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लॉ कमीशन


'लॉ कमीशन' - 17 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • UPSC CAPF: रिजल्ट के 8 महीने बाद भी ज्वॉइनिंग नहीं, सोशल मीडिया पर गरमाया मुद्दा

    UPSC CAPF: रिजल्ट के 8 महीने बाद भी ज्वॉइनिंग नहीं, सोशल मीडिया पर गरमाया मुद्दा

    केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) का एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं की गई है. रिजल्ट आने के बाजवूद भी कई लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, जिससे नाराज कुछ उम्मीदवार सोशल मीडिया पर इस मसले को लेकर शिकायत कर रहे हैं. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने CAPF के अलग-अलग फोर्स के लिए असिस्टेंट कमांडेट्स (ग्रुप ए) की भर्ती की परीक्षा (CAPF 2018) कराई थी. ये भर्ती सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), CISF, ITBP और सीमा सशस्त्र बल (SSB) के लिए कराई गई थी. 

  • हेट स्पीच का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, BJP नेता ने याचिका दायर कर की यह मांग

    हेट स्पीच का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, BJP नेता ने याचिका दायर कर की यह मांग

    कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भाजपा नेता कपिल मिश्रा, केंद्रीय अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर गुरुवार शाम तक निर्णय लेने को कहा था.

  • भारतीय सेना में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकली है वैकेंसी, इस तरह करना होगा अप्लाई

    भारतीय सेना में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकली है वैकेंसी, इस तरह करना होगा अप्लाई

    Indian Army Recruitment: भारतीय सेना ने जज एडवोक्ट जनरल (JAG) शाखा के लिए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकाली है. सेना ने अविवाहित लॉ ग्रेजुएट से शॉर्ट सर्विस कमीशन की ग्रांट के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जुलाई 2020 को उम्मीदवार की आयु 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए. इस भर्ती के तहत कुल 8 पदों के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है.

  • एक साथ चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करके कारगर फार्मूला बनाने की जरूरत : लॉ कमीशन

    एक साथ चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करके कारगर फार्मूला बनाने की जरूरत : लॉ कमीशन

    संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मामले में लॉ कमीशन ने फिलहाल अपनी अंतिम सिफारिश सरकार को देना टाल दिया है. हालांकि लॉ कमीशन ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा है. एक साथ चुनाव आदर्श और वांछनीय होंगे लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा.

  • वन नेशन वन इलेक्शन : अमित शाह ने फायदे गिनाए, विपक्ष ने कहा- लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर होगी

    वन नेशन वन इलेक्शन : अमित शाह ने फायदे गिनाए, विपक्ष ने कहा- लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर होगी

    बीजेपी ने फिर से वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया है. आज उसके कुछ सांसद इस मामले में विधि आयोग से मिले और ख़ुद अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए फायदेमंद है.

  • BJP अध्यक्ष अमित शाह ने लॉ कमीशन को लिखी चिट्ठी, One Nation-One Election के फायदे गिनाए

    BJP अध्यक्ष अमित शाह ने लॉ कमीशन को लिखी चिट्ठी, One Nation-One Election के फायदे गिनाए

    देश में एकसाथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की पुरजोर वकालत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विधि आयोग को पत्र लिखा. पत्र में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इससे चुनाव पर बेतहाशा खर्च पर लगाम लगाने और देश के संघीय स्वरूप को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. विधि आयोग को लिखे पत्र में शाह ने कहा कि एक साथ चुनाव कराना केवल परिकल्पना नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है जिसे लागू किया जा सकता है.

  • सट्टेबाज़ी, जुआ को कानूनी वैधता देने पर आम राय नहीं

    सट्टेबाज़ी, जुआ को कानूनी वैधता देने पर आम राय नहीं

    लॉ कमीशन ने मोदी सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खेलों में सट्टे और जुए की वजह से बड़े स्तर पर काला धन पैदा हो रहा है. इसे रोकना संभव नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि कानून बनाकर इसे नियमित किया जाए.

  • 'कुछ ऐसे' बीसीसीआई पर नकेल कसने जा रहा लॉ कमीशन, तो होंगे 'ये बड़े असर'

    'कुछ ऐसे' बीसीसीआई पर नकेल कसने जा रहा लॉ कमीशन, तो होंगे 'ये बड़े असर'

    लॉ कमीशन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर बड़ी नकेल कसने का मन बना लिया है. लॉ कमीशन ने बोर्ड को लेकर तैयार अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार से खास सिफारिशें की हैं. और अगर सरकार कमीशन की इन सिफारिशों पर मुहर लगा देती है, तो देश में क्रिकेट में क्रिकेट चलाने के लिए जिम्मेदार बीसीसीआई को बहुत ही दूरगामी परिणाम झेलने होंगे.

  • हिरासत में टॉर्चर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता की याचिका का किया निपटारा

    हिरासत में टॉर्चर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता की याचिका का किया निपटारा

    सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद को कानून बनाने के लिए कैसे आदेश दे सकते हैं. कानून बनाना संसद का अधिकार है. जबकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिरासत में टॉर्चर को लेकर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसपर विचार हो रहा है.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : अदालतों में क्यों टलती रहती है सुनवाई?

