'गोवा विधानसभा चुनाव 2017'

हाल में संपन्न चुनावों में पंजाब में सत्ता से दूर रहने और गोवा में खाता भी नहीं खोल पाने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनावों को बैलेट पेपर के जरिए कराने की मांग की. कांग्रेस पार्टी के नेता और दिल्ली प्रभारी अजय माकन ने भी ऐसी ही मांग की थी. इनसे पहले बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी विधानसभा चुनाव में हार के बाद चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इस ईवीएम पर सवाल उठाए. चुनाव आयोग ने बीएसपी को एक लंबी चिट्ठी लिखकर जवाब दिया और ईवीएम का बचाव किया. वहीं, दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बैलेट पेपर के प्रयोग के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मांग को भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नजर डालने पर ईवीएम से जुड़ी कुछ सवालों के जवाब इस प्रकार दिए गए हैं -

मनोहर पर्रिकर ने शपथग्रहण के बाद एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि गोवा में 17 सीटें होने के बावजूद कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी हुई है, इसलिए कोई भी उन्हें समर्थन देने को इच्छुक नहीं है.

मुख्यमंत्री पर्रिकर के अलावा भाजपा के कोटे से दो मंत्री बने हैं, जबकि सहयोगी दलों जीएफपी को तीन, एमजीपी को दो और निर्दलीय विधायकों को दो मंत्री पद दिए गए हैं. शपथ ग्रहण के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लक्षीकांत पारसेकर भी मौजूद रहे.

सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को गोवा में विश्वास मत साबित कराने का आदेश दिया है. मनोहर पर्रिकर को सरकार बनाने के लिए गवर्नर के न्यौते के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह निर्देश जारी किया. इस पर कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास मत हासिल करने के लिए गवर्नर द्वारा दिए गए 15 दिन को घटाकर सिर्फ दो दिन कर दिया...अगर पर्रिकर दो दिन के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बनें."

रक्षा मंत्री के पद से गोवा का मुख्यमंत्री बनने चले मनोहर पर्रिकर के साथ पहले ही दिन बड़ी गड़बड़ हो गई. उनके शपथ ग्रहण के दौरान एक छोटी सी लेकिन अहम भूल की वजह से पर्रिकर को दोबारा शपथ लेनी पड़ी.

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के सीएम के रूप में पर्रिकर के शपथग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और 16 मार्च को सदन में शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया. चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि 16 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा का सत्र बुलाया जाए.

गोवा में मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. कांग्रेस की ओर से दाखिल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यदि आपके पास विधायकों की पर्याप्‍त संख्‍या थी तो आपको समर्थन करने वाले विधायकों का हलफनामा पेश करना था लेकिन आपकी ओर से ऐसा नहीं किया गया.

बीजेपी को गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा की ओर से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने के एक दिन बाद ही राज्य कांग्रेस में उथलपुथल मच गई. कांग्रेस के कुछ मुख्य विधायकों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर हमला बोल दिया है. इन विधायकों का आरोप है कि वरिष्ठ नेताओं ने सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों से संपर्क करने के मामले में लचीला रुख अपनाया, जिसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया. इससे विधायकों में नाराजगी है. खास बात यह कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

कांग्रेस ने गोवा की राज्यपाल द्वारा मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है. कांग्रेस के वकील ने बताया कि उच्चतम न्यायालय पर्रिकर के शपथ लेने पर रोक की मांग वाली याचिका पर मंगलवार सुबह सुनवाई करने को सहमत हो गया है.

गोवा में सरकार बनाने को लेकर असमंजस में फंसी रही कांग्रेस अब बीजेपी की सरकार के गठन की कवायद पर जोड़तोड़ का आरोप लगा रही है. कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को सरकार बनाने का अधिकार नहीं है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी को सरकार बनाने का कोई हक नहीं है.