प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने कोरोना वैक्सीन (Coronavirus Vaccination) पर बैठक की. टीकाकरण अभियान में प्राइवेट सेक्टर को किस तरह शामिल किया जाए, इस पर चर्चा हुई. देश में टीकाकरण अभियान की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और अभियान में कैसे तेजी लाई जाए, इसके लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की गई. इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेट्री, सेक्रेटरी (फार्मास्युटिकल्स) और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ मौजूद थे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिक रिपब्लिक में भारतीय मिशन स्थापित करने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

Farmers' Protests in Delhi: सरकार किसान आंदोलन को लेकर डिफेंसिव हो गई है. वहीं, बीजेपी के नेता आंदोलन को लेकर अलग-अलग फ्रंट पर हमले बोल रहे हैं. मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने पंजाब-हरियाणा के किसान प्रतिनिधियों को दलाल बताया है.

Year Ender 2020: इस साल कोरोनावायरस के कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं. जहां एक ओर कोरोना के कारण छात्रों की क्लास ऑनलाइन हो गई हैं, वहीं इस साल शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने काफी बदलाव किए हैं. इस साल मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) कर दिया गया है. यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया था. इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी थी.  

Year Ender 2020: साल 2020 जहां एक ओर कोरोना के लिए याद किया जाएगा, तो वहीं, इस साल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम और बड़े फैसले लिए. इन फैसलों को शिक्षा में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जो परीक्षा पैटर्न से लेकर सीखने और पढ़ने के ढांचे में परिवर्तन करेगा. हम बात कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति की. इस साल 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति  (NEP 2020) को मंजूरी दी गई और 34 साल पुरानी 1986 में बनी शिक्षा नीति को बदल दिया गया. 

कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद के रविवार को बिहार विधानसभा में भाजपा के नेता चुने जाने के बाद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुशील कुमार मोदी के लिए एक ट्वीट किया, जो राज्य में पार्टी के विधायक दल के नेता थे. गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, "आदरणीय सुशील जी आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे ,पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता."  बता दें कि वह सुशील मोदी द्वारा किए गए एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जो नीतीश कुमार की पिछली कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री थे.

बिहार की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी (Sushil Modi) की जगह तारकिशोर प्रसाद (Tarkishore Prasad) लेंगे. सुशील मोदी ने रविवार को कहा कि उन्हें बीजेपी और संघ परिवार (RSS) से बहुत कुछ मिला है और एक कार्यकर्ता का पद उनसे कोई छीन नहीं सकता. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की जनता दल यूनाइटेड (JDU) के साथ बीजेपी (BJP) की गठबंधन (NDA) सरकार में सुशील कुमार मोदी लगातार उप मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन इस बार सरकार गठन की कवायद के बीच उप मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय बना रहा. सुशील मोदी को केंद्रीय कैबिनेट में भेजे जाने की खबर आई तो उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सवाल उठे. बाद में तय हो गया कि बीजेपी एमएलए तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बनेंगे.

बिहार (Bihar) की एनडीए (NDA) सरकार में लंबे अरसे से उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे सुशील मोदी (Sushil Modi) को अब  केंद्र सरकार की कैबिनेट में नई जिम्मेदारी दी  जा रही है. उनकी जगह बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Tarkishore Prasad) होंगे.  ताड़किशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी के विधायक चुने गए हैं. सुशील मोदी को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी. यानी कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और सुशील मोदी की जोड़ी अब जुदा हो जाएगी. नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. 

विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अध्यादेश में कहा गया कि प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये का जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है. इसमें कहा गया, ‘‘अध्यादेश को NCR क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 कहा जा सकता है. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के उन इलाके तक लागू होगा, जहां वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दे हैं.’’

उपभोक्‍ता मामले तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) के निधन के बाद मोदी सरकार (Modi Government) में कैबिनेट में अब सहयोगी दल से कोई मंत्री नहीं है. मंत्रिपरिषद में सहयोगी दल से केवल एक राज्यमंत्री आरपीआई (ए) के रामदास अठावले हैं. वे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं. शिवसेना ने पिछले साल नवंबर में एनडीए छोड़ दिया था. तब अरविंद सावंत ने कैबिनेट में भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था. इस साल सितंबर में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

शुक्रवार को पीयूष गोयल को नया उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया गया है. राष्ट्रपति भवन की ओर से पीयूष गोयल को दिए जा रहे अतिरिक्त प्रभार की घोषणा की गई. गोयल के पास पहले ही रेलवे और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की प्रोफाइल है. 

रबी फसलों (Rabi Crops) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने यह मंजूरी दी है. किसानों की चिंता को देखते हुए एक महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मंजूरी दे दी गई है. लोकसभा (Lok Sabha) में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) किसानों से जुड़े मुद्दों पर बोलेंगे.

पंजाब में किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार की सरकार में सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल ने सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए किसान अध्यादेशों का विरोध किया है. पार्टी का कहना है कि कैबिनेट में ये बिल पास करने से पहले केंद्र सरकार ने उससे कोई सलाह नहीं ली थी. 

Bihar Election 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दरभंगा में 1264 करोड़ रुपये की लागत से नए एम्स की मंजूरी दी है. इस अस्पताल का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए. इनमें नौकरियों से जुड़ा एक बड़ा कदम भी उठाया गया है. कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) के गठन को मंजूरी दे दी है. इस एजेंसी के जरिए केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए कंप्यूटर आधारित कॉमन एलिजिबिलिट टेस्ट (CET) कराए जाएंगे. ग्रुप B और ग्रुप C समेत सभी अराजपत्रित पदों (non-gazetted) पर प्री-एग्जाम NRA के जरिए कॉमन एग्जाम कराया जाएगा, जो प्री एग्जाम में पास हो जाएंगे वो संबधित एजेंसी में हायर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकेंगे. 

नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union minister Prakash Javadekar) ने बीते दिन बताया कि कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. नई शिक्षा नीति पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होगा और सीखने के प्रत्येक स्तर में सुधार होगा. स्मृति ईरानी ने यह रेखांकित किया कि कैसे पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए 2015 में वह नई शिक्षा नीति से जुड़ी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा रही थीं. उन्होंने ट्वीट किया है, ‘‘नई शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए वयापक मंथन-प्रक्रिया का फल है. 2015 में शुरू हुई उस वृहद प्रक्रिया का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों को सफल बनाने के लिए प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक की शुक्रगुजार हूं.'' 

केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं. अब पांचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृ भाषा में होगी. हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा (लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर). उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसदी GER पहुंचने का लक्ष्य है.

केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलने का फैसला भी किया गया है. नया नाम शिक्षा मंत्रालय (MoE) ही किया जा सकता है. वहीं, नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में भाषा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. इस नीति में बहुभाषावाद (Multilingualism) और भाषा की शक्ति पर खास जोर दिया गया है.