिल्ली से वुहान हवाईअड्डे के लिए रवाना होगा. अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के पांच डॉक्टर और एक पराचिकित्सक कर्मी विमान में सवार होंगे. विमानन कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘बी747 विमान दिल्ली से अपराह्न 12 बजकर 30 मिनट पर रवाना होने के लिए तैयार है. यह मुंबई से शुक्रवार को सुबह ही दिल्ली आया है.’ उन्होंने बताया कि विमान में एक पराचिकित्सा कर्मी भी होगा. एअर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अश्वनी लोहानी ने शुक्रवार को कहा, ‘विमान में कोई सेवा नहीं दी जाएगी. जो भी खाद्य पदार्थ होंगे वह सीट पॉकेट में रखे होंगे. कोई सेवा नहीं होगी तो (चालक दल के सदस्यों और यात्रियों के बीच) कोई बातचीत भी नहीं होगी.’

  • खाने के तेल की महंगाई पर गंभीर हुई सरकार, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की तैयारी तेज

    खाने के तेल की महंगाई पर गंभीर हुई सरकार, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की तैयारी तेज

    खाने के तेल की महंगाई को लेकर गंभीर हुई मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) की तैयारी तेज कर दी है. खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड में काम करने जा रही है और जल्द ही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन लांच करने वाली है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एनएमईओ की रूपरेखा पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है. एनएमईओ के विजन दस्तावेज को मंजूरी मिलने के बाद इसे लांच किया जाएगा और अगले वित्त वर्ष में इसे अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. 

  • मंत्रिमंडल ने 1.2 लाख टन प्याज आयात की मंजूरी दी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

    मंत्रिमंडल ने 1.2 लाख टन प्याज आयात की मंजूरी दी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

    सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब घरेलू बाजार में प्याज की कमी से दाम आसमान पर पहुंच गए हैं. दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई. खरीफ सत्र 2019-20 में प्याज उत्पादन में 26 प्रतिशत गिरावट के कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है.

  • दिल्ली की हवा ही नहीं बल्कि पानी भी सबसे ज्यादा प्रदूषित, मुंबई का पानी सबसे साफ

    दिल्ली की हवा ही नहीं बल्कि पानी भी सबसे ज्यादा प्रदूषित, मुंबई का पानी सबसे साफ

    दिल्ली में कृषि मंत्रालय, बुराड़ी, सोनिया विहार समेत खुद खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 12 जनपथ तक के घर के पानी का सैंपल 19 मापदंडो पर फेल मिला. इस पानी का TDS, PH, एल्यूमिनियम, नाइट्रेट, डिटरजेंट के अलावा E.coli जैसे बैक्टीरिया भी मिले हैं.

  • प्याज की कमी दूर करने के लिए सरकार सक्रिय, जल्द आयात की कोशिशें तेज

    प्याज की कमी दूर करने के लिए सरकार सक्रिय, जल्द आयात की कोशिशें तेज

    देश में प्याज का संकट गहराता जा रहा है. शुक्रवार को कैबिनेट सचिव ने उपभोक्ता मामलों के सचिव के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर देश के कई हिस्सों में प्याज संकट की समीक्षा की और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई नए फैसले लिए. उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ खाद्य मंत्रालय से जुड़ीं अहम सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुर्की और इजिप्ट जाएं और वहां से प्याज का आयत करने की कोशिश को तेज़ करें.

  • गृह मंत्रालय ने CAPF को कैंटीन और कार्यालय में 'स्वदेशी' सामान अपनाने का दिया निर्देश

    गृह मंत्रालय ने CAPF को कैंटीन और कार्यालय में 'स्वदेशी' सामान अपनाने का दिया निर्देश

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘इस आदेश का उद्देश्य इन सामानों के स्थानीय उत्पादकों की आय में सुधार लाना और स्थिति को बेहतर करना है. यह स्वदेशी उत्पादों और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है. इन बलों में वर्तमान में करीब 10 लाख कर्मी हैं और प्रति वर्ष वे कैंटीन के लिए करोड़ों रुपये के सामान खरीदते हैं.’

  • दिल्ली में सप्लाई होने वाला पानी पीने लायक नहीं, 11 सैम्पल मानकों पर फेल

    दिल्ली में सप्लाई होने वाला पानी पीने लायक नहीं, 11 सैम्पल मानकों पर फेल

    दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से लिए गए 11 पाइप्ड वाटर सप्लाई के सैम्पल पीने के लिए अनफिट पाए गए हैं. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि फूड मिनिस्ट्री के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इन 11 पाइप्ड वाटर के सैम्पलों की प्राथमिक जांच में पाया है कि वे पीने के पानी के मानक पर खरे नहीं उतरते.

  • खाद्य मंत्रालय में 15 सितंबर से पूरी तरह बंद होगा प्लास्टिक का इस्तेमाल

    खाद्य मंत्रालय में 15 सितंबर से पूरी तरह बंद होगा प्लास्टिक का इस्तेमाल

    खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने 15 सितंबर से खाद्य मंत्रालय और उसके अधीन आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.

  • त्यौहारों के मौसम में प्याज और दाल की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी सरकार

    त्यौहारों के मौसम में प्याज और दाल की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी सरकार

    त्यौहारों के मौसम से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे प्याज और दाल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पहल शुरू करें. दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ एक बैठक के दौरान खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने यह बात कही.

  • किसानों की आय दोगुनी करने की कोई योजना नहीं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने संसद में दिया जवाब

    किसानों की आय दोगुनी करने की कोई योजना नहीं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने संसद में दिया जवाब

    पीएम मोदी दावा कर चुके हैं कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है, मगर संसद में पूछे एक सवाल पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कुछ और जवाब दिया है.

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