'रेल बजट'

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में निवेश का प्रस्ताव इस साल के केंद्रीय बजट में किया गया है.

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी ने शनिवार को कहा कि रेलवे देश भर में अपने नेटवर्क में पटरियों पर अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करेगा. लोहानी ने कहा कि रेलवे ने पहले भी ऐसे अभियान चलाए हैं, लेकिन रुक-रुक कर. रेलवे ने देश भर में रेल की पटरियों पर ‘सेल्फी को लेकर हो रही मौतों’ के मामले सामने आने के बाद पिछले साल भी अभियान शुरू किया था.

अधिकारी का कहना है कि संपत्तियों के मुद्रीकरण से अनुमान के मुतबिक राजस्व नहीं मिला और बजट का एकीकरण होने के बाद पीएसयू का लाभांश सीधे वित्त मंत्रालय को जा रहा है. इससे भी रेलवे को दिक्कत हो रही है. वित्त वर्ष 2017-18 में रेलवे का वेतन बोझ 10,000 करोड़ रुपये जबकि पेंशन का बोझ 10,795 करोड़ रुपये बढ़ा.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए थे.

भाजपा के बागी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को पेश किये गये केन्द्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है. यशवंत सिन्हा ने कहा कि ‘उम्मीद थी कि यह बजट कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिये महत्वपूर्ण और शुभ समाचार लेकर आयेगा. लेकिन कृषि क्षेत्र के साथ-साथ यह बजट शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार की दृष्टि से निराशाजनक रहा.’

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में केवल वादे किए गए हैं और 'शुक्र है कि' मोदी सरकार का केवल एक साल बचा हुआ है. राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि राजग सरकार के चार साल बीत गए, लेकिन यह किसानों से उनके उत्पादों के बारे में उचित मूल्य के केवल वादे कर रही है.

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश किया. इस बजट में पीएम मोदी के 'न्‍यू इंडिया' की झलक देखने को मिली. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कई योजनाओं का ऐलान किया. वो अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए. वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्‍य से 50 फीसदी ज्‍यादा देने की घोषणा की है. तो चलिए जानते हैं बजट भाषण की 10 खास बातें.

मोदी सरकार के आखिरी पूर्णकालिक आम बजट को लेकर निराशा जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि केंद्र दिल्ली के साथ ‘सौतेला व्यवहार जारी रखे हुए है.’ केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण ढांचागत विकास के लिए कुछ वित्तीय सहायता की उन्हें उम्मीद थी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय करों और शुल्कों में दिल्ली की हिस्सेदारी नहीं बढ़ाने पर नाखुशी जताई और कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को ‘दोयम दर्जे का नागरिक’ समझती है.

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार की आखिरी पूर्णकालिक बजट के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है. साथ ही सरकार के इस बजट को विकास वाला बजट करार दिया है. अमित शाह ने कहा कि यह विकास की कल्पना और विकास वाला बजट है. विकास की कल्पना को किसान और दलितों तक पहुंचाने के लिए इस बजट में ढेर सारी चीजों को समावेश किया गया है. उन्होंने कहा कि किसानों, गरीबों, दलितों और जनजातियों के लिए इस बजट में कई योजनाएं हैं. 

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया. उन्होंने ट्वीट कर नीतीश कुमार से सवाल करते हुए लिखा, "बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं है. बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ भी नहीं मिला. नीतीश कुमार बताएं क्या यही उनके लिए डबल इंजन है? नीतीश जी की वजह से भाजपा की केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है."