    प्राइम टाइम इंट्रो : अदालतों में क्यों टलती रहती है सुनवाई?

    सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी शुरुआत हो रही है. इस बार गर्मी की छुट्टियों में 28 में से 15 जज तीन महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेंगे. इसके लिए तीन तीन जजों की बेंच बनाई गई है. तीन तलाक, बहुविवाह के साथ-साथ व्हाट्सऐप, फेसबुक करने वालों की निजता के अधिकार पर भी सुनवाई होगी. एक और मामला है. अवैध रूप से जो शर्णार्थी आए हैं उनके बच्चों को नागरिकता दिये जाने के मामले में भी सुनवाई होगी.

  • हेट स्पीच कानून का दायरा बढ़ाने की कवायद, लॉ कमीशन ने सरकार को सिफरिश भेजी

    हेट स्पीच कानून का दायरा बढ़ाने की कवायद, लॉ कमीशन ने सरकार को सिफरिश भेजी

    हेट स्पीच के कानून के दायरे को बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है. हेट स्पीच के कानून का विस्तार करने के लिए लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है. अपनी रिपोर्ट में कमिशन ने कहा है कि किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि उसमें मतभेद और विरोधी विचार प्रकट करने के लिए भी जगह हो. लेकिन यह मतभेद ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक व्यवस्था की लक्ष्मण रेखा को न लांघे. यह मतभेद इस तरह प्रकट न किए जाएं जिससे पब्लिक आर्डर बिगड़ने के आसार बन जाएं.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : क्या हर समुदाय का अलग पर्सनल लॉ हो?

    प्राइम टाइम इंट्रो : क्या हर समुदाय का अलग पर्सनल लॉ हो?

    यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव तो सामने है नहीं, ये क्या है, कैसा होगा, किसी को नहीं पता, जो भी है लॉ कमिशन के सोलह सवाल हैं. क्या तीन तलाक या बहुविवाह को समाप्त कर देना ही यूनिफार्म सिविल कोड आ जाएगा. क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का यह भी मतलब है कि अन्य समाजों के रीति रिवाजों को लेकर भी बहस होगी.

  • पीएम को मत घसीटिए, अपना तर्क रखिए : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू

    पीएम को मत घसीटिए, अपना तर्क रखिए : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू

    तीन तलाक़ पर शुरू हुई बहस पर आज सरकार की ओर से सफ़ाई आई है. केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि लोग तीन तलाक़ को ख़त्म करना चाहते हैं. इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, सवालनामा जारी करने के लिए लॉ कमीशन पर उठ रहे सवालों पर नायडू ने कहा कि लॉ कमीशन पर आपत्ति ग़लत है.

  • तीन तलाक : केंद्र के हलफ़नामा के बाद अब कॉमन सिविल कोड पर लॉ कमीशन का सवालनामा

    तीन तलाक :  केंद्र के हलफ़नामा के बाद अब कॉमन सिविल कोड पर लॉ कमीशन का सवालनामा

    मुस्लिम मानस से जुड़े इन दोनों अहम मुद्दों पर राजनीति की रेखाएं खिंच गई हैं. विपक्ष का आरोप है कि सरकार अगले साल के चुनावों से पहले ये मुद्दे उठाकर राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश में है. तीन तलाक और लॉ कमीशन के सवालनामे के ख़िलाफ़ मुस्लिम संगठन कमर कसते नज़र आ रहे हैं. उनके मुताबिक ये मुल्क के जज़्बे के ख़िलाफ़ है.

  • यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम शुरू हो गया है : लॉ कमिशन के चेयरमैन जस्टिस बलबीर सिंह चौहान

    यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम शुरू हो गया है : लॉ कमिशन के चेयरमैन जस्टिस बलबीर सिंह चौहान

    लॉ कमिशन के चेयरमैन जस्टिस बलबीर सिंह चौहान ने एनडीटीवी से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने साफ कहा कि इसे किसी धर्म से जोड़ा जाएगा तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। जस्टिस चौहान ने कहा कि जरूरत है लोगों को शिक्षित करने की।

  • न्यायपालिका की चिंता पर सरकार कितनी संजीदा?

    न्यायपालिका की चिंता पर सरकार कितनी संजीदा?

    आज की और पिछली सभी सरकारों को कठघरे में खड़ा करते हुए जस्टिस ठाकुर ने कहा है कि 1987 में लॉ कमीशन ने जजों की संख्या बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन आजतक ऐसा नहीं हो पाया है।

  • इच्छा मृत्यु पर लॉ कमीशन की सहमति, केंद्र सरकार लाएगी बिल

    इच्छा मृत्यु पर लॉ कमीशन की सहमति, केंद्र सरकार लाएगी बिल

    केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लॉ कमीशन ने कुछ सुरक्षा उपायों के साथ पेसिव एथोनेसिया ( इच्छामृत्यु) के लिए सहमति दे दी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट को देखने के बाद पेसिव एथोनेसिया को लेकर बिल लाया जाएगा।

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