'दिल्ली सरकार बनाम उप राज्‍यपाल' - 7 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | बुधवार दिसम्बर 6, 2017 06:09 PM IST
    दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में पांच जजों के संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि दिल्ली का बॉस कौन होगा. इस मामले की सुनवाई में दिल्ली सरकार की ओर से पेश पी चिदंबरम समेत अन्य वकीलों ने कहा कि उपराज्यपाल संविधान और लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं. एलजी दिल्ली में अंसवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं. कानून के मुताबिक एलजी के पास कोई शक्ति नहीं है. सारे अधिकार या तो मंत्रिमंडल के पास हैं या फिर राष्ट्रपति के पास, अगर किसी से राष्ट्रपति सहमत होते हैं तो ये राष्ट्रपति की राय होगी ना कि एलजी की. 
  • Delhi-NCR | मंगलवार दिसम्बर 5, 2017 08:01 AM IST
    दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और ये पूरे देश के लोगों की है. और केंद्र में देश की सरकार है इसलिए दिल्ली पर केंद्र संपूर्ण अधिकार रखता है.
  • India | बुधवार नवम्बर 29, 2017 09:41 PM IST
    दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र ने अरविंद केजरीवाल सरकार के इस आरोप का बुधवार को उच्चतम न्यायालय में खंडन किया कि उपराज्यपाल इसके प्रस्तावों और फाइलों पर बैठे हुए हैं. साथ ही, केंद्र ने कहा कि दिल्ली सरकार के 96 फीसदी फैसलों को एलजी ने दो-तीन दिनों के अंदर मंजूरी दी है.
  • India | मंगलवार नवम्बर 28, 2017 11:40 PM IST
    दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच आत्मीय संबंध होने चाहिए. अगर राय में मतभेद है भी तो एलजी को स्टेटसमैनशिप दिखानी चाहिए. खासतौर पर जब केंद्र और दिल्ली में अलग-अलग पार्टी की सरकार हो. 
  • Delhi-NCR | शुक्रवार नवम्बर 3, 2017 06:47 AM IST
    सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे मामले में कुछ सकारात्मक बातें निकलकर आ सकती हैं. उन्होंने यह उम्मीद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को यह कहे जाने के बाद जताई है कि संवैधानिक व्यवस्था प्रथम दृष्टया उप राज्यपाल के पक्ष में झुकी हुई दिखती है.
  • India | गुरुवार नवम्बर 2, 2017 06:44 AM IST
    अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ में गुरुवार को शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.
  • Delhi | मंगलवार जनवरी 31, 2017 07:24 PM IST
    दिल्ली सरकार बनाम उप राज्‍यपाल मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो पूर्ण राज्‍य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं लेकिन हाई कोर्ट का वो आदेश गलत है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल कॉउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है. दिल्‍ली सरकार ने कहा, 'एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को जनता की सेवा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के अधीन नहीं है.
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