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न्यूनतम समर्थन मूल्य


'न्यूनतम समर्थन मूल्य' - 54 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने दीवाली संदेश में सरकार पर साधा निशाना, कहा- आपको राजधर्म निभाने पर...

    कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने दीवाली संदेश में सरकार पर साधा निशाना, कहा- आपको राजधर्म निभाने पर...

    बता दें कि न्यूनतम समर्थन में वह राशि है जिसपर सरकार किसानों से फसल खरीदती है. सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को पिछले साल उनके द्वारा किए गए उस वादे की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने किसानों को 50 फीसदी ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही थी. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज स्थिति यह है कि किसानों को अपनी खरीफ की फसल सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से 22.5 फीसदी कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है. सरकार की इस नीति से किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

  • छत्तीसगढ़: सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, इतने रूपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की सहमति देने का किया अनुरोध

    छत्तीसगढ़: सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, इतने रूपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की सहमति देने का किया अनुरोध

    अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साथ ही एफसीआई में 32 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधितों को अतिशीघ्र प्रसारित करने का अनुरोध किया है.

  • दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, BSNL और एमटीएनएल का होगा विलय, पढ़ें- सरकार के 10 बड़े फैसले

    दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, BSNL और एमटीएनएल का होगा विलय, पढ़ें- सरकार के 10 बड़े फैसले

    केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिये. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक तरफ सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर- पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोलने का फैसला लिया. तो दूसरी तरफ दीवाली से ठीक पहले दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए 1797 कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया. दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि सियासी तौर पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे. इसी तरह, किसानों को भी तोहफा दिया. सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये क्विंटल कर दिया. वहीं दलहनों के एमएसपी में 325 रुपये क्विंटल तक की वृद्धि की गई है. पिछले साल यह 1,840 रुपये प्रति क्विंटल था. चालू फसल वर्ष के लिये जौ का एमएसपी भी 85 रुपये बढ़ाकर 1,525 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो कि पिछले साल 1,440 रुपये प्रति क्विंटल था. आइये आपको बताते हैं, सरकार ने और क्या अहम फैसले लिये हैं...

  • कैबिनेट ले सकता है बड़ा फैसला: शॉपिंग मॉल और बड़ी रिटेल शॉप पर भी मिल सकेगा पेट्रोल-डीजल

    कैबिनेट ले सकता है बड़ा फैसला: शॉपिंग मॉल और बड़ी रिटेल शॉप पर भी मिल सकेगा पेट्रोल-डीजल

    दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों को दीवाली का तोहफा देने की तैयारी कर रही है. मोदी सरकार रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर सकती है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमडल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है, जिसमें रबी फसलों की बुआई शुरू होने से पहले रबी की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है.

  • किसानों को दीवाली का तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार, रबी की फसलों के MSP में कर सकती है इजाफा

    किसानों को दीवाली का तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार, रबी की फसलों के MSP में कर सकती है इजाफा

    इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमडल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है, जिसमें रबी फसलों की बुआई शुरू होने से पहले रबी की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है. बता दें, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) ने रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी.

  • विदेशों में सामान्य कारोबार के बीच बीते सप्ताह तेल तिलहन की कीमतों में मामूली घट बढ़

    विदेशों में सामान्य कारोबार के बीच बीते सप्ताह तेल तिलहन की कीमतों में मामूली घट बढ़

    बाजार सूत्रों ने कहा कि नाफेड की सरसों बिकवाली से अधिकांश खाद्य तेलों के भाव भी दबाव में हैं. हालांकि सरसों के भाव में पिछले सप्ताहांत के मुकाबले सुधार है मगर अब भी ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 350 रुपये कम ही हैं. अगले महीने से सरसों की बिजाई होने वाली है और वायदा कारोबार में सरसों का भाव टूटने से किसान की बिजाई का रकबा और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है.

  • नाफेड की बिकवाली से बीते सप्ताह सरसों, तेल तिलहन कीमतों में गिरावट

    नाफेड की बिकवाली से बीते सप्ताह सरसों, तेल तिलहन कीमतों में गिरावट

    उन्होंने कहा कि सहकारी संस्था नाफेड ने किसानों से लगभग 10 प्रतिशत (11.5 लाख टन) सरसों की खरीद की थी और वह अब इस सरसों को खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दर (लगभग 3,851 से 3,890 रुपये क्विन्टल) पर बेचा जा रहा है. इससे किसानों पर भी अपना स्टॉक सस्ते में बेचने का दबाव बढ़ रहा है. ये किसान पहले ही पामोलीन के सस्ते आयात से परेशान हैं और अब सटोरियों की खींचतान की वजह से वे समर्थन मूल्य से कम पर फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं.

  • बजट से ठीक पहले खरीफ सीजन की सभी प्रमुख फसलों की MSP बढ़ी

    बजट से ठीक पहले खरीफ सीजन की सभी प्रमुख फसलों की MSP बढ़ी

    केंद्र सरकार ने बजट से ठीक पहले फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के खरीफ सीजन की सभी प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि कर दी है. धान के एमएसपी में 65 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है.

  • महागठबंधन में शामिल होने पर फैसला करने में कुछ वक्त लगेगा : CM पटनायक

    महागठबंधन में शामिल होने पर फैसला करने में कुछ वक्त लगेगा : CM पटनायक

    धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की मांग को लेकर यहां बीजद के धरना में भाग लेते हुए पटनायक ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 2014 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बारे में वादा करने के बावजूद इस मांग की अनदेखी की.

