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जम्मू कश्मीर सरकार


'जम्मू कश्मीर सरकार' - 393 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कश्मीर में बंद की गई SMS सेवा, सोमवार को ही 72 दिन बाद बहाल की गई थी पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं

    कश्मीर में बंद की गई SMS सेवा, सोमवार को ही 72 दिन बाद बहाल की गई थी पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं

    बीते 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा (आर्टिकल 370) हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद से ही वहां संचार सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. संचार सेवाओं को बंद करना सरकार की तरफ से उठाए गए एहतियाती उपायों का हिस्सा था, जिसके तहत राजनेताओं की नजरबंदी, अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती और सैलानियों को घाटी से हटाना शामिल था. ये सभी कदम वहां संघर्षों को रोकने के लिए उठाए गए थे.

  • Assembly Elections 2019: राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा- युवा जब नौकरी मांगते हैं तो आप...

    Assembly Elections 2019: राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा- युवा जब नौकरी मांगते हैं तो आप...

    उन्होंने यहां एक चुनाव रैली में दावा किया कि देश में कई कारखाने बंद होने के लिए जिम्मेदार कारणों में एक कारण विभाजनकारी राजनीति भी है. एक ओर जहां भाजपा 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रही है.

  • कोल्हापुर में बोले शाह, मोदी जी ने वो किया जिसका देश 70 सालों से इंतजार कर रहा था

    कोल्हापुर में बोले शाह, मोदी जी ने वो किया जिसका देश 70 सालों से इंतजार कर रहा था

    महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोल्हापुर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि लोगों को कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं से यह पूछना चाहिए कि क्या वे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाए जाने संबंधी एनडीए सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं.

  • कश्मीर के हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, UN चीफ बोले- हमारे कुछ कर्मी कश्मीर में काम कर रहे हैं

    कश्मीर के हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, UN चीफ बोले- हमारे कुछ कर्मी कश्मीर में काम कर रहे हैं

    जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को दो केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा केन्द्र सरकार ने पांच अगस्त को की थी. इसके बाद से कश्मीर भर में कड़ी पाबंदियां लगा दी गई थी.

  • Kashmir मुद्दे पर अमेरिकी सीनेटर का बड़ा बयान - भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं जायज, लेकिन...

    Kashmir मुद्दे पर अमेरिकी सीनेटर का बड़ा बयान - भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं जायज, लेकिन...

    वार्नर ने भारत सरकार से अपील की कि वह प्रेस, सूचना एवं राजनीतिक भागीदारी की आजादी देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करे.

  • फारूक और उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे नेशनल कांफ्रेंस के नेता, जम्मू कश्मीर सरकार ने दी इजाजत

    फारूक और उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे नेशनल कांफ्रेंस के नेता, जम्मू कश्मीर सरकार ने दी इजाजत

    नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता मदन मंटू ने अपने बयान ने कहा- "जम्मू-कश्मीर सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मिलने की अनुमति दे दी है, जिन्हें हिरासत में रखा गया है.'

  • JNU: मोदी सरकार के इस मंत्री की मौजूदगी पर भड़के छात्र, जमकर हुई नारेबाजी

    JNU: मोदी सरकार के इस मंत्री की मौजूदगी पर भड़के छात्र, जमकर हुई नारेबाजी

    जेएनयू ने 'अनुच्छेद 370 का उन्मूलन: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में शांति, स्थिरता और विकास' पर एक वार्ता का आयोजन किया था जिसमें जम्मू-कश्मीर से एक वरिष्ठ नेता सिंह को शाम में चार बजे के करीब विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर में लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया था.

  • केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले- वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा होगा

    केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले- वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा होगा

    सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान समाप्त करने का निर्णय जम्मू कश्मीर की वह स्थिति बहाल करने के लिए किया गया जैसे उसे उसके आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह ने उसे सौंपा था. पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था जो 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएगा.

  • POK पर सरकार से कोई मतभेद नहीं, पर अनुच्छेद 370 को लेकर हैं : शशि थरूर

    POK पर सरकार से कोई मतभेद नहीं, पर अनुच्छेद 370 को लेकर हैं : शशि थरूर

    कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरूवार को कहा कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है और उसने चीन को वह हिस्सा दिया है जो उसका नहीं है. उन्होंने कहा कि पीओके पर सरकार के रुख को लेकर उनका कोई मतभेद नहीं है लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद सरकार ने मुद्दे को ‘डील’ किया है वो संविधान के अनुरूप नहीं है.

  • कश्मीरी नेता सलमान सोज ने कहा- Article 370 को मोदी सरकार ने खत्म किया, उसका पाकिस्तान से क्या लेना-देना है?

    कश्मीरी नेता सलमान सोज ने कहा- Article 370 को मोदी सरकार ने खत्म किया, उसका पाकिस्तान से क्या लेना-देना है?

    सलमान ने कहा, 'कश्मीर में लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा. हिंसा से कश्मीरियों को पिछले 30 साल से बहुत नुकसान हुआ है. लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होना चाहिए कि हम अपनी आवाज तक ना उठा सकें. मुझे पूरा यकीन है कि अगर कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की गुंजाइश हो तो वहां पर इतने लोग सड़कों पर निकलेंगे जितने हांगकांग में नहीं निकलते.' सलमान ने कहा, 'आर्टिकल 370 खत्म होने से केवल कश्मीर के लोग नाराज नहीं हैं बल्कि जम्मू और लद्दाख में भी लोगों को समझ में आने लगा है कि आर्टिकल 370 खत्म होने से उनकी जमीन और जॉब के रिजर्वेशन पर असर पड़ेगा. अगर लोगों में नाराजगी है तो उन्हें कम से कम प्रदर्शन करने का हक तो होना चाहिए.'

  • कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को मिली जम्‍मू-कश्‍मीर जाने की इजाजत, 4 जिलों का कर सकेंगे दौरा

    कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को मिली जम्‍मू-कश्‍मीर जाने की इजाजत, 4 जिलों का कर सकेंगे दौरा

    साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को भरोसा देना चाहता हूं कि मैं कोई रैली नही करूंगा. वहां फलों आदि से जुडे लोगों से मिलना चाहता हूं. इस पर CJI रंजन गोगोई ने कहा कि आजाद ने कहा कि वो राजनीतिक रैली नहीं करना चाहते, चार जगहों पर जाने की मांग की है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इनकी याचिका को देखना होगा. CJI ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है. वहीं गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई.

  • जे पी नड्डा ने कहा- बीजेपी की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता थी जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना

    जे पी नड्डा ने कहा- बीजेपी की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता थी जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना

    भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने रविवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त उनकी पार्टी की 'राष्ट्रीय प्रतिबद्धता' थी जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया. नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया. उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले और वहां के लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों और 35 ए को समाप्त किये जाने की प्रक्रिया की व्याख्या की.

  • सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में 52 गलतियां सुधारीं

    सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में 52 गलतियां सुधारीं

    केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विभाजन के लिए लाए गए कानून में 50 से अधिक सुधार किए हैं जिनमें वर्ष 1909 को 1951 किया गया है, एक शब्द में छूट गए ‘आई’ को जोड़ा गया है और एक शब्द में लगे अतिरिक्त ‘टी’ को हटा दिया गया है. विपक्ष ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि कानून ‘‘जल्दबाजी’’ में लाया गया है. करीब एक महीने बाद सरकार ने बृहस्पतिवार को त्रुटियों में सुधार किया और इसके लिए तीन पन्ने का शुद्धि पत्र लाते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून में सुधार करने की घोषणा की. संसद ने सात अगस्त को कानून पास किया था और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसे मंजूरी देने के बाद इसकी गजट अधिसूचना नौ अगस्त को जारी की गई.

  • कश्मीर पर पाकिस्तान के डोजियर में राहुल गांधी का जिक्र होने पर बोलीं निर्मला सीतारमण- वह भारत से ज्यादा पाक की मदद करते हैं

    कश्मीर पर पाकिस्तान के डोजियर में राहुल गांधी का जिक्र होने पर बोलीं निर्मला सीतारमण- वह भारत से ज्यादा पाक की मदद करते हैं

    साथ ही उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस नेतृत्व को कृपया देखना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है और जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर एक स्वर में बोलना चाहिए.’ सीतारमण ‘सरकार द्वारा 100 दिन के दौरान उठाये गए साहसी कदमों’ के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करना केंद्र का एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लाभ का मौका मिला.

  • कश्मीर मसले पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले- PoK को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना हमारा अगला एजेंडा

    कश्मीर मसले पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले- PoK को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना हमारा अगला एजेंडा

    जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर कहा, ‘‘यह केवल मेरी या मेरी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं है बल्कि यह 1994 में पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प है. यह एक स्वीकार्य रुख है.’’

  • मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अमित शाह ने गिनाईं उपलब्धियां, कपिल सिब्बल ने पूछा- अर्थव्यवस्था डांवाडोल क्यों है

    मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अमित शाह ने गिनाईं उपलब्धियां, कपिल सिब्बल ने पूछा- अर्थव्यवस्था डांवाडोल क्यों है

    गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए ‘‘उम्मीद की किरण’’ और राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और गरीबों के कल्याण का ‘‘पर्याय’’ है. मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शाह ने यह भी कहा कि इस अवधि के भीतर उसने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने समेत कई ‘‘ऐतिहासिक फैसले’’ लिए. उन्होंने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर कहा, ‘‘मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और गरीबों के कल्याण की पर्याय है.’’

  • पीएम मोदी ने रोहतक में फूंका चुनावी बिगुल, अनुच्छेद 370 का बनाया मुद्दा

    पीएम मोदी ने रोहतक में फूंका चुनावी बिगुल, अनुच्छेद 370 का बनाया मुद्दा

    हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतक से चुनावी बिगुल आज फूंक दिया है. यहां आयोजित रैली में पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाते हुए कहा कि  जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करोड़ों साथियों के साथ मिलकर एक नई सोच के साथ, उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में हम जुट गए हैं. अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि  इस बार संसद के सत्र में जितने बिल पास हुए हैं, जितना काम हुआ है, उतना काम संसद के किसी सत्र में पिछले 6 दशकों में नहीं हुआ.

  • ICJ में पाकिस्तानी वकील ने ही इमरान सरकार को दिखाया आईना, कहा- जनसंहार को साबित करने के लिए सबूत जुटाना मुश्किल

    ICJ में पाकिस्तानी वकील ने ही इमरान सरकार को दिखाया आईना, कहा- जनसंहार को साबित करने के लिए सबूत जुटाना मुश्किल

    पाकिस्तानी वकील ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र न्यायालय में ले जाये जाने की इमरान खान सरकार की कोशिशों के बीच यह दलील दी है.