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नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल


'नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल' - 53 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • UPSC: इस बार अल्पसंख्यक समुदायों के 140 से अधिक युवाओं का हुआ सिविल सेवा में चयन: नकवी

    UPSC: इस बार अल्पसंख्यक समुदायों के 140 से अधिक युवाओं का हुआ सिविल सेवा में चयन: नकवी

    केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की समावेशी नीतियों के चलते सिविल सेवा में अल्पसंख्यक समुदायों के युवा बड़े पैमाने पर सफलता हासिल कर रहे हैं और इस बार भी इन वर्गों से 140 से अधिक युवाओं का चयन इस प्रतिष्ठित प्रशानिक सेवा के लिए हुआ है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की "नयी उड़ान" योजना का लाभ उठाकर केंद्रीय सिविल सेवा 2019 (Civil Service Exam 2019) में चयनित होने वाले युवाओं को सम्मानित करने के मौके पर नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के नौजवानों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन इस सरकार से पहले ऐसा माहौल बनाने की कोशिश नहीं हुई, जिससे उनकी काबिलियत की कद्र हो सके. उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ‘‘पिछले तीन वर्षों में हर साल सिविल सेवा में अल्पसंख्यक समुदायों के करीब 150 लड़के-लड़कियों का चयन हो रहा है. इस सरकार की समावेशी नीति के कारण यह बदलाव नजर आ रहा है.'' 

  • नरेंद्र मोदी की सरकार राजीव गांधी की सरकार की तरह घुटने नहीं टेकती : मुख्तार अब्बास नकवी

    नरेंद्र मोदी की सरकार राजीव गांधी की सरकार की तरह घुटने नहीं टेकती : मुख्तार अब्बास नकवी

    अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) का कहना है कि तुरंत तीन तलाक (Triple Talaq) को खत्म करने के लिए बनाया गया कानून न तो बदला जाएगा और न ही वापस होगा. उन्होंने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है राजीव गांधी की नहीं और ये सरकार घुटने नहीं टेकती है. इस कानून के बनने का एक साल कल पूरा हो रहा है.  नकवी का दावा है कि इसके बाद पिछले एक साल में तुरंत तीन तलाक या तलाक ए बिद्दत के मामलों में पूरे देश में 80 प्रतिशत की कमी आई है. एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत में नकवी ने कहा कि इस कानून के बनने से मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) को ताकत मिली है. इससे तीन तलाक के अपराध कम हुए हैं. इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान रहा है. नकवी के मुताबिक ये काम पहले होना चाहिए था. लेकिन देर आए दुरुस्त आए.

  • PM Modi Government 2.0: मोदी सरकार के एक साल, ये 5 बातें जो नहीं होनी चाहिए थीं

    PM Modi Government 2.0: मोदी सरकार के एक साल, ये 5 बातें जो नहीं होनी चाहिए थीं

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा 31 मई यानी रविवार को पूरा हो जाएगा. इससे एक दिन पहले शनिवार पीएम मोदी ने देशवासियों को चिट्ठी लिखी है. जिसमें उन्होंने बीते साल एक साल में सरकार की उपलब्धियों और चुनौतियों का जिक्र किया है. पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370, राम मंदिर, तीन तलाक और नागरिक संशोधन बिल (CAA) का जिक्र किया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद से आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है. लेकिन पीएम मोदी की बातों से इतर बीते एक साल में पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए कुछ ऐसी बातों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि ये देश में हित नहीं थीं और ऐसा नहीं होना चाहिए था. 

  • साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 बड़े फैसले, जिसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे आप

    साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 बड़े फैसले, जिसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे आप

    सरकार ने यह भी दावा किया जो शायद पहले नहीं हुआ. बीजेपी की सरकार ने देश में कई ऐसी योजनाओं को चालू करने का दावा किया है जिससे जमीनी स्तर पर बदलाव आएगा. सरकार अपनी तमाम योजना के सहारे न्यू इंडिया बनाने की ओर देश को ले जाने का दावा कर रही है. उन्हीं में से पांच बड़े फैसले के बारे में जानकारी नीचे दी गई है, जिसे आप जरूर जानना चाहेंगे.

  • मोदी सरकार के मंत्री बोले; अर्थव्यवस्था अच्छी है, लोग शादी कर रहे हैं, रेलगाड़ियां और एयरपोर्ट ठसाठस...

