NDTV की इस खबर के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद सरकार हरकत में आई कार्रवाई शुरू हुई- महू में एक कांग्रेस नेता और कारोबारी पर छापा मारकर दावा किया गया कि 50 करोड़ का राशन घोटाला हुआ है, लेकिन वहीं अनूपपुर जहां 2253 क्विंटल चावल एक गोदाम से "गायब" हो गया, वहां साल भर बाद भी सरकारी अनुशंसा के बावजूद एफआईआर नहीं लिखी गई है. अनूपपुर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है. 

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने बालाघाट और मंडला जिलों में घटिया चावल के वितरण पर सख्ती बरती है. बालाघाट-मंडला जिलों के चावल की गुणवत्ता कार्य के लिए जिम्मेदार गुणवत्ता नियंत्रकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. वहीं बालाघाट के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है. संबंधित मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. 

लॉकडाउन (Lockdown) में केन्द्र और राज्य सरकारों ने गरीबों को मुफ्त में अनाज देने के बड़े-बड़े वादे किए, ये खबरें सुर्खियां बनीं,  जो नहीं बनीं वह ये थीं कि इस खाने से पोषण भी मिलेगा या सिर्फ पेट भरेगा! एक और बात जो सुर्खियों में नहीं आई कि इसकी गुणवत्ता क्या है? दूसरे सवाल का जवाब कम से कम मध्यप्रदेश के लिए तो केन्द्र सरकार ने ही दे दिया है. दो आदिवासी बहुल जिलों- मंडला और बालाघाट में चावल को जांचा गया है. कहा है कि इंसान तो छोड़िए,  इसे भेड़-बकरियों की खिला दीजिए.

मध्यप्रदेश सरकार 96 लाख फर्ज़ी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही है. जांच के बाद ये खुलासा सूबे के नए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने किया है. ये हालात तब हैं जब राज्य ने उन 36 लाख 86 हजार जरूरतमंदों को राशन देने का निर्णय लिया है जो राशन के पात्र तो थे, लेकिन इनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, जिस कारण ये सरकार राशन नहीं ले पाते थे.

खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि सरकार ने राशन दुकानों में प्रभावी प्रबंधन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मानदंडों और राशन के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों (civil defence volunteers) को तैनात किया है. साथ ही मंत्रियों सहित क्षेत्र के विधायक भी समय-समय पर राशन दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके और निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जा सके.

गुरुवार को वित्त मंत्री ने अपने दूसरे इकानॉमिक पैकेज के तहत कोरोना संकट के दौरान अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का ऐलान किया. इसका फायदा आठ करोड़ प्रवासियों को मिलेगा. तैयारी अगस्त 2020 तक वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा 83% पीडीएस लाभार्थियों तक पहुंचाने की भी है जिससे लोग एक राशन कार्ड से देश के किसी भी राज्य में राशन की दुकान से अनाज उठा सकें.

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए ‘आधार' आधारित दावों से गरीबों की कई मुश्किलें हल हो गई होतीं. गरीबों का बड़ा समूह अब भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है.

हुसैन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति की व्यवस्था की भी समीक्षा की. दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह अप्रैल के लिए पीडीएस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मौजूदा मासिक पांच किलो के बजाय 7.5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करेगी. एक बयान में कहा गया है, "कतार के मामले में, लाभार्थियों के बीच एक मीटर की दूरी बनाए रखी जानी चाहिए.

कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने राशन की जरूरत को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है. केंद्रीय खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब सभी पीडीएस लाभार्थियों कों 2 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा. यानी अब लाभार्थियों को 7 किलो अनाज दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि  गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो की कीमत पर दिए जाएंगे.

मध्‍यप्रदेश के रतलाम जिले में भूख से परेशान एक आदिवासी बच्‍चे ने कथित तौर पर कीटनाशक पी लिया. यह घटना 29 दिसंबर की है. इस मामले में राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि राशन कार्ड जो कि गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले अनाज देने की मंजूरी देती है, वह अब दिल्ली के लोगों के लिए होम डिलिवरी होगी. यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से लोगों को राशन की होम डिलिवरी की जाएगी. इसके तहत राजधानी में रहने वाले सभी राशन कार्डधारियों को उनके कोटा का राशन घर पहुंचा दिया जाएगा.  केजरीवाल कैबिनेट ने इस कदम को दुनिया में अपने तरह का सबसे पहला प्रयास बताया. 

उन्होंने यहां पीडीएस की उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन और मुख्य सचिव एमएम कुट्टी के साथ समीक्षा बैठक में यह बात कही. इसके तहत लाभार्थियों को उनके कोटा का राशन घर पहुंचा दिया जाएगा.

केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे किसी ऐसे लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ देने से इनकार न करें जिनके पास आधार कार्ड न हो अथवा उसका राशन कार्ड 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान से जुड़ा न हो.

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि आधार से जुड़े ‘प्वाइंट आफ सेल’ (पीओएस) उपकरणों को 51 प्रतिशत राशन की दुकानों पर स्थापित किया गया है. बाकी स्थानों पर वर्ष के अंत तक इन उपकरणों को लगा दिया जाएगा. देश में राशन की दुकानों की संख्या 5.45 लाख है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली की उन झुग्गी बस्तियों की जांच के लिए एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया है जहां लोग आधार कार्ड नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अनाज लेने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं. इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला लिया.

नीतीश कुमार ने कहा, "छत्तीसगढ़ के पीडीएस में धान खरीदी के लिए जो कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन व्यवस्था है, उससे हर दिन शाम को यह बताया जा सकता है कि कौन सी समिति में कौन-कौन किसानों ने अपना धान बेचा और उन्हें ऑनलाइन कितना भुगतान हुआ..."

एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है. इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है.

अर्थव्यवस्था को कैश से कैशलेस की तरफ ले जाने की जद्दोजहद में जुटी एनडीए सरकार ने अब देश की सभी राशन की दुकानों में कैशलेस व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है.