साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से कई पंचायतें बंट गई थीं लेकिन राकेश टिकैत के समर्थन में हो रही पंचायतों में सभी एकजुट हो रहे हैं. इसमें कमरूद्दीन और परगट सिंह फिर से एकसाथ नजर दिख रहे हैं. किसानों का कहना है कि अलग-अलग राजनीतिक दलों में बंटे लोग अब पंचायत की वजह से एक हो रहे हैं.

इसके साथ मुजफ्फरनगर दंगे मामले में कुल वापस लिए गए मामलों की संख्या 74 हो गई.

अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर एक बार फिर निशाना साधा है. राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि गुजरात में नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 14 साल में कोई दंगा नहीं हुआ जबकि उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सपा सरकार में मुजफ्फरनगर में मुसलमान मारे जा रहे थे.

मुलायम सिंह के सबसे करीबी रहे अमर सिंह ने आज लखनऊ में ऐलान किया कि वे अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करेंगे. लेकिन उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर तीखे हमले किए और उन्हें आजम खान का साथी बताया. यही नहीं अखिलेश यादव और आजम खान पर भी वे हमलावर रहे.

वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से संबंधित करीब 131 मामले वापस लेने के उत्तर प्रदेश सरकार के कथित प्रयास के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में आज एक याचिका दायर की गई.

इन मामलों में दंगा भड़काने, हिंसा, हत्या की कोशिश और हत्या जैसे मामले भी शामिल हैं. पाठक ने कहा कि भारतीय दण्ड विधान के तहत दंगों के मुकदमे भी आते हैं. लिहाजा ऐसे मुकदमे अगर राजनीति से प्रेरित पाए गए तो हम उन्हें वापस लेने के बारे में  जल्द ही कोई बड़ा फैसला करेंगे.

उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ यहां की एक अदालत में लंबित नौ आपराधिक मामलों को वापस लेने की संभावना पर सूचना मांगी है. यह जानकारी राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में मिली. 

वरिष्ठ अभियोजक दिवाकर शर्मा के अनुसार 2013 में दंगे के दौरान जिले के लंक गांव में परिवार के तीन व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया था.

उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने विवादित बयान दिया है. भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने धमकी दी है कि जो लोग गाय का वध करेंगे और उसका अपमान करेंगे उनकी टांगे तोड़ देंगे. उनकी इस टिप्पणी से विवाद हो सकता है. खतौली से विधायक विक्रम सैनी 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगा मामले में आरोपी हैं और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पकड़ा गया था.

मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 में हुए दंगों का आरोपी और लूट तथा हत्या के अनेक मामलों में शामिल एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर लिया गया.

यह अजीब बात है कि मुजफ्फरनगर दंगों में मुख्य तौर पर संघर्ष दलितों और मुस्लिम वर्ग के बीच देखा गया था, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में. उन जिलों और आस-पास के रहने वाले पुराने लोगों में भी इस बात पर आश्चर्य और चिंता थी और अब भी है कि ये दोनों वर्ग कई पीढ़ियों से साथ साथ रह रहे हैं

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के थिएटर मालिकों ने अधिकारियों द्वारा उन्हें पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन देने के बावजूद दंगों पर आधारित फिल्म ‘शोरगुल’ का प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया है।

आज कैराना देश की राजनीति का केंद्र सा बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अचानक यह गुम हो चुका नाम हुकुम सिंह जो हेडलाइन बन रहे हैं कौन हैं... एक नजर...

मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के मामले पर दायर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने की जगह पीड़ितों को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित अनहद ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्हें पुनर्वास के 5 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले हैं।

मुजफ्फरनगर दंगों की जांच करने वाली जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन ने दंगों के लिए अखिलेश यादव सरकार को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इसके लिए प्रशासन, पुलिस और इंटेलिजेंस तीनों को जिम्मेदार माना है।

यहां की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत कई भाजपा नेताओं के खिलाफ 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे मामले की सुनवाई 18 मार्च तक स्थगित कर दी।

मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए दंगों के बाद अपने परिवार के साथ पुन: बसाई गई 14 वर्षीय एक किशोरी से जिले के अंबेटा गांव में तीन युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया।

मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और साध्वी प्राची सहित सभी आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं।