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गुजरात सरकार


'गुजरात सरकार' - 684 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • गुजरात सरकार की किताब में दावा, गोधरा ट्रेन अग्निकांड कांग्रेस की ‘साजिश’ का हिस्सा

    गुजरात सरकार की किताब में दावा, गोधरा ट्रेन अग्निकांड कांग्रेस की ‘साजिश’ का हिस्सा

    यूजीएनबी ने इस गुजराती पुस्तक का प्रकाशन किया है. कांग्रेस ने कहा कि वह गोधरा ट्रेन अग्निकांड में अदालत के फैसले को “तोड़ने-मरोड़ने” को लेकर लेखक के खिलाफ कानूनी राय लेगी. ‘गुजरात नी राजकीय गाथा’ शीर्षक वाली किताब का प्रकाशन दिसंबर 2018 में हुआ था और इसका संपादन पूर्व भाजपा सांसद और बोर्ड की मौजूदा उपाध्यक्ष भावनाबेन दवे ने किया है. 

  • गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री और वीआईपी की यात्रा के लिए खरीदा 191 करोड़ रुपये का विमान

    गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री और वीआईपी की यात्रा के लिए खरीदा 191 करोड़ रुपये का विमान

    गुजरात की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपमुख्यमंत्री जैसी विशिष्ट हस्तियों की यात्रा के लिए 191 करोड़ रुपये के विमान को आखिरकार खरीद लिया है.

  • TOP 5 NEWS: दिल्ली की अैवध कॉलोनियां होंगी नियमित, कमलेश तिवारी को गुजरात बुलाकर मारने का था प्लान

    TOP 5 NEWS: दिल्ली की अैवध कॉलोनियां होंगी नियमित, कमलेश तिवारी को गुजरात बुलाकर मारने का था प्लान

    केंद्र सरकार ने दीवाली से ठीक पहले दिल्ली (Delhi) की अनियमित कॉलोनियों के निवासियों को बड़ा तोहफा देने का निर्णय लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है.

  • NRC को लेकर गुजरात CM विजय रूपाणी का बड़ा बयान, कहा- मोदी सरकार तो अब पूरे देश में ही इसे...

    NRC को लेकर गुजरात CM विजय रूपाणी का बड़ा बयान, कहा- मोदी सरकार तो अब पूरे देश में ही इसे...

    रूपाणी राधनपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अल्पेश ठाकोर के लिए प्रचार कर रहे थे. राधनपुर समेत गुजरात की छह विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव होना है. 

  • Gujarat Clerk Exam: गैर-सचिवालय क्लर्क, कार्यालय सहायक के पदों पर 17 नवंबर को होगी परीक्षा, 12वीं पास ले सकेंगे भाग

    Gujarat Clerk Exam: गैर-सचिवालय क्लर्क, कार्यालय सहायक के पदों पर 17 नवंबर को होगी परीक्षा, 12वीं पास ले सकेंगे भाग

    गुजरात सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि गैर-सचिवालय क्लर्क और कार्यालय सहायक पदों की भर्ती के लिए अब परीक्षा 17 नवम्बर को होगी. पात्रता मापदंड में बदलाव के कारण इसे पहले रद्द कर दिया गया था. सरकार ने पहले जारी की गई अधिसूचना को भी रद्द करने का फैसला लिया है, जिसमें कहा गया था कि केवल स्नातकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी.

  • भारत में बनेगी 'ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया', इतनी होगी लंबाई, जानिए डिटेल

    भारत में बनेगी 'ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया', इतनी होगी लंबाई, जानिए डिटेल

    अफ्रीका में बनी Great Green Wall की तर्ज पर भारक में 'ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया' बनाई जाएगी. पर्यावरण के रक्षा और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1,400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटक चौड़ी 'ग्रीन वॉल' (Green Wall) तैयार करने का फैसला किया है. अफ्रीका में ग्रीन वॉल सेनेगल से जिबूती तक बनी है. भारत में गुजरात से लेकर दिल्ली-हरियाणा सीमा तक 'ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया' का निर्माण किया जाएगा.

