'भारत में विदेशी निवेश'

संशोधित FDI नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100 फीसदी FDI की अनुमति है. संशोधित नीति के तहत विदेशी निवेशकों को स्पेस सेक्टर की भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है.

पीएम मोदी चुनावी रैलियों में आर्थिक विकास को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक के तौर पर जनता के सामने रख रहे है.

अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने FDI की नई परिभाषा भी दी. FDI यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया. यह इसलिए भी है क्योंकि 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया है. यह 2005-2014 के दौरान आए FDI से दोगुना है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एनडीटीवी से कहा कि, मोदी युग में भारत की विदेश नीति पूरी तरह बदल गई है. श्रीलंका पर हमारी नीति से दुनिया को संदेश गया. खाड़ी देशों के साथ हमने रिश्ते मजबूत किए. उन्होंने कहा कि, अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत मजबूत किए हैं. विदेशी निवेश के कुछ बड़े प्रस्ताव आए हैं. विदेश मंत्री ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से विशेष इंटरव्यू में कहा कि, भारत को देखने का दुनिया का नज़रिया बदल गया है. भारत अब एक अलग लीग में पहुंच गया है. 25 साल की तैयारी के लिए बड़े आइडिया की ज़रूरत होती है. ग्लोबल वर्क प्लेस और कनेक्टिविटी ऐसे आइडिया हैं.

जयशंकर ने यहां विदेश संबंध परिषद में एक परिचर्चा के दौरान कहा, ‘‘यह आज भारत में एक अंतर है. आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं. कई लोग इसे गलती से आर्थिक संरक्षणवाद समझ लेते हैं. दरअसल, यह समय है जब हम विदेशी निवेश को आमंत्रित करने और विदेशी प्रौद्योगिकी मांगने में बहुत सक्रिय हैं. सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में हमारे पास प्रोत्साहन योजना है.’’

इंंडेक्‍स रिसर्च की ग्‍लोबल हेड ग्‍लोरिया किम की अगुवाई वाली टीम ने एक बयान में कहा, 'भारत सरकार द्वारा 2020 में FAR प्रोग्राम की शुरुआत और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में सहायता के लिए पर्याप्त मार्केट रिफॉर्म्‍स के बाद ये कदम उठाया गया है.'

G-20 इंडिया प्रेसीडेंसी के दौरान भारत समेत G-20 देशों ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है. अब इस पहल के कारगर नतीजे सामने आने लगे हैं. G-20 सम्मेलन से ठीक पहले नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ एक बिजनेस मीटिंग के दौरान भारतीय उद्योगपतियों ने 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया निवेश करने की कटिबद्धता जताई है. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आठ देशों ने भारत सरकार के साथ एमओयू (MoUs) साइन किए हैं जबकि 25 से 30 और देशों के साथ जल्दी ही समझौते की उम्मीद है.  

अमेरिका और यूरोप के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) भारत को लेकर आशान्वित हैं. इसका अनुमान भारतीय शेयरों में उनके निवेश से लगाया जा सकता है. मार्च, 2023 से शेयरों में उनका निवेश सुधरकर 9.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.

FDI In India 2023: बीते वित्त वर्ष में 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक था. इसके बाद मॉरीशस (6.1 अरब डॉलर) और अमेरिका (छह अरब डॉलर) का स्थान था.

पीएम मोदी की लोकप्रियता के साथ-साथ इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि विदेश नीति के मामले में अब भारत की स्थिति पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा सुदृढ़ हो गई है. हमारा मुल्क बहुत-से देशों के साथ अपनी इच्छा और शर्तों के साथ समझौते कर रहा है.