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याचिका News in Hindi


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  • चिदंबरम को राहत: ED मामले में गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई

    चिदंबरम को राहत: ED मामले में गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई

    कोर्ट ने पूछा कि चिदंबरम कब तक पुलिस रिमांड पर हैं तो बताया गया कि सोमवार तक सीबीआई कोर्ट रिमांड दे चुकी है. तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे में केस को क्या मंगलवार को सुना जाए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका प्रभावहीन हो गई है. सीबीआई कोर्ट ने सोमवार तक रिमांड दिया है. हम सोमवार को सुनवाई करेंगे. सिब्बल ने कहा कि हमने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी है. कोर्ट उस पर भी सोमवार को सुनवाई करेगा.

  • तीन तलाक कानून के खिलाफ याचिका: कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को जारी किया नोटिस

    तीन तलाक कानून के खिलाफ याचिका: कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को जारी किया नोटिस

    जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने इस पर रोक की मांग की है और इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मुताबिक तीन तलाक कानून का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम पतियों को दंडित करना है. ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पतियों के साथ अन्याय है. जबकि हिंदु समुदाय या अन्य में ऐसा प्रावधान नहीं है. इसके अलावा समस्त केरल जमीयतुल उलेमा व अन्य ने भी इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. वहीं तीसरी याचिका आमिर रशादी मदनी ने दाखिल की है.

  • पी चिदंबरम और कार्ति का आज एक और बड़ा केस, इस मामले में भी CBI और ED की टीम कर रही है जांच

    पी चिदंबरम और कार्ति का आज एक और बड़ा केस, इस मामले में भी CBI और ED की टीम कर रही है जांच

    दोनों की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है. पिछली सुनवाई के दौरान एजेंसी के तरफ से कोर्ट में दलील दी गयी थी कि कार्ति चिदम्बरम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे है.

  • कांग्रेस ने पी चिदंबरम का किया बचाव तो BJP ने कहा - 'शर्मनाक'

    कांग्रेस ने पी चिदंबरम का किया बचाव तो BJP ने कहा - 'शर्मनाक'

    कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस एन वी रमना के सामने याचिका दाखिल करके जल्द सुनवाई की मांग की गई थी. लेकिन जस्टिस रमना ने कहा कि वह याचिका सीजेआई को भेज रहे हैं, वे तय करेंगे कि याचिका पर सुनवाई कब होगी? अब खबर है कि इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी. इस बीच सीबीआई सूत्रों का कहना है कि चिदंबरम के जोरबाग के घर के अलावा दिल्ली एनसीआर में कई और जगहों पर छापेमारी जारी है.

  • पी चिदंबरम के समर्थन में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा- ऐसी सरकार जो सच बोलने पर...

    पी चिदंबरम के समर्थन में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा- ऐसी सरकार जो सच बोलने पर...

    आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय से खारिज होने के बाद सीबीआई द्वारा उनकी तलाश किए जाने की पृष्ठभूमि में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने चिदंबरम के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके पूर्व वित्त मंत्री का ‘चरित्रहनन’ कर रही है.

  • आखिर कहां हैं पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम?

    आखिर कहां हैं पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम?

    पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट से भी तुरंत राहत नहीं मिली है. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके अंतरिम संरक्षण की मांग की थी.

  • प्रियंका के बाद राहुल गांधी आए चिदंबरम के साथ, बोले- उनके चरित्र हनन के लिए मोदी सरकार कर रही है ED और CBI का यूज

    प्रियंका के बाद राहुल गांधी आए चिदंबरम के साथ, बोले- उनके चरित्र हनन के लिए मोदी सरकार कर रही है ED और CBI का यूज

    अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार 'शर्मनाक तरीके से 'चिदंबरम के पीछे पड़ी है क्योंकि वह बेहिचक सच बोलते हैं और सरकार की नाकामियों को सामने लाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह चिदंबरम के साथ खड़ी हैं और सच के लिए लड़ाई जारी रखी जायेगी. प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, 'बहुत ही योग्य और सम्मानित राज्यसभा सदस्य पी चिदंबरम जी ने दशकों तक बतौर वित्त मंत्री, गृह मंत्री और दूसरे पदों पर रहते हुए पूरी वफादारी से देश की सेवा की है.'

  • चिदंबरम केस में अब शुक्रवार को होगी SC में सुनवाई, ED के लुकआउट नोटिस के बाद लटकी है गिरफ्तारी की तलवार

    चिदंबरम केस में अब शुक्रवार को होगी SC में सुनवाई,  ED के लुकआउट नोटिस के बाद लटकी है गिरफ्तारी की तलवार

    पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. चिदंबरम के वकीलों की ओर से दाखिल याचिका में अंतरिम संरक्षण की मांग की गई है. कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस एन वी रमना के सामने की जाएगी जल्द सुनवाई की मांग. वरिष्ठता में तीसरे नंबर के जज हैं जस्टिस रमना. सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद. वहीं सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद हैं. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट के मंगलवार के आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल करने से छूट की गुहार की है. याचिका में कहा गया है कि उनका नाम FIR में नहीं है. उनके खिलाफ आरोप आधारहीन और राजनीतिक बदले की कार्रवाई है.

  • INX मीडिया केस: पी चिदंबरम के साथ आईं प्रियंका गांधी, कहा- साथ खड़े हैं, सच के लिए लड़ेंगे

    INX मीडिया केस: पी चिदंबरम के साथ आईं प्रियंका गांधी, कहा- साथ खड़े हैं, सच के लिए लड़ेंगे

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री गहरे कानूनी संकट में घिरते दिखे और उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा. अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले में वह ‘सरगना और प्रमुख षड्यंत्रकारी" प्रतीत हो रहे हैं. अदालत ने कहा कि प्रभावी जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता है.

  • पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने वाले जज शुक्रवार को हो रहे हैं रिटायर

    पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने वाले जज शुक्रवार को हो रहे हैं रिटायर

    बता दें कि आईएनएक्स मीडिया (INX Media Case) मामले में कोर्ट ने उन्हें राहत न देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है. याचिका खारिज होने के बाद अब पी. चिदंबरम (P Chidambaram) पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. इसके बाद पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. चिदंबरम के वकील जब तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कोर्ट उठ चुकी थी. इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास गए.

  • INX मीडिया केस: CBI ने पी चिदंबरम को दो घंटे में पेश होने को कहा, घर के बाहर लगाया नोटिस

    INX मीडिया केस: CBI ने पी चिदंबरम को दो घंटे में पेश होने को कहा, घर के बाहर लगाया नोटिस

    उच्चतम न्यायालय के एक अधिकारी ने सिब्बल को चिदंबरम की याचिका रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष रखने को कहा जो इसे प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखने के बारे में फैसला करेंगे. सिब्बल ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) सूर्य प्रताप सिंह से मुलाकात की और उन्हें स्थिति बताई. उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से उच्च न्यायालय के इंकार के कुछ मिनट बाद यह घटनाक्रम हुआ.

  • INX Media Case: HC से झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पी. चिदम्‍बरम, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

    INX Media Case: HC से झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पी. चिदम्‍बरम, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

    दोनों जांच एजेंसियों ने दलील दी थी कि चिदंबरम के वित्तमंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान मीडिया समूह को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी मंजूरी प्रदान की गई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी थी कि जिन कंपनियों में धनराशि हस्तांतरित की गई वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चिदंबरम के पुत्र कार्ति द्वारा नियंत्रित हैं और उनके पास यह मानने का एक कारण है कि आईएनक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी उनके पुत्र के हस्तक्षेप पर प्रदान की गई. उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2018 को चिदंबरम को दोनों ही मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था जिसे समय समय पर बढ़ाया गया.

  • सोशल मीडिया अकाउंट से आधार को जोड़ने का मामला: SC ने फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर जारी किया नोटिस

    सोशल मीडिया अकाउंट से आधार को जोड़ने का मामला: SC ने फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर जारी किया नोटिस

    फेसबुक का कहना है कि मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे केस में अलग फैसले आने से दुविधा भरी स्थिति हो सकती है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करे. फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि कुल चार याचिकाएं दाखिल हुई हैं. हमें लाखों कानून है जिन्हें देखना पड़ता है. करोड़ों यूजर है.

  • सबसे ज्यादा वोट पाकर लोकसभा चुनाव जीतने वाले BJP सांसद को कोर्ट ने दिया नोटिस, जानें क्या है मामला

    सबसे ज्यादा वोट पाकर लोकसभा चुनाव जीतने वाले BJP सांसद को कोर्ट ने दिया नोटिस, जानें क्या है मामला

    लालवानी तीन महीने पहले संपन्न चुनावों के दौरान देशभर में सबसे ज्यादा वोट पाकर संसद के निचले सदन पहुंचे हैं. उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ की न्यायमूर्ति वंदना कसरेकर ने इंदौर क्षेत्र में पराजित कांग्रेस उम्मीदवार पंकज संघवी की ओर से दायर याचिका पर लालवानी से पांच हफ्ते में जवाब मांगा.

  • तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को झटका: गोवा कोर्ट में चलता रहेगा रेप केस का ट्रायल, SC ने कहा- गंभीर श्रेणी के हैं आरोप

    तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को झटका: गोवा कोर्ट में चलता रहेगा रेप केस का ट्रायल, SC ने कहा- गंभीर श्रेणी के हैं आरोप

    तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ बलात्कार के आरोपों को रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी. तेजपाल की दलील है कि उनके खिलाफ लगाए गए बलात्कार के आरोप झूठे हैं और बिना किसी आधार के हैं. हालांकि, गोवा पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है. पुलिस का कहना है कि ये सब ट्रायल का मामला है.

  • पूर्व सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों ने आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

    पूर्व सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों ने आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

    इन याचिकाकर्ताओं में पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक और रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता, गृह मंत्रालय के पुर्व अधिकारी राधा कुमार, हिंडाल तैयबजी जम्मू कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी, पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस अमिताभ पांडे और केरल कैडर के पूर्व आईएएस और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गोपाल पिल्लई का नाम शामिल है.

  • UAPA कानून में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में दी गयी चुनौती, 'संशोधन संविधान के खिलाफ'

    UAPA कानून में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में दी गयी चुनौती, 'संशोधन संविधान के खिलाफ'

    याचिका में मांग की गई है कि यह कानून संविधान के अनुच्छे 14, 19 और 21 के खिलाफ है. बता दें कि संसद से पास किए गए कानून के अनुसार केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी की श्रेणी में डाली सकती है. फिर वह चाहे किसी समूह के साथ जुड़ा हो या नहीं.

  • जम्मू-कश्मीर के 2400 छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

    जम्मू-कश्मीर के 2400 छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

    जम्मू-कश्मीर के 2400 छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है. प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के तहत देश के अन्य कॉलेजों में दाखिला लेने की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है. छात्रों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. इंजीनियरिंग में दाखिले की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी. जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए समय सीमा महीना भर बढ़ाने की याचिका दाखिल की गई थी.

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