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नीति आयोग


'नीति आयोग' - 249 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा- कंपनियों को 'पापा बचाओ' की मानसिकता बदलने की जरूरत, सरकार के सामने ना रोएं रोना

    मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा- कंपनियों को 'पापा बचाओ' की मानसिकता बदलने की जरूरत, सरकार के सामने ना रोएं रोना

    मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने प्राइवेट कंपनियों को संदेश देते हुए कहा कि कंपनियों को सरकार के सामने हमेशा वित्तीय पैकेज के लिए नहीं रोना चाहिए और उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए. सुब्रमणियन ने कहा कि कंपनियों को अपनी सोच बदलने और पापा बचाओ की मानसिकता को बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार के समर्थन की जरूरत कंपनियों को शुरुआत में होती है, उस समय नहीं, जब वो आगे बढ़ रही हों.

  • मौजूदा आर्थिक मंदी 'अभूतपूर्व स्थिति', 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ : नीति आयोग उपाध्यक्ष

    मौजूदा आर्थिक मंदी 'अभूतपूर्व स्थिति', 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ : नीति आयोग उपाध्यक्ष

    देश के शीर्ष अर्थशास्त्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब देश की अर्थव्यवस्था पिछले पांच साल के दौरान वृद्धि की सबसे खराब गति को निहार रही है. राजीव कुमार ने कहा, "सरकार बिल्कुल समझती है कि समस्या वित्तीय क्षेत्र में है... तरलता (लिक्विडिटी) इस वक्त दिवालियापन में तब्दील हो रही है... इसलिए आपको इसे रोकना ही होगा..."

  • 2020-21 से भारत आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा : राजीव कुमार

    2020-21 से  भारत आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा : राजीव कुमार

    नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 से आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा. उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे संरचनात्मक सुधार अब परिणाम देने लगेंगे.  कुमार यहां संयुक्तराष्ट्र मुख्यालय में ‘टिकाउ विकास लक्ष्य’ को लेकर एक कार्यक्रम में भाग लेने यहां आये हुए हैं. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने यहां भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित भारत निवेश संगोष्ठी को भी संबोधित किया.    उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगले पांच साल में देश की आर्थिक वृद्धि दर को मौजूदा सात प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत से अधिक करने पर ध्यान देगी. 

  • नीति आयोग ने बजट को देश के विकास में योगदान देने वाला बताया

    नीति आयोग ने बजट को देश के विकास में योगदान देने वाला बताया

    नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बजट को देश के विकास में योगदान देने वाला बताया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है.

  • पेशेवर नौकरशाहों का भी समुचित उपयोग ज़रूरी

    पेशेवर नौकरशाहों का भी समुचित उपयोग ज़रूरी

    सन् 1991 में देश की आर्थिक नीति में हुए 360 डिग्री बदलाव का एक अत्यंत अव्यावहारिक पहलू यह रहा कि उसके अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की कोई बड़ी कोशिश नहीं की गई. ऐसा इसके बावजूद रहा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1969) तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2010) ने ऐसा करने के लिए कहा था. इन आयोगों का संकेत सरकारी सेवा को प्रोफेशनल बनाए जाने की ओर था.

  • घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे, सारे हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रहे हैं : अमित शाह

    घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे, सारे हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रहे हैं : अमित शाह

    गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा है कि देश में घुसपैठ रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, 'हम NRC लाकर घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे. वहीं अमित शाह ने यह भी जोर देकर देकर कहा है कि हिंदू शरणार्थियों के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है.

  • देश के हर परिवार को 2024 तक नल से पानी उपलब्ध कराएगी सरकार, संसद में मंत्री ने किया दावा

    देश के हर परिवार को 2024 तक नल से पानी उपलब्ध कराएगी सरकार, संसद में मंत्री ने किया दावा

    शेखावत ने बताया कि नीति आयोग की स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट दर रेट आफ 75 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2001 में 1816 घन मीटर से 2011 में घटकर 1544 घन मीटर हो गयी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जल प्रबंधन के मामले में सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है. इसके तहत केन्द्र सरकार राज्यों को सभी प्रकार की तकनीकी मदद भी मुहैया करा रही है.

  • जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने के लिए अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया, विपक्ष ने किया विरोध

    जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने के लिए अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया, विपक्ष ने किया विरोध

    गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया और राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया. लोकसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस साल के अंत तक राज्य में चुनाव संभव है. गृह मंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना था, अब अमरनाथ यात्रा होनी है, इस वजह से चुनाव कराने इस दौरान मुमकिन नहीं था. इस साल के अंत में चुनाव कराने का फैसला लिया गया. अमित शाह ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण देने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा. उन्होंने कहा कि ये विधेयक किसी को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए है. इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कश्मीर में उनकी सरकार में पिछले एक साल में जीरो टोलेरेंस की नीति अपनाई गई है. उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव होता था तो बड़े पैमाने पर हिंसा होती थी. लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में किसी का खून नहीं बहा है. आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई हैं. गृहमंत्री ने कहा कि सुरक्षा कारणों से अभी राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं. लेकिन उम्मीद है कि अगले 6 महीने में आयोग वहां चुनाव कराएगा. शाह ने कहा कि वह सदन में रिकॉर्ड पर तत्कालीन गृहमंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं.

  • नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 2 साल बढ़ा

    नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 2 साल बढ़ा

    सरकार ने बुधवार को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत का कार्यकाल दो साल और बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया. सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, "नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 30 जून 2019 से आगे दो साल और बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने को मंजूरी प्रदान की है.

  • एक देश, एक चुनाव : ज़रूरी है सभी राज्यों की सहमति...

    एक देश, एक चुनाव : ज़रूरी है सभी राज्यों की सहमति...

    पिछले 25 वर्ष से चुनाव आयोग, विधि आयोग, नीति आयोग और संसदीय समिति के प्रतिवेदनों पर इस बारे में बहस होने के बाद केंद्र सरकार ने अब नई समिति बनाने का निर्णय लिया है. आज़ादी के बाद के 72 साल के इतिहास में सही अर्थों में सिर्फ 1957 में ही 'एक देश, एक चुनाव' हो पाए थे, क्योंकि 1952 में हुए आम चुनाव के दौरान तो सभी चुनाव एक साथ होने ही थे.

  • पीएम मोदी ने बजट से पहले अर्थशास्त्रियों संग की बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

    पीएम मोदी ने बजट से पहले अर्थशास्त्रियों संग की बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

    मुश्किल आर्थिक हालात के बीच अगले महीने पेश होने वाले बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों से बातचीत की और उनके सुझावों पर गौर किया. मोदी की यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके नेतृत्व में गठित नयी सरकार का पहला बजट पांच जुलाई को पेश किया जाना है.

  • सीवीसी ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ समेत कई नौकरशाहों की गिरफ्तारी की मंजूरी की मांगी, जानें- पूरा मामला

    सीवीसी ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ समेत कई नौकरशाहों की गिरफ्तारी की मंजूरी की मांगी, जानें- पूरा मामला

    केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कुछ सेवारत और सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों को भष्टाचार से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार करने की मंजूरी मांगी है. इन अधिकारियों में नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सिंधुश्री खुल्लर और अनूप के. पुजारी भी शामिल हैं. 

  • बजट से पहले PM मोदी की वित्त सचिवों के साथ बैठक, हर विभाग के रोडमैप पर हुई चर्चा

    बजट से पहले PM मोदी की वित्त सचिवों के साथ बैठक, हर विभाग के रोडमैप पर हुई चर्चा

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वित्त मंत्रालय के सचिवों, कुछ अन्य मंत्रालयों के सचिवों और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) से मुलाकात कर केंद्रीय बजट 2019-20 और अर्थव्यवस्था के लिए आगे की योजनाओं पर चर्चा की.

  • PM मोदी का नीति आयोग की बैठक में इन मुद्दों पर रहा फोकस, कही ये दस बड़ी बातें

    PM मोदी का नीति आयोग की बैठक में इन मुद्दों पर रहा फोकस, कही ये दस बड़ी बातें

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है. उन्होंने राज्यों से अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने पर जोर देने को कहा. नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कृषि में संरचनात्मक सुधारों को लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों को लेकर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की घोषणा की. बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को छोड़कर लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल हुए. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह स्वास्थ्य कारणों से इसमें शामिल नहीं हुए जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जर्मनी में होने के कारण बैठक में नहीं आ सके. बनर्जी ने पूर्व में कहा था कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगी क्योंकि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है और उसकी बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है. वहीं राव महत्वकांक्षी 80,000 करोड़ रुपये की कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू करने की तैयारी में लगे होने के कारण नहीं आ पाये.

  • नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार ने फिर उठाई बिहार को विशेष राज्‍य के दर्जे की मांग

    नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार ने फिर उठाई बिहार को विशेष राज्‍य के दर्जे की मांग

    नीति आयोग की संचालन परिषद में हिस्‍सा ले रहे बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, आपदा अनुग्रह अनुदान एवं किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए. साथ ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्‍य का दर्जा दिए जाने की अपनी मांग दोहराई.

  • नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा - रोजगार बढ़ाने में निर्यात क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका

    नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा - रोजगार बढ़ाने में निर्यात क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक शुरू हो गई. बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है.

  • कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक से पहले लिया मनमोहन का मार्गदर्शन, पर नहीं दिखे CM अमरिंदर

    कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक से पहले लिया मनमोहन का मार्गदर्शन,  पर नहीं दिखे CM अमरिंदर

    मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने सिंह के साथ बैठक की.

  • PM मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे ममता बनर्जी और KCR

    PM मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे ममता बनर्जी और KCR

    अभी तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संचालन परिषद की चार बैठकें हो चुकी हैं. संचालन परिषद की पहली बैठक आठ फरवरी, 2015 को हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के लिए प्रमुख कामकाज तय किए थे. इनमें सहकारिता के संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों की सक्रिय भागीदारी के जरिये राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना प्रमुख रूप से शामिल है.