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पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी


'पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी' - 4 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • जजों की नियुक्ति पर अंतिम फैसले का अधिकार कॉलेजियम को : सोली सोराबजी

    जजों की नियुक्ति पर अंतिम फैसले का अधिकार कॉलेजियम को : सोली सोराबजी

    उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ भारत सरकार की पहल पर बहस तेज़ हो रही है. शुक्रवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने एनडीटीवी से कहा कि जजों की नियुक्त के सवाल पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार कानून में कॉलेजियम को दिया गया है...सरकार के पास सिर्फ़ अपनी राय रखने का अधिकार है. उसके पास किसी भी जज की नियुक्ति रोकने का कोई हक नहीं है.

  • तमिलनाडु : गृह मंत्रालय ने गवर्नर सी विद्यासागर राव से कहा - तत्काल हल करें सियासी संकट

    तमिलनाडु : गृह मंत्रालय ने गवर्नर सी विद्यासागर राव से कहा - तत्काल हल करें सियासी संकट

    तमिलनाडु में चल रही खींचतान को लेकर राज्य के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है, उसमें साफ़ किया है कि उन्होंने राज्य के हालात को लेकर तीन लोगों से राय ली थी और सबने उन्हें ये सलाह दी की एक हफ़्ते के अंदर उन्हें दूसरी सरकार तमिलनाडु में बना लेनी चाहिए. NDTV इंडिया को केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गवर्नर ने मौजुदा अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मोहन परसरन और सोली सोराबजी से सलाह ली थी.

  • राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर विशेषज्ञों की राय अलग-अलग...

    राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर विशेषज्ञों की राय अलग-अलग...

    पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं प्रख्यात वकील सोली सोराबजी ने कहा कि अदालतें लोगों को खड़े होने और कुछ करने का आदेश नहीं दे सकतीं. उनके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी का भी कहना है कि न्यायपालिका को उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते.

  • सोली सोराबजी ने जनलोकपाल विधेयक पर आप सरकार के फैसले का समर्थन किया

    सोली सोराबजी ने जनलोकपाल विधेयक पर आप सरकार के फैसले का समर्थन किया

    सोली सोराबजी ने दिल्ली सरकार को दी अपनी राय में कहा कि वर्ष 2002 के सदन के कामकाज संबंधी नियमों में 'गंभीर कानूनी खामियां' हैं, जिसके तहत कुछ खास तरह के विधेयकों को पेश करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है।

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