'जीएसटी पर बहस'

उच्‍च सदन में सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्‍य पैक्‍ड फूड आइटम्‍स पर 5 फीसदी जीएसटी पर सहमत थे  और एक भी शख्‍स इसके खिलाफ नहीं था. वित्‍त मंत्री ने कहा कि कीमतों में वृद्धि की बात से कोई इनकार नहीं कर रहा. उन्‍होंने साफ किया कि बैंकों से कैश की निकासी पर कोई जीएसटी नहीं है. 

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश में पिछले 14 महीने से महंगाई दर दहाई अंक में है. यह 30 साल में सबसे ज्यादा है. उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आसमान छू रहा है. चावल, दही, पनीर और पेंसिल और शार्पनर जैसी दैनिक उपयोग की चीजों पर भी जीएसटी बढ़ा है. सरकार बच्चों को भी नहीं बख्श रही.

Petrol Under GST : काफी वक्त से पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के तहत लाने की मांग हो रही है. बहस इसलिए भी है क्योंकि जब जीएसटी लागू किया जा रहा था, तो तेल और गैस को भी इसके दायरे में लाए जाने की बात की गई थी. लेकिन सरकार इसपर ऐसी कोई मंशा नहीं दिखा रही है. 

कोविड संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा (GST Compensation) देने को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है. सोमवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की आठ घंटे चली बैठक के बाद भी इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका. अब अगले सोमवार को फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने का फैसला हुआ है. कोरोना संकट की वजह से कमज़ोर पड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने की जद्दोजहद में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में आठ घंटे तक चर्चा और बहस के बाद भी राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के मुद्दे पर गतिरोध नहीं सुलझ सका.

पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. सोमवार की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बनाया गया.

पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. आज की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को मुंबई में एक जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि चौकीदार चोर ही नहीं, डरपोक भी है. उन्होंने कहा कि क्या आपने ‘डरपोक चौकीदार’ को किसी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए देखा है? मुझसे बहस करवा लो. चैलेंज है देश छोड़कर भाग जाएगा, डरपोक है.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफा के बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने से इसके दाम कम होंगे? केंद्र सरकार के ही कुछ मंत्री यह बोल रहे हैं कि अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर ला दिया गया, तो इसकी कीमतों में कम होगा, मगर बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी नेटवर्क समिति के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के ऐसे दावों को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने से इनके दाम कम करने के मामले में कोई ज्यादा असर नहीं होगा. 

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि अर्थव्यवस्था और जीएसटी पर चर्चा होती रहनी चाहिए क्योंकि ऐसी बहस एवं विचार विमर्श लोकतंत्र के लिए सदैव अच्छे हैं. उपराष्ट्रपति कहा कि दीर्घावधि में जीएसटी सभी के लिए लाभकारी होगा. नायडू ने रेलवे एवं मेट्रो परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी उन्नयन पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा , ‘‘देश, उसकी अर्थव्यवस्था और जीएसटी , उनके प्रभावों आदि के बारे में भी चर्चा चल रही है. यह चर्चा होने दीजिए. यह हमेशा लोकतंत्र के लिए अच्छा है.’’

देश में ऐतिहासिक कर सुधार व्यवस्था ‘जीएसटी’ को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए लोकसभा ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी तथा सरकार ने आश्वस्त किया कि नयी कर प्रणाली में उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के साथ ही कृषि पर कर नहीं लगाया गया है.