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न्यूनतम वेतन


'न्यूनतम वेतन' - 45 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कोरोना वायरस का असर: सामाजिक सुरक्षा कोड को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखाएगी सरकार

    कोरोना वायरस का असर: सामाजिक सुरक्षा कोड को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखाएगी सरकार

    लेबर कोड को पहले ही सदन में पेश किया जा चुका है. इनमें से वेतन संहिता को पास किया जा चुका है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, बोनस और समान पारिश्रमिक जैसे कानूनों को एक साथ रखा गया है. एक अध्यादेश, अन्य तीन को प्रभावित करेगा. जो तीन श्रम संहिताएं पेंडिंग हैं उनमें से एक सामाजिक सुरक्षा कोड है, जिसमें भविष्य निधि, बीमा, मैटरनिटी बेनिफिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा दूसरा औद्योगिक संबंध कोड है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन जैसे कानून एक साथ हो जाएंगे और तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत कल्याण कानून जैसे नियम एक हो जाएंगे.   

  • LockDown Update: मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- हम केंद्र के कामकाज...

    LockDown Update: मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- हम केंद्र के कामकाज...

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम इस स्तर पर बेहतर नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते. हम अगले 10/15 दिनों के लिए सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. हम अपनी बुद्धिमत्ता के साथ सरकार की बुद्धि को दबाने की योजना नहीं बना रहे है. हम स्वास्थ्य या प्रबंधन के विशेषज्ञ नहीं हैं. हम सरकार से शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन बनाने के लिए कहेंगे.'

  • दिल्ली में बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, सीएम केजरीवाल ने कहा- इकोनॉमी को मंदी से उबारने में मिलेगी मदद

    दिल्ली में बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, सीएम केजरीवाल ने कहा- इकोनॉमी को मंदी से उबारने में मिलेगी मदद

    दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में कुछ इजाफा किया गया है. हालही में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई थी. इसके बाद अब केजरीवाल सरकार ने न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन के साथ हर 6 महीने में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में किया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन कुछ इस तरह होगा. अकुशल मजदूर की मजदूरी 13,550 रुपए से बढ़ाकर 14,842 रुपए कर दी गई है.

  • कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन का वादा, 65 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 1500 रुपये मासिक पेंशन देंगे

    कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन का वादा, 65 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 1500 रुपये मासिक पेंशन देंगे

    महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस और नेशनिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने जनता से कई वादे किए. दोनों दलों के नेताओं ने कई वादे किए और उनकी पार्टियों की गठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें पूरा करने का भरोसा जताया. एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि मोटर ट्रांसपोर्ट के नए कानून के तहत तय जुर्माना राशि को कम करेंगे. नए उद्योगों में 80 फीसदी पदों पर स्थानीय भूमिपुत्रों को मौका देने के लिए विशेष कानून बनाएंगे. 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी. इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोरात भी मौजूद थे.

  • फेसबुक ने बढ़ाई सैलरी, अब हर घंटे 1 हज़ार नहीं मिलेगे इतने रुपये

    फेसबुक ने बढ़ाई सैलरी, अब हर घंटे 1 हज़ार नहीं मिलेगे इतने रुपये

    फेसबुक ने अमेरिका में बाहरी कर्मियों का वेतन न्यूनतम 20 डॉलर प्रतिघंटा तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. फेसबुक इसके साथ ही भारत समेत दुनियाभर में अपने अनुबंधित कर्मियों का वेतन भी इसी दर पर बढ़ाएगा.

  • कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जबकि आरएसएस के नेता उनसे दया की भीख मांग रहे थे : राहुल गांधी

    कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जबकि आरएसएस के नेता उनसे दया की भीख मांग रहे थे : राहुल गांधी

    कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने न्यूनतम वेतन का अधिकार देने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. इसके बाद कांग्रेस सरकार देश के गरीबों को सीधे उनके बैंक खाते में बिना किसी बिचौलिए के न्यूनतम वेतन देगी. इतने बड़े देश में ऐसा पहली बार होगा.

  • जीवन भर नौकरी के बाद पेंशन इतनी कम कि 80 बरस की उम्र में मजदूरी करना मजबूरी

    जीवन भर नौकरी के बाद पेंशन इतनी कम कि 80 बरस की उम्र में मजदूरी करना मजबूरी

    दिल्ली के ईपीएफओ आफिस के सामने हजारों की संख्या में बुजुर्ग तीन दिन तक प्रदर्शन करते रहे. शुक्रवार को शाम 5 बजे इन बुजुर्गों का प्रदर्शन समाप्त हो गया. सर्दी के मौसम में जब इन लोगों को घर में आराम करना चाहिए था तब वे अपने हक के लिए सड़क पर डटे रहे.

