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मुकुल रोहतगी News in Hindi


'मुकुल रोहतगी' - 102 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • जज लोया मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने की SIT जांच की मांग

    जज लोया मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने की SIT जांच की मांग

    सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने जनहित याचिका को 'मोटिवेटेड' है. सुनावाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब चार जजों ने बयान दे दिए हैं तो या तो कोर्ट उन पर भरोसा करे या फिर कहे कि वो झूठ बोल रहे हैं. 

  • सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने 'निजी कारणों' से दिया इस्तीफा

    सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने 'निजी कारणों' से दिया इस्तीफा

    वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने सॉलिसिटर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया है. यह देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी का पद है. विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद के कार्यालय को रंजीत कुमार का त्याग पत्र शुक्रवार को मिला.

  • सीनियर एडवोकेट केके वेणुगोपाल बने भारत के नए अटॉर्नी जनरल

    सीनियर एडवोकेट केके वेणुगोपाल बने भारत के नए अटॉर्नी जनरल

    सीनियर एडवोकेट केके वेणुगोपाल को भारत के 15वें नए अटॉर्नी जनरल हो गए हैं. उन्होंने AG का पद संभाल लिया. इससे पहले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपने कार्यकाल को आगे न बढ़ाने की गुजारिश की थी.

  • मुकुल रोहतगी ने सरकार से कहा, 'अटॉर्नी जनरल के रूप में अपने कार्यकाल का विस्तार नहीं चाहता'

    मुकुल रोहतगी ने सरकार से कहा, 'अटॉर्नी जनरल के रूप में अपने कार्यकाल का विस्तार नहीं चाहता'

    अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अपने कार्यकाल के विस्‍तार में उनकी कोई रुचि नहीं है और वह प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर वापस लौटना चाहते हैं. इस बारे में उन्‍होंने नरेंद्र मोदी सरकार को लिखा भी है.

  • सरकार ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी समेत वरिष्ठ विधि अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया

    सरकार ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी समेत वरिष्ठ विधि अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया

    अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल जिन्हें अनिश्चितकाल के लिए कार्यकाल विस्तार दिया गया है, उनमें पिंकी आनंद, मनिंदर सिंह, पी.एस पटवालिया, तुषार मेहता और पी एस नरसिम्हा हैं.

  • केंद्र सरकार मेजर गोगोई के समर्थन में, हालात को काबू करने का बेहतरीन नमूना

    केंद्र सरकार मेजर गोगोई के समर्थन में, हालात को काबू करने का बेहतरीन नमूना

    मेजर गोगोई ने जो किया वह बिल्कुल सही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत ही मेजर ने कार्रवाई की. एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एनडीटीवी इंडिया से यह बात कही है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि अत्याधिक बल इस्तेमाल न हो. मिनिमम बल इस्तेमाल कर हालात को काबू पाने का ये बेहतरीन नमूना है. एक व्यक्ति को शील्ड न बनाते तो जानमाल का नुकसान होता.

  • सुर्खियां : तीन तलाक - मुस्लिम महिला-पुरुषों में टकराव का मसला, दलीलों के बाद अब जिरह

    सुर्खियां : तीन तलाक - मुस्लिम महिला-पुरुषों में टकराव का मसला, दलीलों के बाद अब जिरह

    तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में पांचवे दिन दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं. अब इस मामले पर जिरह होनी है. इस मामले को लेकर कोर्ट में एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि यह मामला अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक नहीं है. यह मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों के बीच टकराव का मसला है. यह समाचार आज सभी अखबारों में सर्वाधिक वरीयता के साथ प्रकाशित किया गया है.

  • तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट : अगर यह धर्म का मामला है तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगी

    तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट : अगर यह धर्म का मामला है तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगी

    उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने मुसलमानों में 'तीन तलाक', 'निकाह हलाला' और बहुपत्नी प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सुबह से जारी है. यह सुनवाई लगातार 10 दिनों तक चलेगी. संविधान पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है.

  • भारत का पाकिस्‍तान को करारा जवाब : UNHRC में कहा-हम धर्मनिरपेक्ष देश जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं

    भारत का पाकिस्‍तान को करारा जवाब : UNHRC में कहा-हम धर्मनिरपेक्ष देश जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं

    भारत ने गुरुवार को कहा कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत इसकी राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है. दरअसल, पाकिस्तान ने अल्संख्यकों से बर्ताव को लेकर भारत की आलोचना की है.

  • जस्टिस कर्णन ने CJI सहित शीर्ष अदालत के 7 न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए

    जस्टिस कर्णन ने CJI सहित शीर्ष अदालत के 7 न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए

    कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने मंगलवार को उनके सामने प्रतिनिधि नहीं भेजने पर प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. उधर, अटार्नी जनरल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शीर्ष अदालत के आदेशानुसार "सज्जन व्यक्ति" की चिकित्सकीय जांच होगी या नहीं. न्यायमूर्ति कर्णन ने गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के शीर्ष सात न्यायाधीशों ने उनके सामने अपना प्रतिनिधित्व नहीं किया.

  • डाटा शेयर करने के मामले पर सरकार ने कहा- कंपनियों को किसी की निजता को भंग करने की आजादी नहीं

    डाटा शेयर करने के मामले पर सरकार ने कहा- कंपनियों को किसी की निजता को भंग करने की आजादी नहीं

    वाट्सऐप के डाटा को फेसबुक से जोड़ने के मामले में निजी डाटा और प्राइवेसी के लिए दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ट्राई, वाट्सऐप और फेसबुक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा था. याचिका में कहा गया है कि हर व्यक्ति की प्राइवेसी का मामला है और केंद्र सरकार को इसके लिए कोई नियम बनाना चाहिए.

