NDTV Khabar

दिल्ली सरकार


'दिल्ली सरकार' - more than 1000 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • इस मुद्दे पर ट्विटर पर भिड़े कैप्टन अमरिंदर और सुखबीर सिंह बादल

    इस मुद्दे पर ट्विटर पर भिड़े कैप्टन अमरिंदर और सुखबीर सिंह बादल

    इसकी शुरुआत तब हुई जब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बादल ने शुक्रवार को एसवाईएल मुद्दे पर नयी दिल्ली में हुई पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार के अधिकारियों की बैठक के मद्देनजर अपने ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री को 'इस विवादास्पद मुद्दे को लेकर किसी भी दबाव में नहीं झुकने' के लिये चेतावनी देनी चाही.

  • कपिल मिश्रा और आप की महिला इकाई की प्रमुख ऋचा पांडेय बीजेपी में शामिल

    कपिल मिश्रा और आप की महिला इकाई की प्रमुख ऋचा पांडेय बीजेपी में शामिल

    अरविंद केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री और अयोग्य करार दिए गए विधायक कपिल मिश्रा आप की महिला इकाई की प्रमुख ऋचा पांडेय के साथ शनिवार को यहां भाजपा में शामिल हो गए. बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पंत मार्ग पर पार्टी कार्यालय में दोनों का स्वागत किया.

  • HIGHLIGHTS: न सरकार का दबाव हो, न सरकार का अभाव हो : लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

    HIGHLIGHTS: न सरकार का दबाव हो, न सरकार का अभाव हो : लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए कुछ बड़े और ऐतिहासिक फैसलों की पृष्ठभूमि में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से लगातार छठी बार देश को संबोधित कर रहे हैं.

  • TOP 5 NEWS: दिल्ली में हिरासत में लिए गए शाह फैसल, स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में कैसे हैं हालात?

    TOP 5 NEWS: दिल्ली में हिरासत में लिए गए शाह फैसल, स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में कैसे हैं हालात?

    अधिकारियों ने बताया कि फै़सल इस्तांबुल जाने वाले थे.  उन्हें वापस श्रीनगर भेजा दिया गया है, जहां उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घर में नजरबंद रखा गया है. जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के कदम के बारे में शाह फैसल की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई थी.

  • मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को नहीं देनी होगी सीबीएसई एग्जाम फीस

    मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को नहीं देनी होगी सीबीएसई एग्जाम फीस

    दिल्ली सरकार (Delhi Government) के स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को सीबीएसई (CBSE) की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कोई शुल्क (CBSE Exam Fee) नहीं देना होगा और राज्य सरकार पूरा खर्च वहन करेगी. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को यह घोषणा की. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा शुल्क वृद्धि की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया

  • CBSE ने एग्जाम फीस में दी राहत, दिल्ली के एससी/एसटी छात्रों को देने होंगे पहले की तरह 50 रुपये

    CBSE ने एग्जाम फीस में दी राहत, दिल्ली के एससी/एसटी छात्रों को देने होंगे पहले की तरह 50 रुपये

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के एससी/एसटी छात्रों को राहत दी है. सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) ने ये साफ कर दिया है कि सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को पहले की तरह पूरी एग्जाम फीस (CBSE Exam Fee) नहीं देनी होगी. सीबीएसई बोर्ड की पीआरओ रमा शर्मा ने बताया दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के एससी और एसटी स्टूडेंट्स से पिछले साल की तरह 50 रुपये ही फीस ली जाएगी. शेष राशि के लिए, सीबीएसई उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद दिल्ली सरकार को भेजेगी और बाकी का पैसा दिल्ली सरकार चुकाएगी. इसकी सूचना दिल्ली सरकार को दे दी गई है. 

  • स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू-कश्मीर के कोने-कोने में फहराएगा तिरंगा, दिल्ली से मंगवाए 50 हजार झंडे

    स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू-कश्मीर के कोने-कोने में फहराएगा तिरंगा, दिल्ली से मंगवाए 50 हजार झंडे

    नए बने केंद्र शासित प्रदेश में 15 अगस्त के मौके पर चार हजार से ज्यादा पंचायतों में ये झंडे फहराए जाएंगे. इसके साथ ही सभी गांवों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. स्वतंत्रता दिवस पर इतने बड़े पैमाने पर तिरंगा फहराने की योजना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनकी टीम कर रही है.

  • दिल्ली में 2022 तक जल संकट खत्म होने का दावा, केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च

    दिल्ली में 2022 तक जल संकट खत्म होने का दावा, केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च

    दिल्ली में पानी की किल्लत से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक नई योजना लांच की है. बरसात और बाढ़ के पानी को जमीन के नीचे स्टोर करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. उत्तर पश्चिम दिल्ली के सुंगरपुर गांव में यमुना किनारे खुदाई करके तालाब बनाने का काम शुरू किया गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक जब यमुना में बाढ़ आएगी या जलस्तर बढ़ेगा तब यह गड्ढा भर जाएगा. गड्ढे में भरा पानी रिसकर जमीन के नीचे जाएगा जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा और जरूरत पड़ने पर दिल्ली की प्यास बुझाने के काम आएगा.

