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मुकुल रोहतगी


'मुकुल रोहतगी' - 83 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में थे आमने-सामने बीएस येदियुरप्पा और डीके शिवकुमार, अब दोनों मिलकर अपना बचाव करते दिखे

    दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में थे आमने-सामने बीएस येदियुरप्पा और डीके शिवकुमार, अब दोनों मिलकर अपना बचाव करते दिखे

    कर्नाटक के 'नाटक' में इस आमने-सामने दो प्रमुख चेहरे हैं एक ओर बीजेपी से बीएस येदियुरप्पा और दूसरी ओर कांग्रेस के डीके शिवकुमार. सुप्रीम कोर्ट में यही दो दिग्गज आमने-सामने थे. लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक साथ आ गए. दरअसल कर्नाटक के कथित जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं. जब यह घोटाला हुआ तो डीके शिवकुमार, बीएस येदियुरप्पा सरकार में मंत्री थे. दो दिन पहले येदियुरप्पा और शिवकुमार में राजनीतिक ड्रामे को लेकर प्रधान न्यायाधीश की अदालत में आमने-सामने थे. डीके शिवकुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे तो दूसरी ओर येदियुरप्पा की ओर से मुकुल रोहतगी पेश हुए थे. लेकिन आज जस्टिस अरुण मिश्र और एमआर शाह की बेंच में दोनों एक साथ अपना बचाव करते दिखे.  शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि वो तय ये तय करेगा कि तीसरा पक्ष मामले में दखल दे सकता है या नहीं. 

  • कर्नाटक संकट: बागी विधायकों की याचिका पर फैसला आज, जानिए मंगलवार को कोर्ट में क्या कुछ हुआ

    कर्नाटक संकट: बागी विधायकों की याचिका पर फैसला आज, जानिए मंगलवार को कोर्ट में क्या कुछ हुआ

    कोर्ट इस मामले में बुधवार को सवेरे साढ़े दस बजे फैसला सुनाएगा. इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें बागी विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय लेने के लिये बुधवार तक का वक्त दिया जाए. साथ ही उन्होंने न्यायालय से इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने संबंधी पहले के आदेश में सुधार करने का भी अनुरोध किया. दूसरी ओर, बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मुद्दे पर यथास्थिति बनाये रखने का अध्यक्ष को निर्देश देने संबंधी अंतरिम आदेश जारी रखा जाए.

  • कर्नाटक संकट: स्पीकर ने SC से कहा- अयोग्यता और बागी MLAs के इस्तीफों पर कल तक निर्णय लेंगे

    कर्नाटक संकट: स्पीकर ने SC से कहा- अयोग्यता और बागी MLAs के इस्तीफों पर कल तक निर्णय लेंगे

    बागी विधायकों ने न्यायालय से कहा कि अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य घोषित करने की मंशा के साथ उनके त्याग पत्र लंबित रखे हैं. उन्होंने कहा कि अयोग्यता से बचने के लिये त्याग पत्र देने में कुछ भी गलत नहीं है. बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अध्यक्ष को इन विधायकों के इस्तीफों पर दोपहर दो बजे तक निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है और वह उनकी अयोग्यता के मसले पर बाद में निर्णय ले सकते हैं. पीठ ने रोहतगी से सवाल किया कि क्या अयोग्यता के बारे में निर्णय लेने के लिये अध्यक्ष की कोई संवैधानिक बाध्यता है जो इन विधायकों के इस्तीफे के बाद शुरू की गयी है, रोहतगी ने कहा कि नियमों के अनुसार इस्तीफे पर ‘अभी निर्णय’ लें. उन्होने कहा, ‘अध्यक्ष इन्हें लंबित कैसे रख सकते हैं?’

  • कर्नाटक : सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के 5 और बागी विधायकों को याचिका को सुनने पर जताई सहमति

    कर्नाटक : सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के 5 और बागी विधायकों को याचिका को सुनने पर जताई सहमति

    सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों की याचिका को 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका के साथ सुनने पर सहमति जता दी है. ये विधायक कोर्ट से उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ ने बागी विधायकों की तरफ से पेश होने वाले वरिष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी की अर्जी पर संज्ञान लिया. याचिका में कहा गया है कि इन पांच विधायकों को भी उन 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका में पक्षकार माना जाए जिनकी सुनवाई मंगलवार को होनी है. कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों ने 13 जुलाई को सुप्रीम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

  • कर्नाटक में बागी विधायकों पर फैसला मंगलवार तक टला, सुप्रीमकोर्ट ने कहा- यथास्थिति बरकरार रहे

    कर्नाटक में बागी विधायकों पर फैसला मंगलवार तक टला, सुप्रीमकोर्ट ने कहा- यथास्थिति बरकरार रहे

    कर्नाटक में जारी उठापटक पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है और कहा है कि तब तक यथा स्थिति रहे. इससे पहले बागी विधायकों की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विधायकों को मेरे पास आना चाहिए था उनको सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए था. स्पीकर ने कहा कि मुझे पूरी रात इस्तीफों को पढ़ना है. जनता के प्रति जवाबदेह हूं.  बागी विधायकों की तरफ से कहा गया कि स्पीकर ने कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें निर्देश नही दे सकता. स्पीकर ने ये भी कहा था कि मैं पहले इस्तीफे को देखूंगा उसके बाद फैसला करूंगा और अभी तक कोई फैसला भी नहीं दिया. बागी विधायकों की तरफ से कहा गया कि ये मामला केवल इस्तीफा का है. बागी पब्लिक, टीवी और कोर्ट हर जगह कह रहे है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं.

  • अब SC की संविधान पीठ तय करेगी, क्या दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं का खतना संवैधानिक है?

    अब SC की संविधान पीठ तय करेगी, क्या दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं का खतना संवैधानिक है?

    अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए क्योंकि मामला संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है. 

  • पढ़िए आखिर क्यों लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नरभक्षी टाइगर नहीं...

    पढ़िए आखिर क्यों लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नरभक्षी टाइगर नहीं...

    न्यायालय ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक निजी फर्म की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी राज्य सरकार पर दबाव बनाने के इरादे से आंध्र प्रदेश में गैरकानूनी खनन का आरोप लगाते हुये कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की गई है. आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने ट्राइमेक्स समूह का खनन कार्य निलंबित करने के बारे में राज्य सरकार के हालिया आदेश न्यायालय के रिकार्ड के लिये पेश किये.

  • जम्‍मू-कश्‍मीर में मूवी देखने वाले अब साथ नहीं ले जा सकेंगे खाने-पीने की चीज

    जम्‍मू-कश्‍मीर में मूवी देखने वाले अब साथ नहीं ले जा सकेंगे खाने-पीने की चीज

    मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट जा आदेश तो कुछ ऐसा ही है जैसे पांच सितारा होटल में कोई अपनी व्हिस्की लेकर जाए और वहां सोडा की मांग करें.

  • ये हैं वो 5 रास्ते, जिससे बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक विधानसभा में साबित कर सकते हैं बहुमत

    ये हैं वो 5 रास्ते, जिससे बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक विधानसभा में साबित कर सकते हैं बहुमत

    सीएम के तौर पर अपना कई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके बीएस येदियुरप्पा शनिवार को कर्नाटक विधानसभा में बहुमत साबित करना है. राज्यपाल की ओर से पहले उन्हें 15 दिन का समय दिया था. उन्होंने शुक्रवार की सुबह ही कर्नाटक के नये सीएम के तौर पर शपथ ली है. आज इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शनिवार को ही बहुमत साबित किया जाए. हालांकि बीजेपी की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने सोमवार तक का समय माना था. बात करें अभी विधायकों की संख्या की तो बीजेपी के पास 104 विधायक हैं और बहुमत के लिये 112 विधायक चाहिये. वहीं कांग्रेस के 78 और जेडीएस के 38 मिलाकर 116 विधायक हैं. इसके अलावा कांग्रेस का दावा है कि 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है. इन हालात में सीएम येदियुरप्पा के पास 5 विकल्प हो सकते हैं.

  • कर्नाटक के मुद्दे पर बीजेपी की दलील को SC ने ठुकराया, 15 बातों से जानें किसके वकील ने क्या कहा

    कर्नाटक के मुद्दे पर बीजेपी की दलील को SC ने ठुकराया, 15 बातों से जानें किसके वकील ने क्या कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शनिवार को शाम 4 बजे कर्नाटक विधानसभा में सीएम येदियुरप्पा को बहुमत साबित करना होगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष के वकीलों की ओर से जमकर बहस और दलीलें दी गईं. मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने सोमवार तक का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने कहा कि कल ही फ्लोर टेस्ट हो जाए तो बेहतर होगा. बीजेपी वकील मुकुल रोहतगी ने येदियुरप्‍पा की चिट्ठी कोर्ट को सौंपी. कोर्ट ने कहा कि यह दूसरे पक्ष को दी जाए. दोनों लेटर में कहा गया है कि ये येदियुरप्‍पा बीजेपी के नेता चुने गए हैं, जो विधानसभा में बड़ी पार्टी है. उनके पास सपोर्ट कि जरूरत पड़ेगी तो फ्लोर टेस्ट में साबित करेंगे.

  • कर्नाटक के मुद्दे पर बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी का बड़ा दावा, राष्ट्रपति भवन के बाहर यशवंत सिन्हा का धरना, 5 बड़ी खबरें

    कर्नाटक के मुद्दे पर बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी का बड़ा दावा, राष्ट्रपति भवन के बाहर यशवंत सिन्हा का धरना, 5 बड़ी खबरें

    कर्नाटक के मुद्दे को लेकर बीेजेपी की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने दावा किया है कि सीएम येदियुरप्पा के पास बहुमत है और उसकी चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को दिखाई जाएगी. दूसरी ओर कर्नाटक के कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को राताों-रात हैदराबाद भेज दिया गया है.

  • कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट वही कहेगा जो 2005 में झारखंड मामले में कह चुका है?

    कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट वही कहेगा जो 2005 में झारखंड मामले में कह चुका है?

    कर्नाटक राज्यपाल के फैसले और वहां सरकार बनाने की दावेदारी के संदर्भ में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है. इसके पहले आपको 2005 में झारखंड मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच के फैसले और बहस के दौरान मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी की दलील को पढ़ लीजिए, आप तीन दिनों तक बिस्तर से नहीं उठेंगे कि नेता और वकील कैसे वक्त आने पर अपने ही कहे के खिलाफ मज़बूती से तर्क करते हैं.

  • लोकपाल नियुक्ति मामला: मुकुल रोहतगी को चयन पैनल में शामिल किया

    लोकपाल नियुक्ति मामला: मुकुल रोहतगी को चयन पैनल में शामिल किया

    अटॉनी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि 11 मई को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है. 

  • PNB घोटाला : मामले की सुप्रीम कोर्ट में निगरानी की याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया

    PNB घोटाला :  मामले की सुप्रीम कोर्ट में निगरानी की याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया

    PNB घोटाला मामले की सुप्रीम कोर्ट में निगरानी की जांच की मांग करवे वाली याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया है. AG मुकुल रोहतगी ने कहा कि सभी जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी करे. ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.

  • जज लोया की मौत का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं

    जज लोया की मौत का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की मौत के मामले को ‘अत्यंत गंभीरता’ से ले रहा है और अदालत कक्ष के बाहर जो कुछ भी कहा गया हो उसपर ध्यान दिये बिना वह इसे एक उद्देश्य मानता है.

  • जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच कराने के मामले में SC में सुनवाई आज

    जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच कराने के मामले में SC में सुनवाई आज

    सीबीआई जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार ने एसआइटी जांच का विरोध किया था. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये याचिका न्यायपालिका को 'सनसनीखेज' बनाने के लिए की गई है.ये राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश है. आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रेस कांफ्रेस की जा रही है. अमित शाह के आपराधिक मामले में आरोपमुक्त करने को इस मौत से लिंक किया जा रहा है. उनकी मौत के पीछे कोई रहस्य नहीं है. इसकी आगे जांच की कोई जरूरत नहीं है

  • जज लोया की मौत की स्वतंत्र जांच का मामला : महाराष्ट्र सरकार ने SIT जांच का विरोध किया

    जज लोया की मौत की स्वतंत्र जांच का मामला : महाराष्ट्र सरकार ने SIT जांच का विरोध किया

    महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन चार न्यायाधीशों के बयान ‘असंदिग्ध’ हैं जो विशेष सीबीआई न्यायाधीश बीएच लोया के जीवन के अंतिम दिन उनके साथ थे और जिन्होंने उनकी मौत को ‘स्वाभाविक’ बताया था.

  • जज लोया मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने की SIT जांच की मांग

    जज लोया मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने की SIT जांच की मांग

    सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने जनहित याचिका को 'मोटिवेटेड' है. सुनावाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब चार जजों ने बयान दे दिए हैं तो या तो कोर्ट उन पर भरोसा करे या फिर कहे कि वो झूठ बोल रहे हैं.