'भारतीय मजदूर संघ'

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "... हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की... हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की."

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मुकेश सिंह ने एनडीटीवी इंडिया से कहा, "केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का कल भी, आज भी और आने वाले कल भी हम पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे सरकार की राजनैतिक पृष्‍ठभूमि कुछ भी हो."

भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विनय कुमार सिन्हा ने NDTV से कहा, 'हम LIC के IPO लाने की निंदा करते है.यह एलआईसी के निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाना होगा.' BMS ने सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया है.

बीजेपी से जुड़े भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और लेफ्ट से जुड़े ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन का कहना है कि  देशभर के 41 आयुध निर्माणी बोर्ड के कर्मचारी सरकार के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे.

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की नुमाइंदगी करने वाले भाजपा व आरएसएस से जुड़े श्रम संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और लेफ्ट से जुड़े ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन सोमवार को निगमीकरण के विरोध में काला दिवस मनायेंगे.

इस पूरे मामले को लेकर ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी गुस्से में भी हैं और अंदेशे में भी. उन्हें लग रहा है कि पहले सरकार ने बोर्ड के निगमीकरण का फैसला किया और फिर द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल पास कराकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने का उनका अधिकार भी छीन लिया.

भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्रीनाथ चौधरी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेस में बताया कि  अगस्त में हमने सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और किसानों से जुड़ी समस्याओं के विषय पर चर्चा की. कल यानी 8 सितंबर को हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे. इस प्रदर्शन के अंतर्गत 500 ज़िलों में सांकेतिक धरना देंगे. सब ज़िलों में प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) योजना की घोषणा करने के एक दिन बाद आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) और भारतीय ट्रेड यूनियनों के वाम समर्थित ग्रुप (CITU) ने आज केंद्र की 6 लाख करोड़ रुपये की इस योजना के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई. अलग-अलग विचारधारा वाले दो ट्रेड यूनियनों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजना पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश और श्रमिकों के हितों के खिलाफ है.

भारतीय मज़दूर संघ के महासचिव बिनोय सिन्हा ने श्रम मंत्री को चिठ्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना की मार झेल रहे गरीब मजदूरों के लिए तुरंत वित्तीय राहत पैकेज जारी किया जाए.

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) समर्थित भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने सोमवार को कहा कि वह केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को ‘‘भारत बंद’’ का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन इन कानूनों में कुछ ‘‘सुधार’’ होना चाहिये.