  • केजरीवाल ने की घोषणा, दिल्ली में फ्री वाईफाई से 15जीबी डेटा फ्री मिलेगा; यह होगी स्पीड

    केजरीवाल ने की घोषणा, दिल्ली में फ्री वाईफाई से  15जीबी डेटा फ्री मिलेगा; यह होगी स्पीड

    दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) अपने दो चुनावी वादे जल्द पूरे करने जा रही है. अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं. लोकसभा चुनावों में मिली पराजय के बाद आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. इसी क्रम में पिछले चुनाव में किए गए वादे पूरे करने के लिए उसने प्राथमिकता तय की है. दिल्ली सरकार की कैबिनेट की आज मीटिंग हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे है. दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में 2000 कैमरे लग रहे हैं. जनता इससे खुश है. उन्होंने कहा कि अब फैसला लिया गया है कि हर क्षेत्र में 4000 कैमरे लगाए जाएंगे.

  • कश्मीर दौरे पर गए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट रोका गया

    कश्मीर दौरे पर गए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट रोका गया

    जम्मू-कश्मीर दौरे पर गए कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है. केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया.

  • जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद दिल्ली मेट्रो, हरियाणा-हिमाचल और मथुरा-नोएडा में हाई अलर्ट

    जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद दिल्ली मेट्रो, हरियाणा-हिमाचल और मथुरा-नोएडा में हाई अलर्ट

    जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गृह मंत्रालय से मिले दिशा-निर्देशों के अनुसार मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है तथा पुलिस के आला अफसर खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं.  इसके अलावा मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस बलों को सतर्क कर फ्लैग मार्च कराया गया. गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद राज्य के संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए थे. इसके बाद मथुरा के आला अफसरों ने पूरे जनपद में तत्काल अलर्ट जारी कर सभी धर्मस्थलों एवं अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया है. मथुरा के जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने बताया, ‘देश में बदली परिस्थितियों के बीच जिले भर में अलर्ट किया गया है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान समेत सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है. वहीं मिश्रित आबादी वाले इलाकों में खास कर पुलिस बलों का पैदल मार्च कराया गया.’

  • क्‍या धारा 370 की धार खत्‍म करने से पहले कश्‍मीर की राय ली गई?

    क्‍या धारा 370 की धार खत्‍म करने से पहले कश्‍मीर की राय ली गई?

    जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब दो हिस्सों में बंट गया. पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया. मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो गया. राज्यपाल का पद समाप्त हो गया. दिल्ली की तरह उपराज्यपाल का पद होगा और पुलिस केंद्र सरकार के पास होगी. जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा. लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा. लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी.

  • जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल- उम्मीद है कि अब...

    जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल- उम्मीद है कि अब...

    इससे पहले जम्‍मू-कश्‍मीर की पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्‍य से धारा 370 खत्‍म किए जाने का विरोध किया और कहा, ''आज का दिन भारतीय लोकतंत्र का स्याह दिन है. अनुच्छेद 370 निरस्त करने का भारत सरकार का एकतरफा फैसला गैर कानूनी, असंवैधानिक है. जम्मू-कश्मीर में भारत संचालन बल बन जाएगा. अनुच्छेद 370 पर उठाया गया कदम उपमहाद्वीप के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा, वे जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंकित कर इस क्षेत्र पर अधिकार चाहते हैं.

  • जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: हटाई गई धारा 370, दो हिस्सों में बंटेगा J&K, लद्दाख बनेगा अलग केंद्र शासित प्रदेश

    जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: हटाई गई धारा 370, दो हिस्सों में बंटेगा J&K, लद्दाख बनेगा अलग केंद्र शासित प्रदेश

    सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे. शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया. गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिये केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की जहां चंडीगढ़ की तरह से विधानसभा नहीं होगी. शाह ने राज्यसभा में घोषणा की कि कश्मीर और जम्मू डिवीजन विधान के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी. गृह मंत्री ने कहा, ‘राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे.'

  • BJP की सहयोगी पार्टी SAD राज्यसभा में मोदी सरकार के इस बिल का करेगी विरोध

    BJP की सहयोगी पार्टी SAD राज्यसभा में मोदी सरकार के इस बिल का करेगी विरोध

    पार्टी ने एक बयान में कहा कि अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक का विरोध करने का फैसला पार्टी की कोर समिति की दिल्ली में हुई आपात बैठक में किया गया.

  • दिल्‍ली में महिलाओं को मुफ़्त मेट्रो और बस यात्रा पर अभी कोई निर्णय नहीं!

    दिल्‍ली में महिलाओं को मुफ़्त मेट्रो और बस यात्रा पर अभी कोई निर्णय नहीं!

    विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा महिलाओं के लिए फ्री राइड योजना पर दिल्ली सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है. इसकी जानकारी एक आरटीआई के जरिए हासिल हुई है.

  • NMC बिल के खिलाफ डॉक्टर हड़ताल पर, आपात सेवाएं बहाल, गैर-आवश्यक विभाग प्रभावित रहेंगे

    NMC बिल के खिलाफ डॉक्टर हड़ताल पर, आपात सेवाएं बहाल, गैर-आवश्यक विभाग प्रभावित रहेंगे

    राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) विधेयक के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के चलते दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की. विभिन्न एसोसिएशनों के डॉक्टरों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्तियां व्यक्त की और आरोप लगाया कि ये ‘‘गरीबी विरोधी, छात्र-विरोधी और अलोकतांत्रिक है.’’ हालांकि, शुक्रवार तकरीबन आधी रात को एम्स, आरएमएल अस्पताल और दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों समेत अधिकांश अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं.    

  • दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान- 200 यूनिट तक बिजली मिलेगी मुफ्त, नहीं देना होगा कोई बिल

    दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान- 200 यूनिट तक बिजली मिलेगी मुफ्त, नहीं देना होगा कोई बिल

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 201 से 401 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर भी सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देती रहेगी.