  • SC का गुजरात सरकार को निर्देश: गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो को दो हफ्ते में दें 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और घर

    SC का गुजरात सरकार को निर्देश: गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो को दो हफ्ते में दें 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और घर

    सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों में दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो की याचिका पर गुजरात सरकार के उसे मुआवजा, नौकरी और घर देने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दो हफ्ते के भीतर 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने के आदेश दिए हैं. बिलकिस बानो की ओर से कहा गया है कि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है. बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था. गुजरात सरकार से कहा था कि वह नियमों के मुताबिक बिलकिस बानो को एक सरकारी नौकरी और आवास भी मुहैया कराए.

  • केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस अकील कुरैशी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने सिफारिश बदली

    केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस अकील कुरैशी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने सिफारिश बदली

    केंद्र सरकार की असहमति के चलते सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के बजाए अब उन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है. कोलेजियम ने 10 मई को जस्टिस अकील का नाम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश की थी.

  • नए ट्रैफिक जुर्माने पर बोले नितिन गडकरी- जब सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल तैयार हैं तो...

    नए ट्रैफिक जुर्माने पर बोले नितिन गडकरी- जब सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल तैयार हैं तो...

    अरविंद केजरीवाल ने पिछले सप्ताह दिल्ली के ट्रैफिक में आए सुधार को देखते हुए नए जुर्माने लगाने पर केंद्र सरकार का समर्थन किया था. हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि यदि नए जुर्माने लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं तो जहां तक उनकी सामर्थ्य होगी वह इन्हें कम करने की कोशिश करेंगे.

  • सरदार सरोवर की ऊंचाई और जलस्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

    सरदार सरोवर की ऊंचाई और जलस्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

    सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई और जलस्तर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को करेगा. बांध का जलस्तर बढ़ाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है और लोगों को विस्थापित करने के आदेश देने की गुहार लगाई गई है.

  • जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर बोले पीएम मोदी, कहा- यह निर्णय तो सरदार पटेल से...

    जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर बोले पीएम मोदी, कहा- यह निर्णय तो सरदार पटेल से...

    बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले महीने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर दिया था, जिनके आधार पर राज्य को विशेष दर्जा मिला था. इसके साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट कर उन्हें केंद्र शासित राज्य बनाने का निर्णय भी लिया गया है.

  • मोदी सरकार के नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के विरोध में इस पार्टी ने छोड़ा बीजेपी का साथ...

    मोदी सरकार के नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के विरोध में इस पार्टी ने छोड़ा बीजेपी का साथ...

    एक सितंबर से लागू हुए नए नए मोटर व्हीकल एक्ट (एमवीए) को लेकर गैर बीजेपी राज्‍यों में तो विरोध हो ही रहा है, गुजरात और झारखंड जैसे बीजेपी शासित राज्‍यों ने भी इस एक्‍ट के तहत लगने वाले भारी जुर्माने से लोगों को राहत दी है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इस एक्‍ट का विरोध शुरू कर दिया है.

  • कश्मीर की झूठी तस्वीर पेश कर रही मोदी सरकार, सब कुछ ठीक तो फिर कर्फ्यू क्यों : दिग्विजय सिंह

    कश्मीर की झूठी तस्वीर पेश कर रही मोदी सरकार, सब कुछ ठीक तो फिर कर्फ्यू क्यों : दिग्विजय सिंह

    मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कश्मीर में स्थिति सामान्य है, लेकिन यदि सब कुछ सामान्य होता तो वहां कर्फ्यू जैसे हालात नहीं होते. गोवर्धन परिक्रमा करने आए दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, "कश्मीर अतिसंवेदनशील मुद्दा है. इसका समाधान वाजपेयी के फार्मूले पर ही होना चाहिए. कश्मीर पर सरकार झूठी तस्वीर पेश कर रही है. वहां अगर सब कुछ सामान्य होता तो कर्फ्यू क्यों लगता."

  • यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने पूछा- क्या तय जुर्माने को कम कर सकते हैं राज्य

    यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने पूछा- क्या तय जुर्माने को कम कर सकते हैं राज्य

    यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर और अधिक राज्यों के विचार करने के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है कि क्या संशोधित कानून में तय न्यूनतम जुर्माने को राज्य घटा सकते हैं. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी. गुजरात और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों ने जुर्माने की राशि घटाने की पहले ही घोषणा कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जुर्माना घटाने पर विचार कर रही है. मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी दल शासित राज्यों ने भी नया कानून लागू करने से इनकार किया है. दरअसल, एक सितंबर से मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा वाहन चालकों से भारी जुर्माना वसूलने की खबरें सुर्खियों में रही हैं.