    मोदी सरकार के मंत्री बोले; अर्थव्यवस्था अच्छी है, लोग शादी कर रहे हैं, रेलगाड़ियां और एयरपोर्ट ठसाठस...

    अंगड़ी ने जल्द शुरू होने जा रहे टुंडा खुर्जा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निरीक्षण के दौरान संवाददाताओं से कहा, 'हवाईअड्डे भरे हुए हैं, रेलगाड़ियां ठसाठस हैं, लोग शादी कर रहे हैं। कुछ लोग यह सब कुछ केवल नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए कर रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'हर तीन साल में अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आती है. यह एक चक्र है. इसके बाद वह फिर रफ्तार पकड़ लेती है. अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार की आलोचना कर रहे हैं. 

  • मोदी सरकार ने निजी क्षेत्र के 9 विशेषज्ञों को विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव नियुक्त किया

    मोदी सरकार ने निजी क्षेत्र के 9 विशेषज्ञों को विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव नियुक्त किया

    केंद्र सरकार ने अपनी लैटरल भर्ती नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में नौ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शुक्रवार को विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव नियुक्त किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी. सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के नौ संयुक्त सचिवों को तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है.

  • राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर नीतीश कुमार ने इस तरह की मोदी सरकार की मदद

    राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर नीतीश कुमार ने इस तरह की मोदी सरकार की मदद

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) अगले साल विधानसभा चुनाव बीजेपी (BJP) के साथ गठबंधन में ही लड़ेंगे. इसका संकेत मंगलवार को तीन तलाक (Teen Talaq Bill) के मुद्दे पर राज्यसभा (Rajya Sabha) में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के रुख से मिला. जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसदों के बिल के खिलाफ मतदान से यह बिल खतरे में पड़ सकता था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ही पार्टी के सभी सांसदों ने बजाय मतदान में बाग लेने के सदन का बहिष्कार कर दिया. इससे केंद्र सरकार को न केवल राहत मिली बल्कि इस बिल के राज्यसभा में पारित होने का रास्ता भी आसान हो गया.

  • बाढ़ से अब तक 127 की मौत : आखिरकार पीएम मोदी को आई बिहार की सुध, सीएम नीतीश से फोन पर जाना हाल

    बाढ़ से अब तक 127 की मौत : आखिरकार पीएम मोदी को आई बिहार की सुध, सीएम नीतीश से फोन पर जाना हाल

    बिहार बाढ़ की समस्या से पिछले तीन हफ़्ते से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पहली बार इस साल के बाढ़ की समस्या पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से बातचीत की. प्रधानमंत्री ने बिहार को अब हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है यह जानकारी उन्होंने सोमवार देर शाम ख़ुद भी ट्वीट कर दी.  दरअसल इस मुद्दे पर जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो विपक्ष ने कई बार यह कह कर सरकार को घेरने की कोशिश की कि आखिरकार क्या बात है कि इस बार ना ही प्रधानमंत्री और न ही कोई केंद्रीय मंत्री बाढ़ की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए राज्य का दौरा कर रहा है और न ही अभी तक क्षति का आकलन करने के लिए कोई केंद्रीय टीम भेजी गई है.

  • जिन राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव वहां से किन नेताओं को मिली है मोदी मंत्रिमंडल में जगह

    जिन राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव वहां से किन नेताओं को मिली है मोदी मंत्रिमंडल में जगह

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी झलक देखी जा सकती है. महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, दिल्ली और हरियाणा में चुनाव होने हैं. इनमें दिल्ली को छोड़े दें तो हर राज्य में बीजेपी की ही सरकार है. साल 2018 के दिसंबर में हुए तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार गवां चुकी है. हालांकि लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की और एक तरह से कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया.

  • तीन साल बाद कितनी सफल हो पाई मोदी सरकार की उज्जवला योजना? पढ़ें- ग्राउंड रिपोर्ट

    तीन साल बाद कितनी सफल हो पाई मोदी सरकार की उज्जवला योजना? पढ़ें- ग्राउंड रिपोर्ट

    नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में उज्ज्वला योजना  (Ujjwala Yojana) शुरू की थी. एनडीटीवी ने ज़मीनी हक़ीक़त का जायज़ा लिया और पाया कि गैस चूल्हा और सिलेंडर तो घरों में पहुंच चुका है, लेकिन खाना पकाने के पारंपरिक तौर-तरीक़े ही प्रचलित हैं.

