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'जीएसटी' - more than 1000 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • Poco C3, Realme C11, Redmi 8A Dual: 8,000 रुपये से कम में मिलने वाले स्मार्टफोन (नवंबर 2020)

    Poco C3, Realme C11, Redmi 8A Dual: 8,000 रुपये से कम में मिलने वाले स्मार्टफोन (नवंबर 2020)

    यूं तो इस सेगमेंट में पहले कई स्मार्टफोन शामिल थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जीएसटी रेट में बढ़ोतरी के चलते कई स्मार्टफोन की कीमतों में उछाल देखने को मिला। हालांकि 8,000 रुपये से कम कीमत में मोबाइल फोन तलाशने वालों को अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है।

  • पंजाब सरकार किसानों से बात करके विवाद सुलझाए, रेलवे ट्रैक खाली कराए : प्रकाश जावड़ेकर

    पंजाब सरकार किसानों से बात करके विवाद सुलझाए, रेलवे ट्रैक खाली कराए : प्रकाश जावड़ेकर

    केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में अर्थव्यवस्था (Economy) में हो रहे सुधार पर चर्चा हुई. अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है. जीएसटी (GST) कलेक्शन बढ़ा है. बाजार में डिमांड में सुधार हुआ है. डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ा है. रेलवे फ्रेट से कमाई बढ़ी है. विदेशी निवेश बढ़ा है.

  • GST संग्रह फरवरी के बाद पहली बार एक लाख करोड़ के पार, अक्टूबर में आए 1.05 लाख करोड़ रुपये

    GST संग्रह फरवरी के बाद पहली बार एक लाख करोड़ के पार, अक्टूबर में आए 1.05 लाख करोड़ रुपये

    GST Collection: अक्टूबर, 2020 में जीएसटी संग्रह पिछले साल के समान महीने से 10 प्रतिशत अधिक रहा है. अक्टूबर, 2019 में जीएसटी संग्रह 95,379 करोड़ रुपये रहा था. वित्त मंत्रालय ने बताया कि 31 अक्टूबर, 2020 तक दाखिल किए गए कुल जीएसटीआर-3बी रिटर्न की संख्या 80 लाख पर पहुंच गई है. 

  • GST दर में किसी भी तरह की कटौती यात्री वाहन उद्योग को समर्थन देने वाली होगी : टाटा मोटर्स

    GST दर में किसी भी तरह की कटौती यात्री वाहन उद्योग को समर्थन देने वाली होगी : टाटा मोटर्स

    टाटा मोटर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यात्री वाहनों पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की दर में कमी का समर्थन किया है.अधिकारी का मानना है कि कटौती बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को अपनाने से वाहनों की बढ़ी कीमत के असर को खत्म करने में सहायक होगी.

  • GST मुआवजा : नरम पड़ा केंद्र, वित्त मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया- लेंगे 1.1 लाख करोड़ का उधार

    GST मुआवजा : नरम पड़ा केंद्र, वित्त मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया- लेंगे 1.1 लाख करोड़ का उधार

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है, 'कई राज्यों के सुझावों पर, अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार खुद यह रकम लेगी फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस कर देगी. इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी, वहीं ब्याज दरें अनुकूल हों, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.'

  • केंद्र ने 20 राज्यों को GST क्षतिपूर्ति के लिये कर्ज लेकर 68,825 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी

    केंद्र ने 20 राज्यों को GST क्षतिपूर्ति के लिये कर्ज लेकर 68,825 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी

    केंद्र ने मंगलवार को 20 राज्यों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में कमी को पूरा करने के लिये खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपये की उधारी लेने को मंजूरी दे दी. उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई बैठक में आने वाले समय में जीएसटी संग्रह में कमी का पूरा करने के लिये केंद्र के राज्यों से कर्ज लेने के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बन पायी.

  • वित्त मंत्री ने कहा, नहीं बन पाई आम सहमति, 9 राज्यों ने GST पर केंद्र के समाधान को ठुकराया

    वित्त मंत्री ने कहा, नहीं बन पाई आम सहमति, 9 राज्यों ने GST पर केंद्र के समाधान को ठुकराया

    सोमवार को जीएसटी परिषद की बैठक में कंपनसेशन के मुद्दे पर 12 राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा द‍िए गए समाधान को स्वीकार कर ल‍िया. जबकि 9 अन्य राज्यों की मांगों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समय मांगा है.

  • राहुल का PM मोदी पर निशाना : 'प्लेन खरीदने' और अमीरों के टैक्स कट' के बीच राज्य उधार मांगने पर मजबूर

    राहुल का PM मोदी पर निशाना : 'प्लेन खरीदने' और अमीरों के टैक्स कट' के बीच राज्य उधार मांगने पर मजबूर

    राहुल ने सोमवार को एक ट्वीट में आरोप लगाया कि पीएम ने कॉरपोरेट को लाख करोड़ों का टैक्स कट दिया और अपने लिए हजारों करोड़ का प्लेन खरीदा है, लेकिन राज्यों को उधार लेने को कहा जा रहा है. 

  • आठ घंटे बहस के बावजूद राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने का मसला नहीं सुलझा

    आठ घंटे बहस के बावजूद राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने का मसला नहीं सुलझा

    कोविड संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा (GST Compensation) देने को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है. सोमवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की आठ घंटे चली बैठक के बाद भी इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका. अब अगले सोमवार को फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने का फैसला हुआ है. कोरोना संकट की वजह से कमज़ोर पड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने की जद्दोजहद में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में आठ घंटे तक चर्चा और बहस के बाद भी राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के मुद्दे पर गतिरोध नहीं सुलझ सका.

