'मुकुल रोहतगी'

रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत (Ramdev In Supreme Court) से कहा कि हमने माफ़ीनामा दायर किया है. इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि इसे कल क्यों दायर किया गया. हम अब बंडलों को नहीं देख सकते, इसे हमें पहले ही दिया जाना चाहिए था.

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इन दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी नहीं किया था कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा धन के वितरण में उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है.

कच्चाथीवू ब्रिटिश काल से ही एक विवादित क्षेत्र रहा है. द्वीप राष्ट्र के साथ एक समझौते के तहत 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दे दिया था.

Electoral Bonds : औद्योगिक निकायों ने बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के जरिए दायर की अपनी अंतरिम याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया.

आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई, 2023 के स्पष्ट आदेश के बावजूद सभी जांचों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था.

तमिलनाडु की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमें कम से कम 7 हजार क्यूसेक पानी चाहिए. CWMA ने 5 हजार क्यूसेक देने को कहा. जबकि कर्नाटक वो भी नहीं दे रहा. इस मामले में कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा, वो  तमिलनाडु को 27 सितंबर तक प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी नहीं दे सकता.

मुकुल रोहतगी ने कहा, "अदाणी ग्रुप ने किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया. कमेटी की जांच में अदाणी ग्रुप बेदाग साबित हुई है. अदाणी ग्रुप पर निवेशकों का भरोसा है. इसलिए चिंता की कोई वास्तविक वजह नहीं हैं."

उत्तर प्रदेश सरकार (GU Government)की ओर से मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने कोर्ट में पक्ष रखा. रोहतगी ने कहा हमने जांच के लिए दो-दो पूर्व चीफ जस्टिस का आयोग बनाया है. इस मामले में यूपी सरकार ने तेजी से काम किया है.

राजोआना की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा मौत की सज़ा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है.

तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार सुरक्षा कारणों से  6 जिलों में रूट मार्च करने की इजाजत नहीं दे सकती है.