'टीएस ठाकुर'

उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ भारत सरकार की पहल पर बहस तेज़ हो रही है. शुक्रवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने एनडीटीवी से कहा कि जजों की नियुक्त के सवाल पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार कानून में कॉलेजियम को दिया गया है...सरकार के पास सिर्फ़ अपनी राय रखने का अधिकार है. उसके पास किसी भी जज की नियुक्ति रोकने का कोई हक नहीं है.

ठाकुर ने कहा कि इसका गहरा असर न्यायपालिका खासतौर पर हाईकोर्ट के जजों पर पड़ेगा. यह मुद्दा सिर्फ जस्टिस के एम जोसफ का ही नहीं है. ये मामला न्यायपालिका से जुड़ा है.

अदालती कार्यवाही के दौरान वकील से गालिब की शायरी सुनकर पूर्व प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर एक बार मामले की जल्द सुनवाई के लिए राजी हो गए थे. जश्न-ए-रेख्ता महोत्सव में उर्दू के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए ठाकुर ने कहा , "मैं दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई कर रहा था और वकील जल्दी तारीख की गुहार लगा रहे थे. मैंने कहा कि मेरा कैलेंडर इसकी अनुमति नहीं देता और मामले की सुनवाई छह महीने के लिए स्थगित कर दी."

बीसीसीआई प्रशासकों के समूह के नामों की घोषणा सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कर सकता है. प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि बीसीसीआई की कार्यप्रणाली प्रशासकों की एक समिति देखेगी.

मंगलवार को जस्टिस टीएस ठाकुर भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हो गए. एक चीफ़ जस्टिस के रूप में जस्टिस ठाकुर ने शानदार काम किया और अपने स्पष्टवादी बयान के लिए लोगों के दिल जीतने के साथ-साथ मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया.

सुप्रीम कोर्ट ने लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने में विफल रहने और कोर्ट की अवमानना करने के मामले में बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर व सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया.लेकिन अनुराग ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं.

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों (पोर्टर) को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रुपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे.

हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल (AG) साफ तौर पर बताएं कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर के आदेश क्यों नहीं किए गए?

बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के लिए सोमवार को फैसले की घड़ी आखिर आ ही गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया. करीब डेढ़ साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने इस पर फ़ैसला सुनाया.

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच बढ़ती खींचतान और कॉलेजियम की कार्यशैली 2016 के दौरान उच्चतम न्यायालय में छायी रही. जहां अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में मोदी सरकार को जबर्दस्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.