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बॉम्बे हाईकोर्ट


'बॉम्बे हाईकोर्ट' - 246 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • आरे में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर बोले उद्धव ठाकरे- हत्यारों से सही ढंग से निपटेंगे

    आरे में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर बोले उद्धव ठाकरे- हत्यारों से सही ढंग से निपटेंगे

    आरे में पेड़ों की कटाई पर हो रहे प्रदर्शन पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है. ठाकरे ने वादा किया कि जब वो सत्ता में आएंगे तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो पेड़ों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं. ठाकरे ने कहा, 'आने वाली सरकार हमारी सरकार होगी और एक बार हमारी सरकार आ गई तो हम आरे के जंगलों के हत्यारों से सही तरीके से निपटेंगे.' बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आरे को जंगल ना मानने के फैसले के बाद 29 से ज्यादा एक्टिविस्टों को गिरफ्तार किया गया है. ये एक्टिविस्ट पेड़ों को कटने से बचाने की कोशिश कर रहे थे.

  • मुबंई के आरे कॉलोनी के जंगल से पेड़ों की कटाई पर भड़के आदित्य ठाकरे, कहा- केंद्र सरकार को तो अब...

    मुबंई के आरे कॉलोनी के जंगल से पेड़ों की कटाई पर भड़के आदित्य ठाकरे, कहा- केंद्र सरकार को तो अब...

    शुक्रवार की सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आरे कॉलोनी में मेट्रो कारशेड बनाने के लिए 2702 पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के बाद शुक्रवार रात 8 बजे से ही पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया. जो अभी तक जारी है. इसके खिलाफ पर्यावरण प्रेमियों ने आरे कॉलोनी पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया है.

  • मुंबई : अदालत के आदेश के बाद पेड़ों की कटाई शुरू, पर्यावरण प्रेमियों ने जताया विरोध

    मुंबई : अदालत के आदेश के बाद पेड़ों की कटाई शुरू, पर्यावरण प्रेमियों ने जताया विरोध

    शुक्रवार की सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आरे कॉलोनी में मेट्रो कारशेड बनाने के लिए 2702 पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के बाद शुक्रवार रात 8 बजे से ही पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया. इसके खिलाफ पर्यावरण प्रेमियों ने आरे कॉलोनी पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया है. पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार बीएमसी ने पेड़ों को काटने के लिए मिली अनुमति को अपने वेबसाइट पर नहीं डाला है और कानून के अनुसार वेबसाइट पर अनुमति की कॉपी को डालने के 15 दिनों के बाद पेड़ काटे जा सकते हैं.

  • महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस को SC से बड़ा झटका: चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के मामले में HC का फैसला रद्द, चलेगा ट्रायल

    महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस को SC से बड़ा झटका: चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के मामले में HC का फैसला रद्द, चलेगा ट्रायल

    फडणवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने का आरोप है. ये दोनों केस नागपुर के हैं. इनमें एक मानहानि और दूसरा ठगी का है. वकील सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय में फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था. हालांकि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि याचिका में तथ्यों की कमी है.

  • वाहनों की तेज रफ्तार पर याचिका, कोर्ट ने कहा- मुंबई में ऐसी सड़क कहां जिस पर 80 से तेज दौड़ सके गाड़ी

    वाहनों की तेज रफ्तार पर याचिका, कोर्ट ने कहा- मुंबई में ऐसी सड़क कहां जिस पर 80 से तेज दौड़ सके गाड़ी

    बंबई उच्च न्यायालय ने वाहनों की गति से जुड़े नियमों के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुंबई में सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि कोई भी शख्स 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चला सके. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने पिछले सप्ताह शहर के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिका में दावा किया गया है कि वाहनों में गति नियंत्रक लगाने के लिए किए गए प्रावधान का सख्ती से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. गति नियंत्रक ऐसा उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल इंजनों की गति का आकलन करने और नियंत्रित करने के लिए होता है.

  • कोर्ट में मुकदमें देरी से खत्म होने में पर बंबई होईकोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है अदालतों में टाइम मशीन...

    कोर्ट में मुकदमें देरी से खत्म होने में पर बंबई होईकोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है अदालतों में टाइम मशीन...

    किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को कहा कि यह मुकदमा 1986 में शुरू हुआ था. इसके बाद कई अपील, आवेदन और याचिकाएं दायर हुईं लेकिन मामला फिर भी नहीं सुलझा, जबकि वास्तविक भू-स्वामी और किरायेदार अब जीवित नहीं रहे हैं. न्यायमूर्ति दामा एस नायडू ने कहा कि कई मामलों में दोनों पक्षों के वादियों की मृत्यु हो जाती है लेकिन मुकदमेबाजी बाद की पीढ़ियों द्वारा की जाती है. 

  • भीमा कोरेगांव केस: आरोपी से कोर्ट ने पूछा- आपने घर पर ‘वार एंड पीस’ किताब क्यों रखी थी?

    भीमा कोरेगांव केस: आरोपी से कोर्ट ने पूछा- आपने घर पर ‘वार एंड पीस’ किताब क्यों रखी थी?

    न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने गोन्जाल्विस और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा ऐसी किताबें और सीडी पहली नजर में संकेत देते हैं कि वे राज्य के खिलाफ कुछ सामग्री रखते थे. 

  • जस्टिस अकील को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश सरकार ने वापस भेजी

    जस्टिस अकील को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश सरकार ने वापस भेजी

    बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश के मामले में केंद्र सरकार ने कॉलेजियम का प्रस्ताव वापस भेज दिया है. कहा गया है कि जस्टिस अकील को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना सकते किसी और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर विचार किया जा सकता है.

