'भारत में विदेशी निवेश'

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सुधारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को विदेशी निवेशक गंभीरता से ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसका पता इस बात से चलता है कि कोविड-19 के समय भी देश में अच्छा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है. चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई की अवधि के दौरान देश में 20 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया.

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. आज दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं. हमें ‘मेक इन इंडिया’ के साथ-साथ ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ के मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है.’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के बीच भारतीयों ने आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया है और यह केवल शब्द नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए मंत्र है.

डॉ मनमोहन सिंह, जो 1991 में वित्त मंत्री थे, उन्होंने आयात शुल्क में कटौती, कम करों, अधिक विदेशी निवेश और अन्य उपायों से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे अंततः अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ, और उसी के परिणाम सहस्राब्दी के अंत में देखे गए जब देश का विकास आसमान छूने लगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज (गुरुवार) ब्रिटेन में आयोजित 'इंडिया ग्लोबल वीक 2020' में एक प्रमुख विश्वव्यापी संबोधन देंगे. इस कार्यक्रम में भारत के व्यापार और विदेशी निवेश की संभावनाओं पर, उनके ध्यान केंद्रित करने की संभावना है. इंडिया इंक ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ मनोज लाडवा ने कहा, 'जैसा कि विश्व कोविड-19 की छाया से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है, भारत अपनी अपार प्रतिभा, अपनी तकनीकी क्षमता और नेतृत्व के लिए बढ़ती चाह के साथ वैश्विक मामलों में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है. मुझे विश्वास है कि भारतीय प्रधानमंत्री का दुनिया को दिए जाने वाला संदेश नई शुरुआत करने से संबंधित होगा.'

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक, चीन भारत में निवेश करने वाले टॉप के 10 देशों में भी शामिल नहीं है, ऐसे में माना जा रहा है कि उसे चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध के चलते विदेशी निवेश में बहुत नुकसान होने का डर नहीं है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.

भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% से बढाकर 74% करने का फैसला किया है.  वित्त मंत्री ने आपने चौथे इकॉनामिक पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया. साथ ही सरकार ने कोयला और खनिज से लेकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने का फैसला किया है.

Coronavirus News Update : पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से जंग के बीच 'व्यापारिक युद्ध' भी अंदर ही अंदर शुरू हो चुका है. भारत में नीति-निर्धारक में कोरोना वायरस की वजह से उपजीं चुनौतियों के बीच नए संभावनाओं को भी देख रहे हैं. चीन भले ही कहे कि उसने कोरोना पर काबू पा लिया है लेकिन उसके यहां कई विदेशी कंपनियों की यूनिटें बाहर आने के लिए तैयार बैठी हैं उसकी वजह अमेरिका का उसको लेकर अविश्वास है और भारत सरकार की कोशिश इस बात की है ये यूनिटें  उसकी जमीन पर लगाई जाएं.  इस बात का अंदाजा इस बात से हाल ही में दिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चीन से मोह भंग हुई कंपनियों के लिये विशेष पैकेज व सहूलियत देने को तैयार है. 

FDI Rules: चीन ने की भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों की आलोचना की. चीन ने सोमवार को कहा कि ये विश्व व्यापार संगठन (WTO)के सिद्धांतों के विरूद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है.