  • दिल्ली में किसानों के आंदोलन को सभी वर्गों के लोगों का समर्थन मिला

    दिल्ली में किसानों के आंदोलन को सभी वर्गों के लोगों का समर्थन मिला

    किसानों को कर्ज मुक्त बनाने और फसल की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग को लेकर दो दिवसीय आंदोलन के पहले दिन गुरुवार को किसानों के साथ डाक्टर, वकील, पूर्व सैनिक, पेशेवर और छात्रों सहित समाज के तमाम वर्गों के लोगों के समूह रामलीला मैदान में एकत्र हो गए. देश के विभिन्न भागों से दिल्ली के प्रवेश मार्गों पर एकत्र होकर आंदोलनकारियों का रामलीला मैदान तक पैदल और वाहनों से पहुंचने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा.

  • प्राइम टाइम : किसानों की दुर्दशा के लिए कौन है ज़िम्मेदार?

    प्राइम टाइम : किसानों की दुर्दशा के लिए कौन है ज़िम्मेदार?

    14 मई को राजस्थान के एक किसान भागीरथ शर्मा ने मुझे व्हाट्सऐप किया कि फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है. बैंक ने उनसे 2301 रुपये प्रीमियम की राशि काट ली है मगर बीमा कंपनी कहती है कि 216 रुपया ही प्रीमियम का जमा हुआ है.

  • किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?

    किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?

    हमने पिछले कई सालों में किसानों के कई आंदोलन देखे. 29-30 इस आंदोलन के केंद्र में दो मुद्दे प्रमुख रूप से रहे. फसलों का सही दाम दिया जाए और फसल बिकने की व्यवस्था सही की जाए. मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपने वादे के हिसाब से लागत से डेढ़ गुना देने का दावा करती है लेकिन तथ्य कुछ दूसरे भी होते हैं.

  • मध्यप्रदेश सरकार की भावांतर योजना किसानों के लिए 'भंवर' बनी

    मध्यप्रदेश सरकार की भावांतर योजना किसानों के लिए 'भंवर' बनी

    मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताते हैं. उनके नेतृत्व में दाल उत्पादन में अगुआ मध्यप्रदेश गेंहू में भी रिकॉर्ड बनाने लगा. लेकिन यह वह राज्य भी है जो किसानों की खुदकुशी के मामले में तीसरे नंबर पर है. जहां किसानों की नाराज़गी हिंसक हुई, 6 किसान पुलिस की गोली से मरे. जहां राज्य सरकार किसानों के लिए भावांतर की सौगात लाई, लेकिन इसे किसान भंवर समझ रहे हैं.

  • बीजेपी ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों को अभूतपूर्व राहत देने का दावा किया

    बीजेपी ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों को अभूतपूर्व राहत देने का दावा किया

    बीजेपी ने दावा किया है कि रबी सीजन की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक वृद्धि की है. पार्टी प्रमुख अमित शाह ने सरकार द्वारा योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का दावा भी किया है.

  • किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने रबी फसलों का MSP बढ़ाया, इंदौर-भोपाल में मेट्रो को मिली हरी झंडी

    किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने रबी फसलों का MSP बढ़ाया, इंदौर-भोपाल में मेट्रो को मिली हरी झंडी

    किसानों के प्रदर्शऩ के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-19 वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे 1,840 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को मंजूरी दी. फसल वर्ष 2017-18 में गेहूं का एमएसपी 1,735 रुपये प्रति क्विंटल था. एमएसपी को कृषि सलाहकार निकाय सीएसीपी की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा दिया गया है और यह फसलों के उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ऊंचा मूल्य दिलाने के सरकार की घोषणा के अनुरूप है.

  • स्वामीनाथन कमेटी की 8 मुख्य सिफारिशें, जिसकी चर्चा हर किसान आंदोलन के समय होती है

    स्वामीनाथन कमेटी की 8 मुख्य सिफारिशें, जिसकी चर्चा हर किसान आंदोलन के समय होती है

    दिल्ली में किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है. राजधानी कूच करने वाले किसान दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों के साथ धरने पर बैठे थे. जिसमें बिजली और डीजल की दरों में रियायत, किसानों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक दर्जा और 10 साल से ज्यादा पुराने ट्रैक्टरों के इस्तेमाल की छूट के साथ-साथ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना शामिल था. देश में जब-जब किसानों का प्रदर्शन होता है और वे सड़क पर आते हैं तब-तब स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों की चर्चा होती है. आइये आपको बताते हैं स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें क्या हैं. 

  • चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, नई अनाज खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी

    चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, नई अनाज खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी

    लोकसभा चुनाव 2019 ( Lok Sabha Election 2019) से पहले मोदी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. नई अनाज खरीद नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंज़ूरी दे दी. इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा मिलेगा. समर्थन मूल्य नीति के तहत सरकार हर साल खरीफ और रबी की 23 फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है. सरकार ने जुलाई में फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा पूरा करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विटंल बढ़ा दिया था.

  • तिलहन की सरकारी खरीद के लिए पेश हो सकती है 10,000 करोड़ रुपये की योजना

    तिलहन की सरकारी खरीद के लिए पेश हो सकती है 10,000 करोड़ रुपये की योजना

    रसोई में प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेलों के लिए आयात पर बढ़ती निर्भरता से निपटने के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना घोषित कर सकती है. इसके तहत तिलहन फसलों की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर किसानों को उसका मुआवजा दिया जाएगा.