उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हैं. इसमें पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) भी शामिल हैं.

जस्टिस ललित, जस्टिस विनीत सरण और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की बेंच को तीन याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी. इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि रेड्डी ने न केवल न्यायपालिका के खिलाफ आरोप लगाते हुए प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे को पत्र लिखा, बल्कि एक संवाददाता सम्मेलन करके झूठे बयान भी दिए.

बैंकों से लोन को लेकर डिफाल्टर हुए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या द्वारा अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा है कि मई 2017 के  आदेश के खिलाफ माल्या की अपील अदालत के सामने लिस्ट क्यों नहीं की गई है ? कोर्ट ने रजिस्ट्री से उन अधिकारियों का नाम भी पूछा जो फाइल से निपटते हैं. माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने विचार किया. माल्या ने 2017 के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका दाखिल की है जिसमें उन्हें संपत्ति की जानकारी छिपाने पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 को वैध बताया है. जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की पीठ ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 की संवैधानिक वैधता का फैसला करते हुए इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है जिसके तहत मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति एक आयोग द्वारा तय की जानी थी.

वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कानून पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान पीठ (SC) ने कहा कि पहले का फैसला जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यू ललित ने दिया था. अब जस्टिस गोयल के रिटायर होने के बाद जस्टिस ललित को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करनी है. इसके लिए मुख्य न्यायाधीश को पीठ का गठन करना है. लिहाजा इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना है. सुनवाई के दौरान जस्टिस ए के सीकरी की पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश यह तय करेंगे कि इन जनहित याचिकाओं को पुनर्विचार याचिका के साथ सुना जाए या इसकी सुनवाई अलग से हो.

अयोध्या में राम मंदिर केस( Ayodhya Case) की सुनवाई से जानिए क्यों अलग हुए जस्टिस उदय यू ललित(Justice Uday Lalit )

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ (Constitution Bench) के सदस्य जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) ने गुरुवार को खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की. पीठ के बैठते ही मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि जस्टिस ललित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पैरवी करने के लिए 1994 में अदालत में पेश हुए थे.

अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद के केस की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की नई संविधान पीठ (Constitution Bench) करेगी. अयोध्या मामले (Ayodhya Case) की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ करेगी. सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं.

अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ करेगी. दस जनवरी को मामले की सुनवाई होगी. सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं.

मणिपुर फर्जी मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेना के करीब 300 जवानों व पूर्व सैन्यकर्मियों व केंद्र की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ही इस मामले की सुनवाई करती रहेगी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि सुनवाई कर रही पीठ ही मामले की सुनवाई जारी रखे या फिर कोई और बेंच सुनवाई करे.

बुधवार को फोरेंसिक ऑडिटर ने जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ को बताया कि अब तक उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक, गौरीसुता इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक आशीष जैन और विवेक मित्तल हैं. दोनों आम्रपाली समूह के ऑडिटर के रिश्तेदार हैं.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और नाराज चल रहे चार चारों न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ के बीच मतभेद दूर करने के लिए गुरुवार को फिर मी‍टिंग हुई. यह मीटिंग चीफ जस्टिस के चेंबर पर सुबह 10 बजकर 5 मिनट पर शुरू हुई. मंगलवार के बाद यह दूसरी मीटिंग है. इस मीटिंग में चार नाराज जजों के अलावा और जज भी मौजूद रहे. इसमें जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस यू यू ललित भी मौजूद रहे. यह मीटिंग करीब 30 मिनट तक चली. यह बैठक बुधवार को ही होने वाली थी, लेकिन जस्टिस जे चेलामेश्वर के बीमार होने की वजह से बैठक को गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया. इस मामले में चारों बाग़ी जजों का मानना है कि चीफ जस्टिस को एक रोडमैप के साथ आना होगा. बागी जजों का ये कदम संस्थान को मजूबत बनाने के लिए है. इस मामले में कुछ हो रहा है और बागी जज डिबेट के लिए तैयार हैं.

कावेरी जल विवाद मामले की सुनवाई अब तीन जजों की बेंच करेगी. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच का गठन किया गया है. जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच 18 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगी. पहले मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की बेंच कर रही थी.

सुप्रीम कोर्ट के अदालत कक्ष में बुधवार को उस समय हैरानी भरी स्थिति पैदा हो गई जब एक मानहानि मामले में राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा शीर्ष वकील और साथी न्यायाधीश यूयू ललित के पिता यूआर ललित को पहचान नहीं पाए और अपराध कानून में वकालत का उनका अनुभव तक पूछ लिया।

2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे विकास यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में हर्ष मंदर और पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस यूयू ललित ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने कुछ आरोपियों की पैरवी की थी।

भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के बीच क्रिकेट टायकून ललित मोदी के लंदन भागने के बाद आव्रजन के लिए उनके आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों की राय भी शामिल थी, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस नीत तत्कालीन केंद्र सरकार ने गलत ढंग ने उनका पासपोर्ट रद्द किया।

चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उदय ललित और उच्च न्यायालयों के तीन अन्य मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत का जज बनाए जाने की सिफारिश की है। उदय ललित ने शोहराबुद्दीन शेख और तुलसी राम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामलों में अमित शाह के मुकदमे लड़े।