  • अपनी ही पार्टी के फैसले को यूपी-उत्तराखंड की BJP सरकार ने किया 'दरकिनार', नए ट्रैफिक जुर्माने में ढील की तैयारी

    अपनी ही पार्टी के फैसले को यूपी-उत्तराखंड की BJP सरकार ने किया 'दरकिनार', नए ट्रैफिक जुर्माने में ढील की तैयारी

    कई ऐसे राज्यों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी है, जिन्होंने सिर्फ कुछ प्रावधानों को लागू किया है. खास बात ये है कि इन राज्यों में बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं. सबसे पहले गुजरात ने नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपने यहां जुर्माने की राशि को लगभग आधा कर दिया. इसके बाद अब अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी नए नियम को वास्तविक रूप में लागू करने से पीछे हटते दिख रहे हैं.

  • गुजरात की जिद और मध्यप्रदेश में नर्मदा में डूबता जीवन, ग्रामीण जाएं तो जाएं कहां? देखें - VIDEO

    गुजरात की जिद और मध्यप्रदेश में नर्मदा में डूबता जीवन, ग्रामीण जाएं तो जाएं कहां? देखें - VIDEO

    जैसे-जैसे नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है, सरदार सरोवर भरता जा रहा है. इसके साथ ही मध्यप्रदेश के कई गांव इतिहास का हिस्सा बनते जा रहे हैं. गुजरात इतनी हड़बड़ी में है कि उसने सरदार सरोवर बांध को भरने के समय की शर्तों का भी उल्लंघन कर दिया. इसको लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार को खत लिखा है. मांग की गई है कि इस संबंध में जल्द से जल्द बैठक बुलाई जाए. NDTV के पास नर्मदा में डूबते गांवों के कुछ ऐसे वीडियो हैं जिनमें गांव और उनमें रहने वाले लोगों की पीड़ा खुद बयां हो रही है. नर्मदा की धाराएं गांवों में घुसकर उन्हें लीलने पर आमादा हैं. नदी की धाराओं और ग्रामीणों की आंखों से बहती अश्रु धाराओं में प्रतिस्पर्धा चल रही है. अपनी जमीन, अपने गांव, अपने घर और अपनी स्मृतियों के डूबने की पीड़ा, अपनी जड़ों से जुदा होने की पीड़ा, सरकार के बेसहारा छोड़ देने की पीड़ा इन ग्रामीणों के लिए असहनीय है.

  • केजरीवाल सरकार भी गुजरात की तरह ट्रैफिक जुर्माने में कर सकती है कटौती, प्रदूषण जांच केंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई

    केजरीवाल सरकार भी गुजरात की तरह ट्रैफिक जुर्माने में कर सकती है कटौती, प्रदूषण जांच केंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई

    दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के तहत तय जुर्माने की राशि जरूरत पड़ने पर कम की जाएगी. मोटर व्हीकल एक्ट में 61 ऑफेंस हैं जिनमें से 27 मामलों में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती लेकिन 34 मामलों में कंपाउंडिंग एमाउंट में रिलीफ मिल सकती है. यह बात आज दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने NDTV से कही. कैलाश गहलोत ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अभी हम जांच कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो चालान का एमाउंट कम करेंगे. गुजरात मैं चालान का एमाउंट कम करने की खबर आई है लेकिन उसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के 941 प्रदूषण जांच केंद्रों का समय सुबह सात से रात 10 बजे तक कर दिया गया और है सर्वर भी बढ़ाया गया है ताकि इन केंद्रों पर भीड़ कम हो सके.

  • गुजरात सरकार ने बदला केंद्र का तय ट्रैफिक जुर्माना, अब बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1000 की जगह देने होंगे सिर्फ इतने रुपये

    गुजरात सरकार ने बदला केंद्र का तय ट्रैफिक जुर्माना, अब बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1000 की जगह देने होंगे सिर्फ इतने रुपये

    Motor Vehicle Act: गुजरात (Gujarat) के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) ने राज्य में चालन की रकम को कई मामलों में आधा कर दिया है.