  • सरकार का तर्क, हाईवे के किनारे शराब दुकानें बंद होंगी तो कई जगह अघोषित शराबबंदी होगी!

    सरकार का तर्क, हाईवे के किनारे शराब दुकानें बंद होंगी तो कई जगह अघोषित शराबबंदी होगी!

    राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि सोचिए कि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है. खास तौर पर मरने वाला व्यक्ति परिवार के लिए रोटी कमाने वाला इकलौता जरिया हो तो. तमिलनाडु और तेलंगाना की ओर से एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे शराब की दुकानें एक अप्रैल से बंद हो जाएंगी. लेकिन स्टेट हाइवे कई शहरों के बीच से होकर गुजरते हैं. अगर दुकानें बंद होंगी तो एक तरह से शराबबंदी हो जाएगी. जबकि देश में शराब बेचना गैरकानूनी नहीं है.

  • मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को टीवी शो के लिए पंजाब के महाधिवक्ता ने दी हरी झंडी

    मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को टीवी शो के लिए पंजाब के महाधिवक्ता ने दी हरी झंडी

    पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा की नवजोत सिंह सिद्धू टीवी शो नहीं कर सकते. मंत्री रहते टीवी शो करना असंवैधानिक है. इस पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कानूनी राय मांगी थी, जिसका जवाब उन्हें मिल गया है.अटॉर्नी जरनल मुकुल रोहतगी ने कहा कि मंत्री का दूसरा काम करना नैतिक नहीं है. कानून भले न हो लेकिन यह नैतिक नहीं है. मंत्री रहते आपको अपना समय लोगों को देना चाहिए. ऐसे तो कोई भी मंत्री निजी काम करने लगेगा. इससे गलत प्रथा की शुरुआत होगी. यह कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा.

  • सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल - लेकिन PM मोदी ने तो पुराने नोट जमा करने की डेडलाइन 30 मार्च दी थी

    सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल - लेकिन PM मोदी ने तो पुराने नोट जमा करने की डेडलाइन 30 मार्च दी थी

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोटबंदी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या पुराने 500 और 1000 के नोटों को बैंकों जमा कराने के लिए एक मौका और दिया जा सकता है? उच्चतम न्यायाल ने केंद्र सरकार और RBI को नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. कहा कि पहले PM ने भरोसा दिलाया कि पुराने नोट जमा करने की मियाद 30 दिसंबर से आगे बढ़ेगी.

  • तमिलनाडु : गृह मंत्रालय ने गवर्नर सी विद्यासागर राव से कहा - तत्काल हल करें सियासी संकट

    तमिलनाडु : गृह मंत्रालय ने गवर्नर सी विद्यासागर राव से कहा - तत्काल हल करें सियासी संकट

    तमिलनाडु में चल रही खींचतान को लेकर राज्य के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है, उसमें साफ़ किया है कि उन्होंने राज्य के हालात को लेकर तीन लोगों से राय ली थी और सबने उन्हें ये सलाह दी की एक हफ़्ते के अंदर उन्हें दूसरी सरकार तमिलनाडु में बना लेनी चाहिए. NDTV इंडिया को केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गवर्नर ने मौजुदा अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मोहन परसरन और सोली सोराबजी से सलाह ली थी.

  • सिनेमाघरों में राष्ट्रगान का मामला : सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार

    सिनेमाघरों में राष्ट्रगान का मामला : सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार

    सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाने और उसे वापस लेने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अपने पुराने आदेश पर बातें साफ भी कीं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी सिनेमा, न्यूजरील या डाक्यूमेंटरी में राष्ट्रगान का इस्तेमाल किया गया है तो लोगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के वक्त लोगों को खड़ा होना पड़ेगा लेकिन ये जरूरी नहीं कि वे राष्ट्रगान गाएं. बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया. मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, ये सवाल देश के नागरिकों की देशभक्ति की भावना दिखाने का है. जब इसे लेकर कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अहम हो जाता है. राष्ट्रगान को सिनेमाघरों के अलावा सभी स्कूलों में जरूरी किया जाए क्योंकि देशभक्ति की भावना की शुरुआत बच्चों से की जानी चाहिए.

  • रिलायंस जियो शुल्क मामले में ट्राई के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हैं महान्यायवादी

    रिलायंस जियो शुल्क मामले में ट्राई के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हैं महान्यायवादी

    ऐसा समझा जाता है कि महान्यायवादी ने ट्राई से कहा है कि रिलायंस जियो की शुल्क योजना किसी मौजूदा नियमन या दूरसंचार नियामक द्वारा किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करती है और इसीलिए उसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में सूत्रों ने बताया, ‘‘महान्यायवादी ने रिलायंस जियो शुल्क मामले में ट्राई के हस्तक्षेप नहीं करने का पक्ष लिया है।’’ ट्राई ने अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो की 31 मार्च तक मुफ्त वॉयस कॉल तथा डाटा पेशकश के बारे में महान्यायवादी (एटर्नी जनरल) से राय मांगी थी.

  • सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासक के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र, बीसीसीआई से नाम मांगे

    सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासक के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र, बीसीसीआई से नाम मांगे

    भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के प्रशासकों की नियुक्ति नहीं होगी. इसके साथ ही कहा कि अदालत द्वारा बनाए जा रहे प्रशासक बीसीसीआई में अगले चुनाव होने तक ही काम करेंगे. अदालत ने BCCI से भी प्रशासकों के लिए सीलबंद लिफाफे में नाम मांगे हैं.मामले में पेश हुए अटॉर्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी ने प्रशासकों की नियुक्ति का विरोध किया. उन्‍होंने कहा कि कि दो हफ्ते तक प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाएं. एजी रेलवे , यूनिवर्सिटी वगैरह की तरफ से पेश हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचेगा.

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