'मानवाधिकार उल्लंघन'

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि किसी भी युद्ध की स्थिति में मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को कही से सही नहीं बताया जा सकता है. जहां इस तरह की कोई हरकत होती है, यह जरूरी है कि उनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से जांच की जाए.

यह पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र (UN) के शीर्ष निकाय ने आर्थिक संकट (Economic Crisis) को श्रीलंका (Sri Lanka) के मानवाधिकार उल्लंघन से जोड़ा है.

एक बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्तकार्यालय की 31 अगस्त की रिपोर्ट शिनजियांग में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहारों के खतरनाक विवरणों की रूपरेखा तैयार करती है.

चीन (China) के अधिकारी दशकों से देश के मानसिक अस्पतालों (psychiatric hospitals) का प्रयोग राजनैतिक कैदियों (Political Prisoners) की जेल की तरह कर रहे हैं. यहां डॉक्टर्स (Doctors) और स्वास्थ्यकर्मी अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार विरोधी लोगों को सजा देते हैं.

चीन (China) से दूसरे देशों में राजनैतिक शरण (Political Asylum) मांगने वालों के कारणों में देश में अल्पसंख्यों पर हो रहे अत्याचार (Atrocities on Minorities) , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Free Speech) चाहने वाले लोगों पर अत्याचार , एकेडमिशिन्स (Academicians) , कार्यकर्ताओं (Activists) की आवाज दबाना और व्यापारियों (Business Tycoons) और सेलिब्रिटीज़ (Celebrities') पर होने वाले जुल्म शामिल हैं.

अफगानिस्तान (Afghanistan) में पिछले साल अगस्त में तालिबान (Taliban) के सत्ता में आने के बाद मानवाधिकार संकट बढ़ रहा है. हालांकि देश में युद्द रुक गया है लेकिन गंभीर मनवाधिकार उल्लंघन जारी हैं जिनमें से अधिकतर महिलाओं (Women Rights) के खिलाफ हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में हो रहे कुछ हालिया चिंताजनक घटनाक्रम पर नजर बनाए है जिनमें कुछ सरकारी, पुलिस और जेल अधिकारियों की मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाएं शामिल हैं. 

अगस्त, 2019 में विभाजित कर जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जो भी रिकार्ड था, वह तब इस पैनल के भंग कर दिए जाने के बाद से एक कमरे में बंद है. आरटीआई आवेदन पर यह जानकारी सामने आई है. सामाजिक कार्यकर्ता वेकेंटेश नायक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन देकर 31 अक्टूबर, 2019 तक आयोग के सामने लंबित शिकायतों की संख्या जाननी चाही थाी. तभी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 प्रभाव में आया था.

अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इन खेलों का कूटनीतिक बहिष्कार किया है. 

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने कहा था कि वह जल्द ही शिनजियांग क्षेत्र की स्थिति का आकलन प्रकाशित करेगा.  शोधकर्ताओं के लिए यह पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया है कि वास्तव में शिनजियांग क्षेत्र में क्या हो रहा है.