  • GST गतिरोध जारी, केंद्र ने कहा जारी करेगा 20 हजार करोड़ रुपये

    GST गतिरोध जारी, केंद्र ने कहा जारी करेगा 20 हजार करोड़ रुपये

    पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. सोमवार की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बनाया गया.

  • किसान कानूनों को लेकर फिर बोले राहुल गांधी- 'प्रधानमंत्री किसानों और मजदूरों को 'खत्म' कर रहे हैं'

    किसान कानूनों को लेकर फिर बोले राहुल गांधी- 'प्रधानमंत्री किसानों और मजदूरों को 'खत्म' कर रहे हैं'

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को यहां आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन कृषि कानूनों से ‘किसानों और मजदूरों को वैसे ही खत्म’ कर रहे हैं जैसे उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी से छोटे दुकानदारों को ‘बर्बाद’ कर दिया था.

  • GST Council Meet शुरू, जीएसटी मुआवजे को लेकर फिर दबाव बनाएंगे राज्य

    GST Council Meet शुरू, जीएसटी मुआवजे को लेकर फिर दबाव बनाएंगे राज्य

    पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. आज की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी.

  • CAG रिपोर्ट के बाद सरकार की ओर से सफाई, कहा- GST मुआवजे का ''डायवर्जन'' नहीं किया गया

    CAG रिपोर्ट के बाद सरकार की ओर से सफाई, कहा- GST मुआवजे का ''डायवर्जन'' नहीं किया गया

    वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि से 47,271 करोड़ के "डायवर्जन" के आरोपों को खारिज कर दिया है. बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में जीएसटी उपकर को स्थानांतरित किया जाता है और जिसमें से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2017/18 और 2018/19 के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया था. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अधिक समय लगने को "डायवर्जन ... नहीं कहा जा सकता है, वो भी तब जब राज्यों को देय राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी."

  • किसान बिल : राहुल-प्रियंका गांधी ने किया भारत बंद का समर्थन, बोले- नए कृषि कानून किसानों को बना देंगे गुलाम

    किसान बिल : राहुल-प्रियंका गांधी ने किया भारत बंद का समर्थन, बोले- नए कृषि कानून किसानों को बना देंगे गुलाम

    राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘एक त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बर्बाद कर दिया. नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बना देंगे.’’ प्रियंका ने दावा किया, ‘‘ किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी. उन्हें ठेके पर खेती के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा. न दाम मिलेगा, न सम्मान. किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा.’’

  • GST कम्पनसेशन : 'कर्ज' योजना के लिए हामी भरने वाले 21 राज्यों में से केवल 1 कांग्रेस शासित राज्य

    GST कम्पनसेशन : 'कर्ज' योजना के लिए हामी भरने वाले 21 राज्यों में से केवल 1 कांग्रेस शासित राज्य

    वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट है कि यदि अन्य राज्य 5 अक्टूबर 2020 को जीएसटी परिषद की बैठक से पहले अपने विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसके बाद उन्हें जून 2022 तक इंतजार करना होगा कि उनका जीएसटी काउंसिल इस शर्त के अधीन हो कि 2022 तक सेस कलेक्शन की अवधि बढ़ जाए.

  • पीएम मुद्रा लोन देने के नाम पर ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार 

    पीएम मुद्रा लोन देने के नाम पर ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार 

    दिल्ली के शाहदरा जिले की पुलिस ने एक फ़र्ज़ी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक ये पीएम मुद्रा लोन देने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी कर चुके हैं. शाहदरा के डीसीपी अमित शर्मा के मुताबिक वीरेंद्र कुमार नाम के एक शख्स ने शिकायत करते हुए बताया कि वो अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए इंटरनेट पर लोन के लिए सर्च कर रहा था तभी उसे 2 दिन बाद एक फोन आया और फोन करने वाले ने बताया कि वो बहुत कम ब्याज पर 10 लाख रुपये का पीएम मुद्रा लोन दिलवा देगा. बस लोन मिलने के पहले फ़ाइल चार्ज ,जीएसटी चार्ज और दूसरे चार्ज देने होंगे.

  • GST कम्पनसेशन विवाद : 13 राज्यों ने केंद्र की 'कर्ज' योजना के लिए भरी हामी

    GST कम्पनसेशन विवाद : 13 राज्यों ने केंद्र की 'कर्ज' योजना के लिए भरी हामी

    “काउंसिल की बैठक क्षतिपूर्ति उपकर मुद्दे (compensation cess issue) पर भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की राय की पृष्ठभूमि में हुई, जहां उन्होंने कहा है कि राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए GST कानूनों के तहत केंद्र पर कोई बाध्यता नहीं है. अटॉर्नी जनरल के अनुसार, यह जीएसटी परिषद है जिसे मुआवजे में कमी को पूरा करने के तरीके खोजने हैं और न कि केंद्र सरकार को."

  • CBI ने 5 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में दो GST अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

    CBI ने 5 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में दो GST अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

    अधिकारियों ने कहा कि पूर्व उपायुक्त सुधा रानी चिलका और विभाग के अधीक्षक श्रीनिवास गांधी बोलिनेनी हैदराबाद में तैनात थे. आरोप लगाया गया है कि दोनों अधिकारियों ने 15 अप्रैल 2019 को इनफिनिटी मेटल प्रोडेक्ट्स लिमिटेड से 10 लाख रुपये लिए थे. यह कंपनी टैक्स क्रेडिट से जुड़े एक मामले में जांच की सामना कर रही थी. 

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