  • राज ठाकरे के बाद अब NCP के इस नेता की बढ़ सकती है मुश्किलें, 1000 करोड़ बैंक घोटाले का है मामला

    राज ठाकरे के बाद अब NCP के इस नेता की बढ़ सकती है मुश्किलें, 1000 करोड़ बैंक घोटाले का है मामला

    तकरीबन 1000 करोड़ रुपये के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अजित पवार सहित तकरीबन 70 लोगों के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत ने इसके लिये मुम्बई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को 5 दिन का समय दिया है. सालों से लटके महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले की जांच में अचानक से नया मोड़ आ गया है.

  • सोशल मीडिया अकाउंट से आधार को जोड़ने का मामला: SC ने फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर जारी किया नोटिस

    सोशल मीडिया अकाउंट से आधार को जोड़ने का मामला: SC ने फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर जारी किया नोटिस

    फेसबुक का कहना है कि मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे केस में अलग फैसले आने से दुविधा भरी स्थिति हो सकती है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करे. फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि कुल चार याचिकाएं दाखिल हुई हैं. हमें लाखों कानून है जिन्हें देखना पड़ता है. करोड़ों यूजर है.

  • बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश- बकरीद पर अब घरों और सोसाइटी में नहीं कर सकते जानवर की कुर्बानी

    बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश- बकरीद पर अब घरों और सोसाइटी में नहीं कर सकते जानवर की कुर्बानी

    अदालत के इस निर्णय का असर करीब 8 हजार लोगों पर पड़ेगा, जिन्हें बीएमसी ने कुर्बानी की अनुमति दी हुई है. इसके अलावा इस मामले से जुड़े एक और आदेश में अदालत ने जानवरों को लाने, ले जाने के लिए बने नियमों का सही तरीके से पालन करने के लिए बीएमसी और सरकार को दिशानिर्देश जारी किए हैं.

  • डॉक्टर पायल तड़वी का सुसाइड नोट आया सामने, 'जातिसूचक' टिप्पणी से परेशान होकर कर ली थी खुदकुशी

    डॉक्टर पायल तड़वी का सुसाइड नोट आया सामने, 'जातिसूचक' टिप्पणी से परेशान होकर कर ली थी खुदकुशी

    मुंबई की डॉक्टर पायल तड़वी ख़ुदकुशी केस में एक सुसाइड नोट सामने आया है. ये सुसाइड नोट इस केस में दाख़िल की गई चार्जशीट में है. तीन पन्ने के इस सुसाइड नोट में पायल ने अपने ख़ुदकुशी की पूरी दास्तान लिखी है और अपने माता-पिता से माफ़ी मांगी है. गुरुवार को बॉम्बे हाइकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि गिरफ़्तार आरोपियों की ज़मानत याचिका पर सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी. अब इस याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई होगी. इस मामले में हेमा आहुजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल को 29 मई को गिरफ़्तार किया गया था. घटना 22 मई की है जब नायर अस्पताल की सेकेंड ईयर की छात्रा पायल तड़वी ने ख़ुदकुशी कर ली थी जिसके बाद पायल के परिवारवालों ने आरोप लगाया था कि तीन सीनियर डॉक्टर आए दिन उसपर जातिसूचक टिप्पणी करती थी. इसी वजह से पायल ने ख़ुदकुशी कर ली. 

  • सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार

    सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार

    महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आरक्षण रेस्ट्रोपेक्टिव प्रभाव से लागू नहीं होगा. हालांकि अंतरिम रोक लगाने के लिए नोटिस भी जारी किया है. मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया है संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50 फीसदी कैप का उल्लंघन हुआ है. 

  • मुंबई: स्कूल जाने वाले बच्चों के बस्ते के वजन को कम करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने की सुनवाई, कही यह बात...

    मुंबई: स्कूल जाने वाले बच्चों के बस्ते के वजन को कम करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने की सुनवाई, कही यह बात...

    पीठ ने कहा कि हमारी किताबें बहुत वजनी होती थीं लेकिन हमें पीठ की कोई समस्या नहीं हुई. गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने  दिल्ली में स्कूल बैग का भार औपचारिक रूप से तय कर दिया गया था. दिल्ली सरकार के सर्कुलर में यह जानकारी दी गई थी.

  • जस्टिस कुरैशी को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश के खिलाफ याचिका

    जस्टिस कुरैशी को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश के खिलाफ याचिका

    बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकिल कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश के मामले में गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

  • Top 5 News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को बताया जायज, दाभोलकर हत्याकांड में नया खुलासा

    Top 5 News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को बताया जायज, दाभोलकर हत्याकांड में नया खुलासा

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को दिए गए आरक्षण को जायज़ करार दिया है, लेकिन उसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12 फीसदी तथा सरकारी नौकरियों में 13 फीसदी करने के लिए कहा है. 

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को जायज़ करार दिया

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को जायज़ करार दिया

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को दिए गए आरक्षण को जायज़ करार दिया है, लेकिन उसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12 फीसदी तथा सरकारी नौकरियों में 13 फीसदी करने के लिए कहा है.

  • महाराष्ट्र: विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे को SC से राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी

    महाराष्ट्र: विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे को SC से राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी

    सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. मामले पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि जांच FIR दर्ज होने के बाद होती है जबकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि PE दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो गई थी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित है कि हाईकोर्ट ने 226 का इस्तेमाल करते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए