'नौकरी सीरीज'

Appsumo.com के सीईओ और को-फाउंडर, नूह कगन ने हाल ही में CNBC मेक इट्स मिलेनियल मनी सीरीज में भाग लिया और अपने सफर पर बातें की.

एक्टर ने में इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के दिन याद किए. उन्होंने बताया कि थियेटर को लेकर उन्होंने कभी किसी तरह का समझौता नहीं किया.

नेटफ्लिक्स पर ब्लैक मिरर का छठा सीजन रिलीज हो गया है. इस वेब सीरीज में चौंकाने वाले पांच एपिसोड हैं, जिनकी कहानी बांधकर रखने वाली है.

माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपका बहुत शुक्रिया. आपने एक फ़ेसबुक पोस्ट के आधार पर फार्म की फ़ीस वृद्धि का फ़ैसला वापस लिया. छात्र जिस तरह से राहत महसूस कर रहे हैं उससे पता चलता है कि उनके लिए 1000-2000 की फ़ीस बड़ी बात थी. उन्हीं ने बताया है कि आपने बढ़ी हुई फ़ीस वापस ले ली है. अब 250 और 500 में फार्म भरे जा सकेंगे. 2000 नहीं देने पड़ेंगे.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी वाइस चांसलरों से कहा है कि वह छह महीने के भीतर ख़ाली पदों को भर दें. अगर ऐसा हुआ तो छह महीने के भीतर दो लाख से अधिक लोगों को यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलेगी.

प्राइम टाइम में नौकरी सीरीज़ में हमने आपको कई राज्यों से दिखाया था कि हर राज्य में सरकारी चयन आयोग किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं. परीक्षा का विज्ञापन निकलता है, मोटी फीस ली जाती है लेकिन परीक्षा कभी अंजाम पर नहीं पहुंचती है. पहुंच भी जाती है तो तीन-तीन चार-चार महीने नौजवान नियुक्ति पत्र के इंतज़ार में गुज़ार देता है.

रेलवे ने भर्ती बोर्ड को दरकिनार करते हुए अनुबंध पर नई नियुक्तियों के दरवाजे खोल दिए हैं. यह कदम रेलवे बोर्ड के माध्यम से भर्ती में होने वाले विलंब के मद्देनजर उठाया गया है.

लाखों अर्धसैनिक बल सेना की तरह समान पेंशन और वेतन की मांग को लेकर सड़क पर हैं, यूपी के 8000 बीटीसी शिक्षक नियुक्ति पत्र मिलने के इंतज़ार में धरने पर बैठे हैं, इन्हीं के साथ 4000 उर्दू शिक्षक नियुक्ति पत्र के इंतज़ार में सड़क पर हैं, पौने दो लाख शिक्षा मित्र समय से वेतन मिलने और 10,000 से 40,000 होने की मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं.

देहरादून का एक वीडियो वायरल हो रहा है. 28 जून के इस वीडियो में दिख रहा है उसमें देखने के लिए कई बातें हैं. एक अध्यापिका हैं जो सिस्टम से झुंझलाई हुई हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, सामने एक मुख्यमंत्री हैं जो बैठे तो हैं सुनने के लिए मगर सुनते ही झुंझला जा रहे हैं, एक मीडिया है जो कभी आम लोगों की समस्या से वास्ता नहीं रखता मगर एक मुख्यमंत्री ने बेअदबी की है तो उसमें चटखारे ले रहा है.

कई बार हमें लगता है कि किसी विश्वविद्यालय की समस्या इसलिए है क्योंकि वहां स्वायत्तता नहीं है इसलिए उसे स्वायत्तता दे दी जाए. जब भी उच्च शिक्षा की समस्याओं पर बात होती है, ऑटोनमी यानी स्वायत्तता को एंटी बायेटिक टैबलेट के रूप में पेश किया जाता है. लेकिन आप किसी भी विश्वविद्यालय को देखिए, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक यानी सरकारी क्या वहां सरकार या राजनीतिक प्रभाव से स्वायत्त होने की स्वतंत्रता है. सरकार ही क्यों हस्तक्षेप करती है, वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे. कभी आपने सुना है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया बेहतर की जाएगी, उनका चयन राजनीतिक तौर पर नहीं होगा.