राज्यों और सहयोगियों एवं विपक्ष सहित राजनीतिक दलों की चिंताओं को दूर करने के प्रयास के तहत सरकार लोकपाल विधेयक से लोकायुक्त प्रावधान को अलग करने का फैसला कर सकती है।

सरकार ने कहा कि उसने प्रस्तावित भ्रष्टाचार निरोधी विधेयक लोकपाल पर प्रमुख मतभेदों को कम कर दिया है और वह संसद में इसे पारित कराने को लेकर प्रतिबद्ध है।

सरकार मॉनसून सत्र में ही लोकपाल बिल पेश करने का ऐलान कर चुकी है। इसे 3 अगस्त को संसद के सामने रखने की योजना है।

संयुक्त समिति की पहली बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एक पुख्ता विधेयक तैयार कर लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे खुशी है कि सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार से लड़ने के हमारे पारस्परिक संकल्प में एक समझौते पर पहुंच गए हैं।