'पश्चिम बंगाल रेप'

आरोपियों में से एक पश्चिम बंगाल, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार का रहने वाला है. एडिशनल एसपी उमा शर्मा ने बताया कि कोचिंग छात्रा को धोखे से फ्लैट पर बुलवाया और उसके बाद मुख्य आरोपी ने उसके साथ रेप किया और उसके साथियों ने इस वारदात में सहयोग किया

डॉक्टरों की एक टीम ने एक बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से खत्म (गर्भपात) कर दिया. इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई. हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की टीम से स्पष्टीकरण मांगा है कि केवल फायदे और नुकसान का पता लगाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्यों किया गया?

बाल गृह के अंदर नाबालिग के साथ कथित तौर पर 10 साल तक रेप किए जाने का आरोप है. मामला सामने आने के दो दिन के भीतर ही प्रिंसिपल और रसोइए को अरेस्ट कर लिया गया. वहीं अन्य बच्चों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है.

एसपी बिस्वजीत महतो ने कहा, "हमने दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम मौत के कारणों का पता लगा सकते हैं."

साड़ी की एक दुकान में काम करने वाले पीड़िता के पिता ने कहा कि ईश्वर की कृपा से हमें हमारी बेटी वापस मिल गई है, जो होना था, वह हो गया. हमें खुशी है कि उसके दु:खों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जा चुकी है.'' उन्होंने कहा कि परिवार अब उसके विवाह के लिए उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहा है.

बीजेपी की पांच सदस्यीय फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है. 

भाजपा ने बताया कि तथ्य अन्वेषण समिति के सदस्यों में पार्टी की उपाध्यक्ष और सांसद रेखा वर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्या, तमिलनाडु से विधायक वनती श्रीनिवासन, खुशबू सुंदर और पश्चिम बंगाल की विधायक श्रीरूपा मित्रा चौधरी शामिल हैं.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के हंसखली में एक नाबालिग लड़की के कथित बलात्कार और उसके परिणामस्वरूप हुई मौत के मामले की जांच को मंगलवार को राज्य पुलिस से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया ताकि ‘निष्पक्ष जांच’ हो सके. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं है और कोई मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं है, यह तथ्य पूरी घटना को दबाने और साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश का संदेह पैदा करता है.

मुख्य आरोपी के घर पर चार अप्रैल को जन्मदिन की पार्टी में नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार किया गया था.

मानवाधिकार आयोग समिति का गठन उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश पर किया गया था. पीठ ने कई जनहित याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद कथित हिंसा की घटनाओं की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया गया था.