'बार काउंसिल'

पीएम मोदी का ये बयान हरीश साल्वे और बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत 600 से ज्यादा वकीलों के CJI डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी के बाद आया है. 600 से अधिक वकीलों ने CJI को लिखी चिट्ठी में कहा है कि एक खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं.

AIBE 18 Result 2024: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 18वें रजिल्ट 2024 जारी कर दिया है. काउंसिल ने रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड भी जारी किया है.

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी शनिवार को देश के 14वें राष्ट्रपति चुने गए. वे दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं. जरदारी (68) पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के संयुक्त उम्मीदवार थे, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्रत्याशी थे.

भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने अपने कहा कि पाकिस्तान (India On Pakistan ने काउंसिल के मंच का उपयोग एक बार फिर से भारत के बारे में खुलेआम झूठे आरोप के दुष्प्रचार के लिए किया है.

इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉ. हिमांशु पाठक डॉ. हिमांशु पाठक ने कहा कि इस बार हमारा अनुमान है कि गेहूं का उत्पादन जो पिछले साल 112 मिलियन टन तक पहुंचा था वो इस साल इससे भी ज़्यादा रहेगा.

बयान में कहा गया कि समिति ने अपनी बैठक की जिसमें समिति के सदस्य और पूर्व वित्त आयोग प्रमुख एन के सिंह और प्राची मिश्रा द्वारा सह-लिखित शोध पत्र ‘मैक्रोइकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग इलेक्टोरल साइकल, एविडेंस फ्रॉम इंडिया’ पर एक प्रस्तुति दी गई.

अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि शुक्रवार 22 दिसंबर को बार काउंसिल के चुनाव को देखते हुए अधिवक्ताओं ने आज कार्य से विरत रहने का फैसला लिया था. इसको देखते हुए जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की है.

AIBE 18 Exam 2023: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 18वीं के एडमिट कार्ड 2023 रिलीज की तारीख 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.

दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान (Inhabited Place) द्रास इस समय चुनावी बुखार की चपेट में है. यहां मतदान की तैयारियां कर ली गई हैं. अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनाए जाने के बाद कारगिल में यह पहला लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनाव है.

हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पिछले 15 दिनों से पूरे राज्य में वकीलों की हड़ताल (Lawyers Strike) चल रही थी. सरकार की तरफ से पांच सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है.