'भारतीय मजदूर संघ'

भारतीय मजदूर संघ का आरोप है की सभी लेबर कोड बिल में बदलाव की जो मांग उन्होंने संसद की स्थाई समिति के सामने रखी थी, उसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया.

BMS के जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार ने कहा, 'जिस तरह से सरकार ने तीन लेबर कोड बिल पारित किए हैं, हम उसका विरोध करते हैं. सरकार ने लेबर कोड बिल जल्दबाजी में पारित कराएं, जो ठीक नहीं हैं. इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई. सरकार ने हमारी महत्वपूर्ण मांगें नहीं मानी हैं. हमने मांग की थी कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था यूनिवर्सलाइज करनी चाहिए. यानी देश के हर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का फायदा मिलना चाहिए लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया.'

हथियार और गोला-बारूद बनाने वाली फैक्टरियों के निगमीकरण के विरोध में देशभर  के करीब 80 हजार कर्मचारी 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हडताल पर जाने का ऐलान किया है.  रक्षा क्षेत्र के तीनों फेडरेशनों भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन और इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन के अनुसार रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणियों का निगमीकरण की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा से खतरा होगा.  इससे पहले चार रक्षा मंत्रियों के लिखित आश्वासन के बाद भी सरकार ने वार रिजर्व आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का जो फैसला लिया है वो एक आत्मघाती कदम है. 

भारतीय मजदूर संघ (BMS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी के साजी नारायण ने कहा कि श्रमिकों की खरीद क्षमता बढ़ाने के लिए पुख्ता उपायों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वृद्धि हासिल की जा सकेगी. उन्होंने लोगों में ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ की भावना पैदा करने की भी वकालत की.

इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर  में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में पड़े असर को दूर करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं. उन्होंन सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योंगों और किसानों के लिए किए गए फैसलो का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों भी बदलाव किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की मांग काफी समय से कर रहा था. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है. इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. जिससे बेरोजगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इन फैसलों को मजदूरों के खिलाफ बताया है. 

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने कहा है कि आयुध निर्माणी मुरादनगर समेत देश की सभी आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का सरकार का निर्णय मजदूर विरोधी है. शनिवार को आत्मनिर्भर भारत के भाग-4 के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए, आयुध निर्माणियों के निगमीकरण की घोषणा के साथ में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया. यह निर्णय आयुध निर्माणियों के इतिहास में आज काला दिन है. यह निर्णय किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, न ही यह निर्णय राष्ट्र हित में है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित मजदूर संगठन, भारतीय मजदूर संघ, ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं की आलोचना की है. संगठन का कहना है कि सरकार एक तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे नौकरियों को नुकसान पहुंचेगा. संगठन का कहना है कि कोरोना महामारी के समय में सार्वजनिक क्षेत्र बहुत अहम किरदार निभा रहा है. जब बाजार और निजी संस्थाएं लॉकडाउन के चलते बंद हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है.

लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की मार उद्योग-धंधों पर बुरी तरह से पड़ी है. बाजार में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है और फैक्टरियों से मजदूर, कामगार की या तो नौकरी जा रही है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो रही है. सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं. रियल सेक्टर में काम बंद होने से कई बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है. कंपनियों और फैक्टरियों को घाटा हो रहा है. उद्योग धंधों को इससे उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले तीन सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है. जिसका विरोध विपक्ष के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है.