  • डीटीसी कर्मचारी सोमवार को रहेंगे हड़ताल पर 

    डीटीसी कर्मचारी सोमवार को रहेंगे हड़ताल पर 

    इस बीच डीटीसी ने एक प्रेस बयान में कहा कि दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन दरों को बहाल किया था जो ठेका कर्मचारियों के लिए चार अगस्त,2018 से पहले लागू थी और न्यूनतम वेतन को कम करने के आदेश वापस ले लिये थे. डीटीसी ने ठेका कर्मचारियों से जल्द से जल्द अपने काम पर लौटने की अपील की है.

  • केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला: अब कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर नहीं बल्कि सीधी होगी भर्ती, सैलरी भी बढ़ाई

    केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला: अब कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर नहीं बल्कि सीधी होगी भर्ती, सैलरी भी बढ़ाई

    दिल्‍ली सरकार ने यह फैसला कमजोर कानून को ध्‍यान में रखकर बदलाव किए हैं. अगर कोई निगम उल्‍लंघन करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और 50 हज़ार जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 

  • दिल्ली: आ गया नया कानून, तय न्यूनतम वेतन से कम देने पर होगी तीन साल की कैद भी

    दिल्ली: आ गया नया कानून, तय न्यूनतम वेतन से कम देने पर होगी तीन साल की कैद भी

    दिल्ली में अब उन कारोबारियों की खैर नहीं जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतनमान अपने कर्मचारियों को नहीं देते हैं. राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित न्यूनतम वेतन में संशोधन कानून को मंजूरी दे दी है. विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब दिल्ली में तय न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वालों बिजनेसमैन पर कानून कार्रवाई करेगा. इस कानून के आधार पर तय न्यूनतम वेतनमान से कम पर नौकरी पर पर रखने वालों पर 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ तीन साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है.

  • 2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

    2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

    देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. 

  • सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान

    सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान

    सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई.

  • सातवां वेतन आयोग : न्यूनतम वेतनमान को लेकर बन गई बात? ये है अभी तक का अपडेट

    सातवां वेतन आयोग : न्यूनतम वेतनमान को लेकर बन गई बात? ये है अभी तक का अपडेट

    सातवें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई. कई मुद्दों पर चर्चा के बाद समाधान निकल गया. सबसे अहम और सर्वाधिक कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा न्यूनतम वेतन मान का रहा जिसे अभी तक कर्मचारियों के हिसाब से सुलझाया नहीं जा सका है. 

  • सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय होगा, सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी सरकार

    सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय होगा, सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी सरकार

    श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि सरकार देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिहाज से एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी.

  • 7th Pay Commission: न्यूनतम वेतनमान को लेकर फिर जगी उम्मीद

    7th Pay Commission: न्यूनतम वेतनमान को लेकर फिर जगी उम्मीद

    अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है. कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा हल करना चाहती है. कहा जा रहा है कि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने पर विचार कर रही है. फिलहाल न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये प्रतिमाह है जिसे कर्मचारी बढ़ाकर 25000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं.

  • न्यूनतम वेतन को एकसमान बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश

    न्यूनतम वेतन को एकसमान बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश

    सरकार ने लोकसभा में गुरुवार को पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी को एकसमान करने के उद्देश्य से विधेयक पेश किया.

  • चार करोड़ से अधिक कर्मचारियों को होगा फायदा, कैबिनेट ने यह बिल पास किया...

    चार करोड़ से अधिक कर्मचारियों को होगा फायदा, कैबिनेट ने यह बिल पास किया...

    केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए गए एक विधेयक से देश के चार करेाड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

  • 7वां वेतन आयोग : पढ़ें, अलाउंस समिति की रिपोर्ट पर अभी तक का अपडेट

    7वां वेतन आयोग : पढ़ें, अलाउंस समिति की रिपोर्ट पर अभी तक का अपडेट

    इस सबके बीच केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग को लेकर कई मांगें अभी भी अटकी हुई है. कई और मुद्दे अभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं. कर्मचारियों को सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतनमान और अलाउंस को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. 

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