'भूपिंदर सिंह'

सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान पराली जलाने का मुद्दा छाया रहा.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, भूपिंदर सिंह हुड्डा, विवेक तन्खा और राज बब्बर समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा की उस मांग का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने सिब्बल के घर पर गुंडागर्दी करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है.

दिल्ली के गृह सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने कहा, मेरे सुझाव या आपत्ति को अंतरिम रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया और रिपोर्ट सीधा भारत सरकार को भेज दी गई.जो रिपोर्ट सरकार को भेजी गई, वह उप समूह के सदस्यों के साथ न तो साझा की गई और न ही उनकी औपचारिक मंजूरी ली गई.

हरियाणा विधानसभा में बुधवार को, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से भाजपा-जजपा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने इस पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया है. प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष ने मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार किया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है. विपक्षी दल कांग्रेस का दावा है कि सरकार का समर्थन करने वाले दो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है. हालांकि, इस कदम को केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच सरकार को शर्मिंदा करने की योजना के रूप में देखा जा रहा है. वहीं, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के साथ सरकार में मौजूद भाजपा का कहना है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है. कांग्रेस के इस प्रस्ताव से जेजेपी पर दबाव देखा जा सकता है. कांग्रेस का कहना है कि इससे सामने आ जाएगा कि कौन-कौन से विधायक किसानों का समर्थन नहीं करते. जेजेपी के विधायकों ने कबूल किया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में किसान उनका बहिष्कार कर रहे हैं.

किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भूपिंदर सिंह मान के अलग होने पर शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की. CJI ने कहा कि कमेटी के सदस्य केवल अपनी राय दे सकते हैं, फ़ैसला तो जज ही लेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है, उसमें भूपिंदर सिंह मान भी शामिल थे. भूपिंदर सिंह मान ने चिट्ठी लिखकर खुद को समिति से अलग करने की जानकारी दी थी. भूपिंदर सिंह मान ने बताया, "आंदोलनकारी किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होने का ऐलान कर चुके हैं, ऐसे में कमेटी में रहने का कोई तुक नहीं बनता है इसलिए मैंने कमेटी को छोड़ा है." 

मान के समिति से 'हटने' के फैसले को संयुक्‍त किसान मोर्चा ने अपनी छोटी जीत बताया है.  संयुक्‍त किसान मोर्चा के सदस्‍य राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'हम इसे अपनी छोटी जीत के तौर पर देख रहे हैं.' उन्‍होंने कहा कि भूपिंदर सिंह मान के इस्‍तीफे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्‍त समिति की प्रतिष्‍ठा कम कर दी है.

नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसान आंदोलन (Farmers Protest) का आज (गुरुवार) 50वां दिन है. आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान समाधान के लिए एक समिति का गठन किया था. कमेटी के सदस्‍यों में भारतीय किसान यूनियन के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष भूपिंदर सिंह मान (Bhupinder Singh Mann) भी थे. अब उन्होंने समिति से अपना नाम वापस ले लिया है.

Farm Laws: समित‍ि के सदस्‍यों में भारतीय किसान यूनियन के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष भूपिंदर सिंह मान, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्‍टीट्यूट के साउथ एशिया डायरेक्‍टर डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेतकरी संगठन के प्रमुख अनिल घनवत (वे मीडिया में लिखे अपने लेखों में किसान कानूनों के पक्ष में राय दी थी) शामिल हैं.

हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ने दावा किया कि इन कानूनों के अमल में आने से रोजमर्रा की जरूरत की सब्जियों और अनाज की जमाखोरी बढ़ेगी.उन्होंने कहा, ‘‘इन कानूनों में किसी सुधार का कोई संकेत नहीं मिलता, इसलिए सरकार को इन्हें वापस लेना चाहिए. आप तत्काल संसद का सत्र बुलाकर चर्चा करें कि क्या सुधार लाना चाहते हैं. राज्यों से, संबंधित पक्षों से बात करनी चाहिए. अगर वो किसानों के हित में होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे.’’