'जीएसटी परिषद' - 111 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | मंगलवार अक्टूबर 13, 2020 10:58 PM IST
    केंद्र ने मंगलवार को 20 राज्यों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में कमी को पूरा करने के लिये खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपये की उधारी लेने को मंजूरी दे दी. उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई बैठक में आने वाले समय में जीएसटी संग्रह में कमी का पूरा करने के लिये केंद्र के राज्यों से कर्ज लेने के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बन पायी.
  • India | सोमवार अक्टूबर 12, 2020 10:51 PM IST
    सोमवार को जीएसटी परिषद की बैठक में कंपनसेशन के मुद्दे पर 12 राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा द‍िए गए समाधान को स्वीकार कर ल‍िया. जबकि 9 अन्य राज्यों की मांगों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समय मांगा है.
  • India | सोमवार अक्टूबर 5, 2020 12:08 PM IST
    पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. आज की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी.
  • India | रविवार सितम्बर 20, 2020 06:44 PM IST
    वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट है कि यदि अन्य राज्य 5 अक्टूबर 2020 को जीएसटी परिषद की बैठक से पहले अपने विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसके बाद उन्हें जून 2022 तक इंतजार करना होगा कि उनका जीएसटी काउंसिल इस शर्त के अधीन हो कि 2022 तक सेस कलेक्शन की अवधि बढ़ जाए.
  • India | रविवार सितम्बर 13, 2020 11:06 PM IST
    “काउंसिल की बैठक क्षतिपूर्ति उपकर मुद्दे (compensation cess issue) पर भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की राय की पृष्ठभूमि में हुई, जहां उन्होंने कहा है कि राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए GST कानूनों के तहत केंद्र पर कोई बाध्यता नहीं है. अटॉर्नी जनरल के अनुसार, यह जीएसटी परिषद है जिसे मुआवजे में कमी को पूरा करने के तरीके खोजने हैं और न कि केंद्र सरकार को."
  • India | शुक्रवार अगस्त 28, 2020 05:00 PM IST
    भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने GST राजस्व की कमी के मामले पर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सरकार उद्योगपतियों से मिलीभगत, नाकाम नीतियों और कठोर रवैए से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके 'भगवान को कोस रही है.'
  • India | गुरुवार अगस्त 27, 2020 07:16 PM IST
    वहीं, केंद्र सरकार ने कानूनी राय का हवाला देते हुए कहा कि अगर कर संग्रह में कमी होती है तो उसकी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र के साथ-साथ भाजपा-जद (यू) शासित बिहार की राय है कि राज्यों को कर राजस्व में कमी की भरपाई के लिये बाजार से कर्ज लेना चाहिए.
  • India | शनिवार मार्च 14, 2020 08:14 PM IST
    देश में अगले माह से मोबाइल फोन (Mobile Phone) अब महंगे हो जाएंगे. मोबाइल फोन पर सरकार ने जीएसटी (GST) बढ़ा दिया है. दूसरी तरफ विमानों के रखरखाव संबधी सेवाओं पर जीएसटी घटा दिया गया है. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल (GST Conucil) ने दो करोड़ तक का कारोबार करने वाली यूनिटों को पिछले दो वर्षों के रिटर्न भरने में विलंब होने पर राहत दे दी है. जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी है. यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी. इससे मोबाइल हैंडसेट के दाम बढ़ेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया.
  • India | गुरुवार मार्च 12, 2020 04:12 AM IST
    जीएसटी परिषद की 14 मार्च को होने वाली बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़ा समेत पांच क्षेत्रों पर कर दरों को युक्ति संगत बनाया जा सकता है. साथ ही नये रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था तथा ई-इनवॉयस के क्रियान्वयन को टाले जाने की संभावना है.
  • India | गुरुवार जनवरी 2, 2020 11:33 PM IST
    यह बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जीएसटी परिषद की 18 दिसंबर को हुई बैठक में इन मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन की बात कही गई थी. उसके बाद ही परिषद विभिन्न उत्पादों पर कर की दर बढ़ाने को लेकर अंतिम फैसला करेगी.
  • India | बुधवार दिसम्बर 18, 2019 11:10 PM IST
    माल एवं सेवा कर (GST) परिषद ने राज्यों तथा निजी क्षेत्र की लॉटरी के लिए 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का बुधवार को निर्णय लिया.
  • Economy | बुधवार दिसम्बर 18, 2019 10:46 AM IST
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने जीएसटी और उपकर की दरों की समीक्षा के बारे में सुझाव मांगे हैं. राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के वास्ते परिषद ने विभिन्न सामानों पर दरों की समीक्षा करने,उल्टे कर ढांचे को ठीक करने के लिये दरों को तर्कसंगत बनाने, राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिये वर्तमान में लागू किये जा रहे उपायों के अलावा अन्य अनुपालन उपायों के बारे में सुझाव मांगे हैं.
  • Auto | शनिवार सितम्बर 21, 2019 11:22 PM IST
    सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (SIAM)के अध्यक्ष राजन वढेरा ने बयान में कहा , 'वाहन उद्योग GST में कटौती को लेकर काफी आशान्वित था. हालांकि, वाहनों पर जीएसटी को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत नहीं किया गया है.' उन्होंने कहा कि उद्योग को मांग बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर विकल्प ढूंढने होंगे.  जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को गोवा में हुई बैठक में वाहनों पर जीएसटी दर में कटौती नहीं की है. 
  • Blogs | शनिवार सितम्बर 21, 2019 12:06 AM IST
    अगले शुक्रवार का इंतज़ार कीजिए क्या पता आम लोगों का भी टैक्स से राहत मिल जाए, या क्या पता पुरानी पेंशन व्यवस्था ही बहाल हो जाए. वित्त मंत्री जिस तरह शुक्रवार को अपना नया बजट पेश कर रही हैं, राहतों का एलान कर रही हैं, उसमें कुछ भी उम्मीद की जा सकती है. आखिर कारपोरेट ने कब सोचा होगा कि सरकार उसे एक दिन 1 लाख 45 हज़ार का घाटा उठाकर करों में छूट देगी. इस फैसले को ऐतिहासिक और साहसिक बताया गया है.
  • India | शुक्रवार सितम्बर 20, 2019 12:05 PM IST
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर कम करने का प्रस्ताव दिया. अब कंपनियों के लिए नया टैक्स 15.17 प्रतिशत होगा. राहत के तुरंत बाद ही सेंसेक्स में बड़ा उछाल देखने को मिला. करीब 900 अंकों का सेंसेक्स में उछाल आया. 
  • Breaking News | शुक्रवार सितम्बर 20, 2019 10:47 PM IST
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  • India | मंगलवार सितम्बर 10, 2019 10:16 AM IST
    अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद ने इसके साथ ही आयातित सोने पर सीमा शुल्क की दरें कम करने और आभूषणों पर जीएसटी की दर घटाने की मांग की है. आम बजट 2019-20 में आयातित सोने पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया था. वहीं आभूषण पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर तीन प्रतिशत तय की गई है. पूर्ववर्ती मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली में यह एक प्रतिशत थी.
  • Auto | शनिवार सितम्बर 7, 2019 01:27 PM IST
    केंद्र सरकार ऑटोमोबाइल पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने के उद्योग के प्रस्ताव को जीएसटी परिषद में रखने के लिए तैयार है. वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां एसीएमए के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार को जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 प्रतिशत करने के संबंध में विभिन्न घटकों से कई आग्रह प्राप्त हुए हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल डीलर, ओईएम और कार विनिर्माता शामिल हैं.
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