'टैक्स में छूट'

एलआईसी धन वर्षा प्लान (LIC Dhan Varsha Plan) में निवेश करना आपको लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयकर छूट की सीमा में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर व्यंग्यात्मक लहजे में बृहस्पतिवार को कहा, ''यह चुनाव का समय है.''

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (1 फरवरी) को देश का बजट (Budget 2023-24) पेश किया. ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था. वित्त मंत्री ने इस बजट में मिडिल क्लास, महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए खास ऐलान किए. मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने 7 लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स न लगाने का फैसला किया.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. अपना पांचवा और साल 2023-24 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं. मिडिल क्लास के लिए टैक्स में छूट से लेकर जीडीपी, एमएसएमई और रेलवे से जुड़े भी कई बड़े ऐलान किए गए. वित्त मंत्री ने आम बजट 2023 में सात प्राथमिकताओं को सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित बताया.

देश का आम बजट 2023-24 (Union Budget ) पेश हो गया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है. उन्होंने इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया है. नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को सरकार बढ़ावा दे रही है और इसमें टैक्स पर ज्यादा छूट दी गई है. 

आम बजट 2023 में अगर ऐसी घोषणा सचमुच कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले हर करदाता को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले शिक्षा उपकर (4 प्रतिशत एजुकेशन सेस) को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है.

Union Budget 2023: आम बजट पेश होने में अब सिर्फ 15 दिन बाकी हैं. ऐसे में हर सेक्‍टर सरकार से अपने लिए उम्‍मीद लेकर बैठा हुआ है. इस बीच वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वे मिडिल क्‍लास के लोगों की दिक्‍कतें समझती हैं.

Budget 2023: पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी.

Tax Saving Schemes: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे सरकारी स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करने पर आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट (Tax Exemption) का दावा कर सकते हैं.