'बिहार चुनाव 2015'

नीतीश कुमार को बिहार सीएम के पद से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने कहा है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जाए. आयोग ने कहा है कि याचिका तुच्छ है और गलत तथ्यों पर आधारित है. इसमें दी गई जानकारी गुमराह करने वाली है और यह अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है.

बिहार के आयकर विभाग ने राज्य के 50 विधायकों एवं नेताओं की अघोषित संपत्ति की जांच में 28 विधायकों व नेताओं के पास से 30 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति मिलने का दावा किया है. आयकर विभाग ने 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा दिए गए हलफनामा में संपत्ति के वृद्धि के आधार पर किया है. अब विभाग जल्द ही इन पर क़ानूनी शिकंजा कसने की तयारी में है. 

2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हारने के बाद बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी पार्टी में हाशिए पर चले गए.

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलग रुख की वजह से क्या राज्य में उनके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस उनकी सरकार को अस्थिर कर देंगे - पत्रकारों के इस सवाल को खारिज करते हुए झुंझलाए नज़र आ रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, "सपोर्ट (समर्थन) तो दे ही दिए हैं..." लेकिन यह बात सभी जानते हैं कि नीतीश के इस कदम ने लालू और राज्य में सत्तासीन गठबंधन में जूनियर पार्टनर कांग्रेस को नाराज़ तो कर ही दिया है, और नीतीश का उन्हें मनाने का भी कोई इरादा नहीं है... आइए, नीतीश और लालू में लगातार बढ़ती दूरियों के बीच जानते हैं वे 10 कारण, जिनसे स्पष्ट है कि अगस्त, 2015 में बना यह गठजोड़ अब ज़्यादा वक्त तक चलने वाला नहीं है, लेकिन यह फैसला जब भी करेंगे, नीतीश कुमार ही करेंगे, क्योंकि लालू यह निर्णय नहीं करने वाले, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर वह समर्थन वापस ले लेंगे, तो 122 के बहुमत के आंकड़े को छूना उनके लिए मुमकिन नहीं, और फिर वह सत्ता से दूर हो जाएंगे...

बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित कर जिस तरह बीजेपी चाहती थी, बिल्कुल उसी तरह विपक्ष में दरारें दिखने लगी हैं. खासतौर से बिहार में, जहां कोविंद अगस्त, 2015 से राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं, और जहां सत्ता पर आरूढ़ दोनों साझीदारों - मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव - के बीच अलग-अलग मुद्दों पर असहमति हो जाना कतई आश्चर्यजनक नहीं है.

अध्‍ययन में बचपन से ही मेधावी रहे कोविंद बीजेपी में कई पदों पर रहने के अलावा हाईकोर्ट में वकालत कर चुके थे. वे अदालत में केंद्र सरकार के वकील भी रह चुके हैं. वर्ष 2015 से वे बिहार के राज्‍यपाल का पद संभाल रहे हैं. कोविंद बीजेपी में भी कई पद संभाल चुके हैं.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य के आरक्षण खत्म करने के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. मनमोहन वैद्य के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया. बयान के कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और बीएसपी सबने मोर्चा खोल दिया है.

चुनावों में प्रचार पर अंधाधुंध पैसे खर्च करके चुनाव नहीं जीते जा सकते। इस सत्य को भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता और न समझा सकता है। कम से कम बिहार चुनाव के अनुभव और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के चुनाव आयोग को दिए गए खर्च के हिसाब से नतीजा तो यही निकलता है।

असंतुष्ट भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार को कहा कि ‘भाजपा उनकी पहली और आखिरी पार्टी’ है। उन्होंने बिहार के पार्टी नेताओं द्वारा उन्हें पार्टी मामलों की आलोचना करने के कारण पार्टी छोड़ने की सलाह देने के लिए निशाने पर लिया।

राजद की नेता और लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विकास की रफ्तार धीमी बताई थी, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट ने उनकी बात गलत साबित कर दी है, इसलिए मोदी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए।