'मोदी सरकार का एक साल'

बीजेपी ने मोदी सरकार के सात साल पूरे होने के मौके पर एक लाख गांवों में कोविड मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सभी राज्य इकाइयों से कहा है कि 30 मई को जब मोदी सरकार के सात साल पूरे हों, उस अवसर पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए. 

पीएम केयर के तहत सप्लाई किए गए वेंटिलेटर की खराब गुणवत्ता को लेकर एक साल से मीडिया में विस्तार से ख़बरें छप रही हैं. कभी मामूली खराबी तो कभी रखरखाव में कमी का बहाना बना कर इस मसले की सच्चाई छलकती रहती है. आखिर हज़ारों करोड़ रुपये से खरीदे गए इन वेंटिलेटर की दूसरी लहर में क्या भूमिका रही, जब नहीं चली तब और जब चल रही थीं तब. इसका मूल्यांकन क्या दस साल बाद होगा? 15 मई को सरकार एक बयान जारी करती है कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कुछ राज्यों में वेंटिलेटर के स्टोरजे में पड़े होने की कुछ रिपोर्टों को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वेंटिलेटर के उपयोग और संचालन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत 30 मई को होनी चाहिए क्योंकि उसी दिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के सात साल पूरे हो रहे हैं. भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में नड्डा ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर सातवीं वर्षगांठ के मौके पर कोई समारोह का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए और उसकी जगह सरकारें कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती हैं.

राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वो अतिरिक्त वैक्सीन की डोज मैन्युफैक्चरर्स से ले सकेंगी. इसके अलावा 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की छूट भी है. एक मई से ओपन मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध होगी लेकिन टीका लेने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसके तहत कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करना होगा. 

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आज कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक ली, जिसमें उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार के पास तैयारी करने के लिए एक साल का वक्त था लेकिन ये दुखद है कि देश आज फिर उसी हालत में है.

उन्होंने शक्तिशाली मंत्री हिमंत बिस्व सरमा और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के बीच सत्ता को लेकर चल रही खींचतान का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके पास डबल इंजन की सरकार है, लेकिन असम के पास दो मुख्यमंत्री हैं.

एक साल पहले इस वक्त भारत में कोरोनावायरस का प्रसार हो चुका था, कई शहरों में मामले सामने आ गए थे और अगले कुछ ही दिनों में लॉकडाउन लगने वाला था. हां, यह बात हमें नहीं पता थी. जब लॉकडाउन लगा तो हमें यह कुछ हफ्तों का मामला लगा था, लेकिन एक साल हो चुके हैं और कोरोना अभी तक यही है, दरअसल, पिछले कुछ महीनों में मिली राहत के बाद अब दूसरी लहर में बदलता दिखाई दे रहा है.  देश के कई जिलों में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि आई है. वैक्सीनेशन के बीच बढ़ रहे मामलों को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है. स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कहा कि हमें अभी उतनी ही गंभीरता दिखाने की जरूरत है, जितनी हम एक साल से दिखाते रहे हैं.

पीएम मोदी ने अगले साल के बजट में पीएलआई योजना को लेकर किये गये प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुये कहा कि इसके लिये करीब दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह योजना दूरसंचार क्षेत्र से लेकर वाहन और औषधि क्षेत्र के साथ ही कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण सहित 13 क्षेत्रों के लिये शुरू की जा रही है. 

समाजवादी पार्टी (SP) अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने देश में महंगाई को लेकर BJP पर तंज कसते हुए रविवार को कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ, वह भाजपा ने एक साल में कर दिखाया. अखिलेश ने कहा, ''भाजपा सरकार में पेट्रोल-डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के निकट सीमावर्ती इलाकों के लोग नेपाल जाकर तेल भरवाने को मजबूर हैं. महंगाई कम करने के नाम पर वोट लेने के बाद क्यों महंगाई की आग में जला रही है भाजपा? जो महंगाई 70 सालों में भी नहीं आई, उसे भाजपा सरकार ने साल भर में कर डाला.''

‘ऑक्सफोर्ड लैंग्विज’ ने एक बयान जारी कर बताया कि भाषा विशेषज्ञों के एक पैनल ने 'आत्मनिर्भरता' शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है. पिछले साल मोदी सरकार ने कोविड से उबरने के लिए आत्मनिर्भर भारत का मॉटो रखा था.