  • मिशन 2019 का बजट: पीयूष गोयल के बजट में मिडिल क्लास, किसान और मजदूर, हर वर्ग पर मोदी सरकार की नजर, 12 बातें

    मिशन 2019 का बजट: पीयूष गोयल के बजट में मिडिल क्लास, किसान और मजदूर, हर वर्ग पर मोदी सरकार की नजर, 12 बातें

    Budget 2019 Highlights In Hindi : लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले ज्यादा से ज्यादा वर्गों को खुश करने की जोरदार कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट (Budget 2019) में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों के लिये लोक लुभावन घोषणायें कीं. अंतरिम बजट (interim budget 2019) पेश करने के दौरान प्रस्तावों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और आम नौकरी पेशा तबके की पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने तथा दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की पेशकश की है. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है. अंतरिम बजट भाषण को कमोबेश पूर्ण बजट में बदलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन वर्गों का खास खयाल रखा है जिनके चलते माना जा रहा था कि भाजपा को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में नुकसान हुआ. यही वजह है कि अंतरिम बजट में किसानों व मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है. इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रूपये के बजट प्रावधान किये गये हैं जिसके जरिए लगभग 25 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. 

  • PM मोदी ने राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, चुनावी हार समेत कई मुद्दों पर की बात -Interview की 10 खास बातें...

    PM मोदी ने राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, चुनावी हार समेत कई मुद्दों पर की बात -Interview की 10 खास बातें...

    चुनावी साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi Interview)ने समाचार एजेंसी ANI को दिए 95 मिनट के इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की. इसमें राम मंदिर (Ram Temple), RBI बनाम सरकार, नोटबंदी (Demonetisation), जीएसटी (GST), मॉब लिंचिंग (Mob Lynching), तीन राज्यों में BJP की हार, कांग्रेस द्वारा की गई किसानों की कर्जमाफी, सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike), सीमापार आतंकवाद (Cross Border Terrorism) प्रमुख रूप से शामिल रहे. पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए साल 2018 बेहद सफल रहा. साल के अंत में 5 राज्यों में चुनावी हार से मोदी लहर खत्म होने की बात को भी उन्होंने खारिज कर दिया. पीएम ने कहा कि हमनें कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है, जिससे देश की जनता हमारी सरकार से दूर जाने की कोशिश करे, मेरा देश की जनता जनार्दन और देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है. पीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ-सबका विकास के मंत्र को लेकर के जनविश्वास को जीतते हुए प्रगति कर रही है और पूरे आत्म विश्वास से आगे बढ़ रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने पर फैसला न्यायिक प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही लिया जाएगा. आइये जानते पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें...

  • लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में परियोजनाओं की बाढ़, जल्द पूरी होने के नहीं आसार

    लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में परियोजनाओं की बाढ़, जल्द पूरी होने के नहीं आसार

    इन दिनों केंद्र सरकार में बिहार की सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने, यानी निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए मंजूरी देने की होड़ लगी है. पिछले हफ्ते जहां कैबिनेट ने महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नए पुल के निर्माण का रास्ता साफ किया वहीं सोमवार को करीब 6800 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई.

  • 'आप' के स्थापना दिवस पर बोले अरविंद केजरीवाल, हमारे साढ़े तीन साल मोदी के 12 साल पर भारी

    'आप' के स्थापना दिवस पर बोले अरविंद केजरीवाल, हमारे साढ़े तीन साल मोदी के 12 साल पर भारी

    पिछले साढ़े तीन साल में हमने दिल्ली में जो काम करके दिखाए हैं, उसकी प्रशंसा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है. मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब सरे देश में घूम- घूम कर गुजरात मॉडल का गुणगान कर रहे थे. मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि गुजरात के स्कूल देख लें और दिल्ली के स्कूल देख लें. गुजरात की बिजली व्यवस्था देख लें और दिल्ली की बिजली व्यवस्था देख लें. गुजरात की सड़कें देख लें और दिल्ली की सड़कें देख लें. गुजरात की सीवर व्यस्था देख लें और दिल्ली की सीवर व्यस्था देख लें और तय कर लें कि गुजरात डेवलपमेंट मॉडल बेहतर है या दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल बेहतर है "

