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भारतीय मजदूर संघ


'भारतीय मजदूर संघ' - 39 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • RSS से जुड़े मजदूर संगठन का श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 3 लेबर कोड बिल के खिलाफ जताया विरोध

    RSS से जुड़े मजदूर संगठन का श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 3 लेबर कोड बिल के खिलाफ जताया विरोध

    भारतीय मजदूर संघ का आरोप है की सभी लेबर कोड बिल में बदलाव की जो मांग उन्होंने संसद की स्थाई समिति के सामने रखी थी, उसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया.

  • लेबर कोड पर सरकार के खिलाफ RSS? भारतीय मजदूर संघ ने कहा- जल्दबाजी में क्यों पारित कराया बिल?

    लेबर कोड पर सरकार के खिलाफ RSS? भारतीय मजदूर संघ ने कहा- जल्दबाजी में क्यों पारित कराया बिल?

    BMS के जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार ने कहा, 'जिस तरह से सरकार ने तीन लेबर कोड बिल पारित किए हैं, हम उसका विरोध करते हैं. सरकार ने लेबर कोड बिल जल्दबाजी में पारित कराएं, जो ठीक नहीं हैं. इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई. सरकार ने हमारी महत्वपूर्ण मांगें नहीं मानी हैं. हमने मांग की थी कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था यूनिवर्सलाइज करनी चाहिए. यानी देश के हर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का फायदा मिलना चाहिए लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया.'

  • आयुध निर्माण फैक्टरियों के कर्मचारियों का 12 अक्टूबर से देशव्यापी हड़ताल का ऐलान

    आयुध निर्माण फैक्टरियों के कर्मचारियों का 12 अक्टूबर से देशव्यापी हड़ताल का ऐलान

    हथियार और गोला-बारूद बनाने वाली फैक्टरियों के निगमीकरण के विरोध में देशभर  के करीब 80 हजार कर्मचारी 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हडताल पर जाने का ऐलान किया है.  रक्षा क्षेत्र के तीनों फेडरेशनों भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन और इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन के अनुसार रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणियों का निगमीकरण की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा से खतरा होगा.  इससे पहले चार रक्षा मंत्रियों के लिखित आश्वासन के बाद भी सरकार ने वार रिजर्व आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का जो फैसला लिया है वो एक आत्मघाती कदम है. 

  • ट्रेड यूनियनों ने कहा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, प्रबंधन और श्रमिक मिलकर काम करें

    ट्रेड यूनियनों ने कहा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, प्रबंधन और श्रमिक मिलकर काम करें

    भारतीय मजदूर संघ (BMS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी के साजी नारायण ने कहा कि श्रमिकों की खरीद क्षमता बढ़ाने के लिए पुख्ता उपायों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वृद्धि हासिल की जा सकेगी. उन्होंने लोगों में ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ की भावना पैदा करने की भी वकालत की.

  • मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा RSS से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी

    मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा RSS से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी

    इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर  में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है. 

  • CII सम्मेलन : PM मोदी ने जिसे गिनाया बड़ा कदमों में से एक, RSS से जुड़ा संगठन ही उसके विरोध में

    CII सम्मेलन : PM मोदी ने जिसे गिनाया बड़ा कदमों में से एक, RSS से जुड़ा संगठन ही उसके विरोध में

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में पड़े असर को दूर करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं. उन्होंन सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योंगों और किसानों के लिए किए गए फैसलो का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों भी बदलाव किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की मांग काफी समय से कर रहा था. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है. इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. जिससे बेरोजगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इन फैसलों को मजदूरों के खिलाफ बताया है. 

  • आर्डनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण का विरोध, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी

    आर्डनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण का विरोध, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी

    भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने कहा है कि आयुध निर्माणी मुरादनगर समेत देश की सभी आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का सरकार का निर्णय मजदूर विरोधी है. शनिवार को आत्मनिर्भर भारत के भाग-4 के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए, आयुध निर्माणियों के निगमीकरण की घोषणा के साथ में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया. यह निर्णय आयुध निर्माणियों के इतिहास में आज काला दिन है. यह निर्णय किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, न ही यह निर्णय राष्ट्र हित में है.

  • RSS के मजदूर संगठन ने निर्मला सीतारमण की घोषणाओं पर दी प्रतिक्रिया, कहा- 'वित्त मंत्री ने देश को मायूस किया'

    RSS के मजदूर संगठन ने निर्मला सीतारमण की घोषणाओं पर दी प्रतिक्रिया, कहा- 'वित्त मंत्री ने देश को मायूस किया'

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित मजदूर संगठन, भारतीय मजदूर संघ, ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं की आलोचना की है. संगठन का कहना है कि सरकार एक तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे नौकरियों को नुकसान पहुंचेगा. संगठन का कहना है कि कोरोना महामारी के समय में सार्वजनिक क्षेत्र बहुत अहम किरदार निभा रहा है. जब बाजार और निजी संस्थाएं लॉकडाउन के चलते बंद हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है.

  • श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान

    श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान

    लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.

