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दिवाला कानून


'दिवाला कानून' - 7 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • दिवालिया कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, IBC की संवैधानिकता रहेगी बरकरार

    दिवालिया कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, IBC की संवैधानिकता रहेगी बरकरार

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे ‘संपूर्णता’ में इसकी संवैधानिक वैधता को मान्यता देते हैं.

  • सीमापार संपत्तियों पर भी लागू हो सकता है दिवाला कानून : सचिव 

    सीमापार संपत्तियों पर भी लागू हो सकता है दिवाला कानून : सचिव 

    यह एक ऐसी प्रक्रिया बनाएगी जिससे किसी कंपनी की अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों का निपटान किया जा सकेगा. समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस बारे में अंतिम फैसला किया जाएगा. इस बीच, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के इसी कार्यक्रम में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने कहा कि सरकार को एनसीएलटी सदस्यों के लिए 500 आवेदन मिले हैं और हम नए सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हैं.

  • लोन पर घर खरीदने वालों के हक में मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

    लोन पर घर खरीदने वालों के हक में मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

    दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में आवासीय परियोजनाओं के घर खरीदारों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा दिये जाने संबंधी संशोधन विधेयक को संसद के आज से शुरू हुये मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है. 

  • दिवाला कानून अध्यादेश को राष्‍ट्रपति ने दी मंजूरी, कंपनी के दिवालिया होने पर घर खरीदार को मिलेगा नीलामी का हिस्‍सा

    दिवाला कानून अध्यादेश को राष्‍ट्रपति ने दी मंजूरी, कंपनी के दिवालिया होने पर घर खरीदार को मिलेगा नीलामी का हिस्‍सा

    राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2018 को जारी करने की मंजूरी दे दी है. बयान में कहा गया, ‘अध्यादेश में घर खरीदारों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा देकर महत्वपूर्ण राहत दी गयी है.

  • देश में सांठगाठ से चलने वाले पूंजीवाद को खत्म करेगा IBC

    देश में सांठगाठ से चलने वाले पूंजीवाद को खत्म करेगा IBC

    नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नई दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) लागू होने से देश में साठगांठ से चलने वाला पूंजीवाद (क्रोनी कैप्टिलिज्म) समाप्त हो जाएगा हालांकि इस कानून के अमल में अभी कुछ आरंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 

  • क्या बिक जाएगी जेपी इंफ्रा. इस प्राइवेट कंपनी ने लगाई 7350 करोड़ रुपये की कीमत

    क्या बिक जाएगी जेपी इंफ्रा. इस प्राइवेट कंपनी ने लगाई 7350 करोड़ रुपये की कीमत

    कर्ज में दबी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण की होड़ में लक्षद्वीप प्राइवेट लिमिटेड 7,350 करोड़ रुपये की बोली के साथ अग्रणी दावेदार बनकर उभरी है जबकि इससे पहले यह किसी चर्चा में नहीं थी. जेपी इंफ्राटेक का दिवाला एवं ऋणशोधन कानून के तहत निस्तारण किया जा रहा है. हालांकि लक्षद्वीप की यह बोली जेपी इंफ्राटेक के उस प्रस्ताव से कम है जो उसने करीब एक साल पहले कर्जदाताओं को कर्ज के भुगतान के लिये रखा था.

  • दिवाला कानून के नये प्रावधानों से बैंकों का बढ़ सकता है नुकसान : रिपोर्ट

    दिवाला कानून के नये प्रावधानों से बैंकों का बढ़ सकता है नुकसान : रिपोर्ट

    दिवाला संहिता के तहत निपटान की प्रक्रिया से गुजर रही इस्पात कंपनियों की संपत्तियों के लिए उनके प्रवर्तक बोली लगाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कानून में संशोधन के बाद अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगें. कानून में किये गये बदलाव से बैंकों को प्राप्त होने वाली राशि में नुकसान बढ़ सकता है. एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है.