  • NEWS FLASH : दिल्‍ली मेट्रो की हड़ताल पर हाईकोर्ट की रोक, 30 जून से हड़ताल पर जाने वाले थे कर्मचारी

    NEWS FLASH : दिल्‍ली मेट्रो की हड़ताल पर हाईकोर्ट की रोक, 30 जून से हड़ताल पर जाने वाले थे कर्मचारी

    पीएम नरेंद्र मोदी प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों के करीब 150 गन्ना उत्पादक किसानों से आज बातचीत करेंगे. वे चीनी मिलों पर उनके गन्ने के बकाया के भुगतान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कर सकते हैं.  वहीं त्रिपुरा में सोशल मीडिया पर फैलाए जा रही अफवाह की वजह से दो जगहों पर दो लोगों की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी है. 33 साल के सुशांत चक्रवर्ती राज्य सरकार के कर्मचारी थे, उनका काम ग्रामीण इलाकों में जागृति फैलाना था. बताया जा रहा है कि दक्षिण त्रिपुरा के एक गांव में किसी बात पर गांववालों से बहस हुई और फिर उसे मार दिया गया.वहीं बच्चा चोरी का आरोप लगाकर तीन लोगों की बुरी तरह पिटाई की गई है, जिसमें एक जहीर ख़ान की मौत हो गई. अमेरिका के अनापोलिस शहर में मशीनगन और स्मोक ग्रेनेड से लैस एक व्यक्ति ने एक समाचारपत्र के दफ्तर पर हमला कर दिया. इस हमले में पांच लोगों की मौत हो गई. इन खबरों के अलावा देश-दुनिया के राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत के समाचार इसी एक पेज पर जानें.

  • अब अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगा पीएम नरेंद्र मोदी की भीड़ चुराने का आरोप!

    अब अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगा पीएम नरेंद्र मोदी की भीड़ चुराने का आरोप!

    दिल्ली की अरविंद केजरीवाल केजरीवाल सरकार ने अपने तीन साल पूरे कर लिए हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार ने उपलब्धियों गिनाने की योजना बनाई और इस योजना के तहत विज्ञापन तैयार किए गए हैं. इन विज्ञापनों के जारी किया जा रहा है. अब एक विज्ञापन जारी हुआ है, जिससे उसकी वाहवाही से ज्यादा फजीहत होने लगी है.

  • संसद के संयुक्त सत्र के 10 नजारे : कांग्रेस को नहीं पसंद आया राष्ट्रपति का अभिभाषण, सोनिया गांधी ने मेज थपथपकार किया स्वागत

    संसद के संयुक्त सत्र के 10 नजारे : कांग्रेस को नहीं पसंद आया राष्ट्रपति का अभिभाषण, सोनिया गांधी ने मेज थपथपकार किया स्वागत

    राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत हो गई है. ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट सत्र हो सकता है. राष्ट्रपति कोविंद ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार के चार सालों के कामकाज का पूरा ब्यौरा दिया है. इसे एक तरह से मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी कहा जा सकता है. अपने भाषण में राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि संसद तीन तलाक के बिल को पास कर देगी. वहीं बजट शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने भी सभी दलों से अपील की थी कि तीन तलाक बिल को संसद में पास कराकर नए साल पर मुस्लिम महिलाओं को उपहार दे सकते हैं. राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया. जिसमें साल 2018-19 जीडीपी 7 से 7.5% रहने की उम्मीद जताई गई है. लेकिन इसके साथ ही कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें अर्थव्यवस्था और सरकार दोनों को झटका दे सकती है, इस बात की भी चेताया गया है.

  • तीन तलाक विधेयक पर सरकार ने मांगे थे सुझाव : मुख्तार अब्बास नकवी

    तीन तलाक विधेयक पर सरकार ने मांगे थे सुझाव : मुख्तार अब्बास नकवी

    केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि तीन तलाक के खिलाफ विधेयक के मसौदे पर सरकार ने लोगों से अपने सुझाव देने को कहा था.

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