  • योगी सरकार ने बदला श्रम कानून (Labour Laws): पढ़ें 12 घंटे की नौकरी पर कितना अब सैलरी में कितना और जुड़ेगा

    योगी सरकार ने बदला श्रम कानून (Labour Laws): पढ़ें 12 घंटे की नौकरी पर कितना अब सैलरी में कितना और जुड़ेगा

    कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की मार उद्योग-धंधों पर बुरी तरह से पड़ी है. बाजार में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है और फैक्टरियों से मजदूर, कामगार की या तो नौकरी जा रही है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो रही है. सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं. रियल सेक्टर में काम बंद होने से कई बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है. कंपनियों और फैक्टरियों को घाटा हो रहा है. उद्योग धंधों को इससे उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले तीन सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है. जिसका विरोध विपक्ष के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है.

  • उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS

    उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS

    भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."

  • RSS से जुड़े इस संगठन ने की बजट की निंदा, कहा- राष्ट्र की संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाने का तरीका...

    RSS से जुड़े इस संगठन ने की बजट की निंदा, कहा- राष्ट्र की संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाने का तरीका...

    केंद्र सरकार की ओर से एलआईसी और आईडीबीआई में हिस्सेदारी बेचने के फैसले का आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने विरोध किया है.

  • Budget 2020 से पहले RSS से जुड़े इस संगठन ने दी मोदी सरकार को चेतावनी, 'हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो...'

    Budget 2020 से पहले RSS से जुड़े इस संगठन ने दी मोदी सरकार को चेतावनी, 'हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो...'

    बजट 2020 (Budget 2020) को लेकर संघ परिवार में टकराव बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ (Bhartiya Mazdoor Sangh) ने मोदी सरकार (Modi Govt) की विनिवेश और आर्थिक सुधार की नीतियों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में धरना-प्रदर्शन किया.

  • मोदी सरकार और संघ परिवार आमने-सामने! बजट से पहले BMS ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी चेतावनी

    मोदी सरकार और संघ परिवार आमने-सामने! बजट से पहले BMS ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी चेतावनी

    वित्त मंत्री की इस बैठक का मकसद यूनियन के नेताओं के साथ सलाह-मशविरा करना था. बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) के नेता पवन कुमार ने वित्त मंत्री से दो टूक कही. उन्होंने कहा कि अगर 2020 के बजट में सरकार ने BMS को ध्यान में नहीं रखा तो संगठन देशभर में आंदोलन करेगा.

  • मोदी सरकार के श्रम सुधार योजना को संघ परिवार से जुड़े इस संगठन ने किया खारिज

    मोदी सरकार के श्रम सुधार योजना को संघ परिवार से जुड़े इस संगठन ने किया खारिज

    मोदी सरकार के श्रम सुधार की योजना पर संघ परिवार में अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. आरएसएस से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने देश के करीब 50 करोड़ मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करने के लिए श्रम मंत्रालय की प्रस्तावित सोशल सिक्योरिटी कोड के चौथे ड्राफ्ट (बीएमएस) को ख़ारिज कर दिया है.

  • भारतीय मजदूर संघ बजट के विरोध में करेगा देशव्यापी आंदोलन, 20 फरवरी को करेगा प्रदर्शन

    भारतीय मजदूर संघ बजट के विरोध में करेगा देशव्यापी आंदोलन, 20 फरवरी को करेगा प्रदर्शन

    बजट को लेकर भारतीय मजदूर संघ भी सरकार से नाराज है. इसके विरोध में मजदूर संघ ने 20 फरवरी को देशव्‍यापी प्रदर्शन करने की घोषणा की है. मजदूर संघ का कहना है कि इस सरकार की बजट ने मिडिल क्‍लास और नौकरीपेशा वर्ग के साथ साथ हमें भी निराश किया है. भारतीय मज़दूर संघ का कहना है कि बजट में मज़दूरों और नौकरीपेशा वर्ग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है.

  • मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट के खिलाफ आरएसएस के सहयोगी संगठन का आज प्रदर्शन

    मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट के खिलाफ आरएसएस के सहयोगी संगठन का आज प्रदर्शन

    मोदी सरकार के आख़िरी बजट से मिडिल क्लास और नौकरीपेशा वर्ग के साथ-साथ भारतीय मज़दूर संघ भी निराश है. आरएसएस के सहयोगी संगठन ने बजट को निराशाजनक बताते हुए शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है.

  • रिटेल सेक्टर में सौ फीसदी विदेशी निवेश का सरकार के 'अपने' ही कर रहे विरोध

    रिटेल सेक्टर में सौ फीसदी विदेशी निवेश का सरकार के 'अपने' ही कर रहे विरोध

    सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में आटोमेटिक रूट से 100 फीसदी विदेशी निवेश को सरकार की मंज़ूरी के खिलाफ आवाज़ तेज़ हो रही है. संघ परिवार से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने मांग की कि मोदी सरकार भारतीय मार्केट पर विदेशी निवेश के असर पर व्हाइट पेपर लेकर आए.

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